बिर्सिइएको पुनर्निर्माण

पुनर्निर्माणको काम ढिला हुँदै जाँदा राज्यसंयन्त्र विपद् पीडित सर्वसाधारणप्रति संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश गइरहेको छ ।

विपद्को केही दिनमै पुनर्निर्माणको कार्य सुरु हुनुपथ्र्यो, यसका कार्यशैली र कार्य्विधि पनि विशेष हुनुपथ्र्यो । खोज र उद्धारका समयमा देखिएको उत्साह पछिल्ला दिनमा निकै फिका हुन पुगे । पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुन केवल दातालाई देखाउन घोषणा गरिएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।

‘कर्मचारीतन्त्र, राजनीति र भ्रष्टाचार पुनर्निर्माणका शत्रु हुन्,’ यो भनाइ इन्डोनेसियाली पुनर्निर्माण विज्ञ डा. कुन्टुरोको अनुभव हो । हालैमात्र नेपालको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा अनुभव आदानप्रदान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपाली नीतिनिर्माता तथा विज्ञहरूलाई सम्झाउँदै भनेका थिए । दसैंअघि मात्र यस्ता ४ औपचारिक कार्यक्रम भएका थिए । विश्वभरिका विपद् विज्ञहरू आफ्नो अनुभव, सीप र विज्ञता नेपालीमाझ बताइरहेका छन् । जापान, पाकिस्तान, गुजरात, सिक्किम, बंगलादेश, इन्डोनेशिया, युरोपीय संघलगायतका विज्ञहरू पुनर्निर्माणको अनुभवमात्र बताइरहेका छैनन्, आफ्नो सीप, प्रविधि र ज्ञानको बजारीकरण पनि गरिरहेका छन् । यसबीच थुप्रै अनुभव र सीपबाट सज्जित भएका नेपाली विज्ञ र नीति–निर्माताहरू पुनर्निर्माणको वास्तविक कार्यमा भने जुट्न सकेका छैनन् । विपद् प्रभावितहरू यसपछिका कष्टकर छ महिना व्यतीत गर्ने क्रममा छन्, तैपनि पुनर्निर्माणको खाका र संगठन संरचना पनि कोर्न सकिएको छैन । यति लामो समयसम्मको बेवास्ताका कारण सँघारमा रहेका विपद् पीडितहरूमा बिस्तारै निराशा र कुण्ठा जागेको होला, तर पुनर्निर्माणको कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन ।

दुःखमा एकआपसमा सहयोग गर्ने नेपाली संस्कृति विपद्का समयमा बेस्सरी देखिएको थियो । स्वयंसेवक, सर्वसाधारण, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू विपद्पीडित अर्को नेपालीको दुःखमा निकै मर्माहत भएर भोकभोकै लागिपरेका थिए । यही पीडामा नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्ना परस्पर प्रतिस्पर्धी विचार र आग्रहलाई थन्क्याएर संविधान निर्माणमा जुटेका थिए । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि झन्डै असम्भव हुन लागेको संविधान निर्माण यही पीडाको पृष्ठभूमिमा सम्भव बनेको हो । तर, विस्तारै हिजोको पीडा र प्रतिज्ञा भुलेर हामीहरू आ–आफ्ना बाटोमा बाँडिन लागेका छौं । पीडालाई अवसरमा बदलेर ध्वस्त संरचनालाई नवनिर्माणको आधार बनाउने प्रतिबद्धता केही महिनापछि नै हामीले भुल्यौँ । यसले नेपालीहरूको सहनशीलता र छिटै बिर्सने बानीलाई प्रतिविम्बित गर्छ । हामी यही बानीबाट पटक–पटक ठगिएका छौं । अवसरहरू गुमाइरहेका छौं । प्रत्येक अवसरले सीमा छोडी हामीहरूलाई पाखा लगाउँदै गएको छ, तैपनि सबै कुरा अरूले भनिदिनुपर्ने र आफ्नै क्षमता भुल्ने बानीले एसियाको शताब्दी बन्ने क्रममा हामी भने भोक, रोग, विपन्नता र असुरक्षामा जीवन बिताइरहेका छौ । हरेक कुरामा आग्रह, आस्था र स्वार्थले हेर्ने बानीले हामीलाई प्रचुर सम्भावनाबीच आफूभित्र सीमान्तीकरण गरेको छ । विपद्पछि विपद् थपिएको छ र विपद्को संवेदनशीलता प्रणालीमा भित्रिन सकेको छैन ।

संकट व्यवस्थापनमा नेपाली क्षमता छिः भन्ने कहिले भएन । हरेक संकटमा सबैको एकाग्रता र सहयोगले उदाहरण देखाएको छ । वैशाखको भूकम्प गएकै दिनबाट केन्द्रीय दैवीप्रकोप समितिको नेतृत्वमा खोज, उद्धार र राहतका कार्यहरू युद्धस्तरमा भए भने राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृवमा पुनर्निर्माणका लागि योजना तयार गर्न विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पीडिएनए) कार्य भयो । खोजी तथा उद्धारको कार्यमा ६५ हजार ५९ नेपाली सेना, ४१ हजार ७७६ नेपाल प्रहरी, २४ हजार ७७५ सशस्त्र प्रहरी बल, २२ हजार ५०० निजामती कर्मचारी तथा ४ हजारजति स्वास्थ्यकर्मी लाागिपरेका थिए । साथै ३४ मुलुकका १३४ अन्तराष्ट्रिय उद्धार तथा खोजी टोली नेपालीहरूसँग उद्धार कार्यमा संलग्न भएको थियो । यीबाहेक हजारौंको संख्यामा स्वयंसेवीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा राहत तथा उद्धारमा खटिएका थिए । विपद्पछिको आवश्यकता आँकलनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको २३ विषय समूहमा विषयगत मन्त्रालयका प्राविधिकका साथै प्रमुख विकास साझेदारका प्रविधिकहरू गरी झन्डै हजारका संख्यामा भूकम्पप्रभावित स्थानमा परिचालित थिए । मे २२ देखि जुन १० सम्मको करिब छोटो समयमा विपद्को क्षति र पुनर्निर्माणको आँकलन गरियो, जसमा झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने अनुमान गरियो । प्र्रभावित मुलुककै योजना निकायको नेतृत्वमा विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन गरिएको सम्भवतः यो पहिलो र उदाहरणीय घटना थियो । यसबाट नेपालीहरूलाई थुप्रै अनुभव पनि प्राप्त छ ।

पुनर्निर्माण त्यत्तिकै हुने कुरा होइन । यसका लागि विशेष योजना, विशेषधिकार सम्पन्न संरचना र पर्याप्त स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ, जसका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट करिब २ खर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण कोष बनाउने र यसमा विकास साझेदारहरूबाट नपुग रकम थप गर्ने उद्देश्यअनुरूप पीडीएनए अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ सम्मेलनमा राखियो । नेपालको विकास अभियानमा साथ दिँदै आएका विकास साझेदारहरूले पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब ४० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्न पुगे, जसमा प्रमुख प्रतिबद्धता भारत (रु. १ खर्ब), चीन (रु. ७७ अर्ब), एसियाली विकास बैंक (रु. ६० अर्ब), विश्व बैंक (रु. ५० अर्ब), जापान (रु. ३५ अर्ब), अमेरिका (रु. १३ अर्ब), बेलायत (रु. ११ अर्ब), युरोपीय संघ (रु. ११ अर्र्ब), क्यानडा (रु. ६ अर्ब), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (रु. ५ अर्ब) र नर्वे (रु. ३ अर्ब) बाट भएको थियो । काम गर्दै जाने क्रममा आवश्यक थप रकम प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि थियो । पुनर्निर्माणका लागि कस्तो रणनीति लिने भन्ने सामान्य सिद्धान्तको सिफारिससमेत पीडीएनएले गरेकाले पुनर्निर्माणको योजना बनाउन र यसलाई कार्यरूप दिन सहज पनि थियो ।

तर नीति तथा रणनीतिहरू सिफारिस गर्दैमा पुनर्निर्माणको कार्य सहज थिएन । सबैजसो मुलुकमा विपद् हुनेबित्तिकै विशेषाधिकार सम्पन्न विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने र सबै कार्य जिम्मेवारी त्यसैलाई दिने प्रचलनअनुरूप हामीले पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अध्यादेशमार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन ग¥यौं, त्यो पनि निकै ढिलो गरी अध्यादेशले प्राधिकरणलाई भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम गर्नका लागि योजना निर्माण, आयोजना स्वीकृति, सहयोग परिचालन, जग्गा प्राप्ति, समन्वयन, नियन्त्रण, निगरानी, जनशक्ति उपयोग गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गरेको थियो । पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा प्राधिकरणको अधिकार योजनाका सन्दर्भमा योजना आयोगको जति, साधन परिचालनका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयको जति, प्रशासन परिचालनका सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयको जति, वन तथा संरक्षित क्षेत्रको उपयोगका सन्दर्भमा वन तथा वातावारण मन्त्रालयको जति र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विषयगत मन्त्रालयमा भएका अधिकार दिइएकाले त्यो निकाय साँच्चै शक्तिसम्पन्न थियो । तर, संगठन संरचना पनि स्वीकृत हुन नपाउँदै प्राधिकरणको अवसान भयो । इतिहासमै त्यति महŒव दिइएको संगठनले कार्य गर्ने कानुनी आधार अध्यादेश पारित गर्ने काम समयमा नहुँदा केही दिनमै समाप्त भयो । यति महŒवपूर्ण कार्यसम्पादन गर्ने संगठनले किन कानुनी आधार गुमायो ? यसको उत्तर सहज छैन, तर यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ, विपद्को पीडा नेपालीहरू छिट्टै भुल्दा रहेछन् भन्ने प्रतिनिधि उदाहरण भने यसले दिन पुगेको छ ।

विपद्को केही दिनमै पुनर्निर्माणको कार्य सुरु हुनुपथ्र्यो, यसका कार्यशैली र कार्र्यिवधि पनि विशेष हुनुपथ्र्यो । खोज र उद्धारका समयमा देखिएको उत्साह पछिल्ला दिनमा निकै फिका हुन पुगे । पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुन केवल दातालाई देखाउन घोषणा गरिएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । समयमा पुनर्निर्माणको कार्य हुन नसक्दा विकास साझेदारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन भने पुनर्निर्माण नीति तथा क्षेत्रगत योजनाहरू तर्जुमा हुन सकेको छैन । विकास साझेदारहरू आ–आफ्नो एजेन्डा र सर्तसहित विषयगत मन्त्रालयबाट छिर्ने सम्भावना बढेको छ, कम उपयोगी प्रविधिको प्रयोग हुने सम्भावना बढेको छ । भित्रिएको साधन पनि राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोगबाहिरबाट हुन गई साविकमा झंै जवाफदेही नहुने सम्भावना त्यत्तिकै छ । वास्तविक निर्माणमा भन्दा परामर्शलगायतका नरम प्रकृतिका कार्यमा रकम खर्च हुने आधार बन्दैछ । पुनर्निर्माणको काम जति ढिला भयो, त्यसको औचित्य र सान्दर्भिकता क्रमशः गुमाउँदै जान्छ । त्योभन्दा ठूलो समस्या राज्यसंयन्त्र विपद् पीडित सर्वसाधारणप्रति संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश जाने सम्भावना छ । जति ढिलो त्यति नै जटिल र त्यति नै बढी खर्च लाग्ने कार्य पनि हो पुनर्निर्माण ।

त्यसैले राज्यको वैधानिकता र विश्वासका लागि पनि पुनर्निर्माणको कार्य निकै ढिला भइसक्यो । अब विशेष संयन्त्र बनाउनुको सान्दर्भिकता त्यति छैन, त्यो कसैलाई जागिर दिने र थप अन्योल सिर्जना गर्ने काम मात्र हुनेछ । कुनै संस्था गठनमा निकै विलम्व भएपछि त्यसको प्रभावकारिता रहँदैन । त्यसैले विषयगत मन्त्रालयलाई कार्य जिम्मेवारी दिई संयोजन र विशेष अनुगमनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिने विकल्पअनुसार कार्य प्रक्रिया अघि बढाएर विपद् पीडितलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ ।