कसले बुझ्ला सर्वसाधारणको सास्ती ?

विविध वाधा अवरोधकाबीच प्रमुख तीन दलको अद्वितीय एकताका कारण मुलुकले नया“ संविधान पायो । मुलुकभित्रकै र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकुलताकाबीच दलहरूले देखाएको त्यो अद्वितीय एकताको औचित्य अझै सकिएको छैन । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न जति कठीन कार्य थियो, संविधानको सफल कार्यान्वयन पनि उत्तिकै कठीन तर झनै मत्वपूर्ण कार्य हो । यो कुरा प्रमुख राजनीतिक दलले पनि बुझेकै छन् । जनतालाई अधिकार दिनु मात्रै आफ्नो स्वार्थ भएको जिकिर गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल यतिबेला सहमतीय राजनीतिबाट टाडिएका छन् । यो उनीहरूका लागि र मुलुककै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।

अहिले मुलुकमा दसै“को माहौल छाएको छ । तर, बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव छ । सीमित मात्रामा पाइने दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि खुल्मखुला कालो बजारी भइरहेका छन् । मुलुकले नया“ सरकार पाएपछि कुनै न कुनै रूप यस्ता समस्याबाट थोरै भए पनि राहत पाउने आशामा रहेका जनताले त्यस्तो  महसुस गर्न पाएका छैनन् । राजधानीलगायत मुलुकका हरेक शहरमा अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खुल्मखुला कालोबजारी चलिरहेको छ । सम्बन्धित सरकारी निकाय सर्वसाधारणका यस्ता दैनिक जीवनका सास्तीलाई पूरै नजरअन्दाज गरेर बसेको छ । बरु उनीहरूलाई यतिबेला ‘दसै“ बोनस’ को चटारो छ । सर्वसाधारणले ३० औ“ घण्टा लाइनमा बस्दा पनि पा“च लिटर पेट्रोल पाएका छैनन् । सार्वजनिक यतायातलाई उपलब्ध गराइएको इन्धनको पनि सही सदुपयोग भएको पाइ“दैन । त्यसमाथि सार्वजनिक यातायात भनेर ट्याक्सीलाई उपलब्ध गारइएको इन्धन त ‘चोरलाई चौतारो’ नै भएको छ । हिजोआज ट्याक्सीहरू भनेको ठाउ“ जान नमान्नु त सामान्य भयो । उनीहरू मिटरमा हि“ड्नै मान्दैनन् । अत्याश्वक कामका लागि यात्रा गर्नुपर्ने सर्वसाधारण कमसेकम तीन गुणा बढी भाडा तिर्न बाध्य छन्, ट्याक्सी चड्नलाई । इन्धन आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएर ‘चा“डो समाधान खोज्ने प्रतिवद्धता’ व्यक्त गरेको नया“ सरकारको कदम पनि या त प्रभावहीन बनेका छन् या त उसले कुनै कदम नै चालेको छैन । जनताको दैनिक जीवन उस्तै छ– कष्टसाध्य, अस्तव्यस्त ।
जनताको दैनिक जीवनस“ग सम्बन्धित यस्ता सानासाना तर महत्वपूर्ण कार्यमा ध्यान दिइहाल्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू अहिले आफै“बीच दूरी बढाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनदेखि नै टाढिन थालेको प्रमुख तीन दलको सहमतीय राजनीति लगभग लगभग टुटिसकेको छ । तर, यसको घोषणा कसले गर्ने भन्ने मात्र बा“की रहेको अवस्था देखिन्छ । सहमतिको राग अलाप्ने अनि दोष चाहि“ अर्को पक्षलाई दिने नेपाली राजनीतिक दलको पुरातनप्रवृत्ति फेरि सतहमा आउन थालेको छ । पदीय भागबण्डा नमिलनेपछि कुनै पनि दल यतिबेला इमानदार प्रयत्नमा छैन । राजनीतिक दलहरूले खासगरी तीन दलले सहमतीय राजनीतिलाई नया“ संविधान जारी गर्दाको बखतजस्तो स्थितिमा ल्याउन सकेनन् भने मुलुक फेरि अर्को नया“ संकटमा फस्ने निश्चित प्रायः छ । प्रमुख राजनीतिक दलमा विगतदेखि नै रहेको ‘आफू भलो त जगत भलो’ चरित्र यसपटक पनि हाबी बनेको छ । राजनीतिक दलमा देखिएको ‘मुख्य मुख्य पद जति आफ्नो भागमा पारिहालौ“ अनि सहमतिको पहल गरौ“ला’ भन्ने मानसिकताले न त सहमीय प्रणाली विकास हुन्छ न त यसले मुलुकलाई नै हित गर्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको सास्ती कस्ले पो बुझ्ला ?