प्रभावकारी काम गरेको परिषद्को दाबी

काठमाडौं, २५ असोज । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ब्यापक आर्थिक अनियमिता गरेको भए पनि समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकको जिम्मेवारी पाएको समाज कल्याण परिषद्ले प्रभावकारी काम गरेको दावी गरेको छ ।

अनियमितता गर्ने कतिपय राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई प्रतिवेदनसहित छानविनका लागि अख्तियारमा पठाएको र प्राविधिक कारण मात्र रहेका कतिपयलाई सचेत गराएर छाडिएको दावी गरेको हो । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा परिषद्ले ८५ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासंग परियाजना सम्झौता गरेको छ । यी ८५ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले एक आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ५५ करोड ३४ लाख १५ हजार तीन सय ३२ रुपैया शिक्षा,स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, शान्तिलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अहिले नेपालमा परिषद्संग सम्झौता गरी कार्यरत् रहेका एक सय २२ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रहेका छन् । ती एक सय २२ अगैससले १२ अरव २९ करोड ९३ लाख ३७ हजार तीन सय एक रुपैया शान्ति स्थापना, बालबालिका, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च गरेको परिषद्ले जनाएको छ ।

समाज कल्याण ऐनको दफा १ देखि ५ सम्ममा कुनै पनि संघसंस्थाले नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समाजिक संस्था, नियोक आदीसंग वस्तुगत, आर्थिक अथवा कुनै पनि सहयोग लिन चाहेमा परिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएपछि परिषद्ले सम्वन्धित मन्त्रालय वा निकायसंग समन्वय गरी ४५ दिन भित्र स्वीकृतीको निर्णय दिनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुने प्रस्ताव मात्र परिषद्ले अस्वीकृत गर्न सक्छ । तर, दुई लाख सम्मको रकम भने परिषद्लाई पूर्व जानकारी दिएर प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यस्तो रकम प्राप्त गरेको संस्थाले कार्य सम्पन्न गरेको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी नेपालका सात सय ५० गैरसरकारी संस्थाले परिषद्बाट स्वीकृती लिएर कार्यक्रम संचालन गरेका परिषद्मा अभिलेख रहेको छ । यी सात सय ५० गैससले एक हजार दुई सय ५४ परियोजनाका लागि १४ अरव २८ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने छन् । परिषद्ले आव ०७१÷७२ मा ७१ गैेससले खर्च गरेको ९४ करोड ७ लाख १९ हजार नौ सय ४२ रुपैयाँ अनुमोदन प्रकृयामा राखि सम्वन्धित संस्थालाई सचेत गराएर दर्ता नविकरणका लागि सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफरिस गरेको जनाएको छ । परिषद्सँग आवद्ध भएका संघस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र कामको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, आ.व. ०७१÷७२ मा एक हजार दुई सय गैससले मात्र लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाएको, एक हजार ७८ ले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको, एक हजार एक सयले आवद्धता नविकरण गरेको र एक सय ६७ ले विधान संशोधनका लागि निवेदन दिएको परिषद्को अभिलेखमा उल्लेख छ ।

अनुगमनका हकमा भने परिषद् सुस्त देखिएको उसकै वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आ.व. ०७१÷७२ मा विभिन्न गैसस कार्यरत् ६६ परियोजनाको अनुगमन गरेको देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैससका हकमा भने ४८ वटाको अगैससको ७९ परियोजनाको मात्र मूल्यांकन गरेको छ ।

हाल नेपालमा सो परिषद्मा आवद्ध भएका ४१ हजार सात सय ५७ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा दुई सय २५ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था रहेको सदस्य सचिव रविन्द्र कुमारले बताए ।

नेपालमा संघीयतासहितको नयाँ संविधा आइसकेको अवस्थामा गैसस र अगैससको मूल्यांक र अनुगमन सम्वन्धित प्रदेशलाई नै दिने गरी गृह कार्य गरिरहेको वताइएको छ । यसो गर्दा परिषद्को काम केही हल्का भई अनुगमन र मुल्यांकन अझ प्रभावकारी हुने सदस्य सचिव रविन्द्र बताउँछन् ।