‘५० लाख रुपैयाँको आन्दोलन’मा भारतीय सहयोग !

मधेसीहरू समग्र नेपाल एक नभई नेपालको तराई-मधेस भाग कालान्तरमा भारतमा सुम्पिने अपरिपक्व र अदूरदर्शी खेल खेलिरहेका छन् । त्यसैले त भारतको पछिल्लो पटकको नाकाबन्दी त्यसैको कडीको रूप हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको तराई-मधेसका जनता यदि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक यात्रमा लागेका हुन् भने उनीहरूले सरकारसँगका असमझदारीका पक्ष, पाटा र बुँदाहरू वार्ता, संवाद, सहमति, सहकार्यका साथ समाधान गर्न तत्पर हनुपर्छ । घुर्कीको भाषामा, निर्दोष नेपालीलाई ढाल बनाएर आफू ‘हिरो’ बन्ने प्रवृत्ति अहिले मधेसी दलहरूले गरिरहेका छन्, त्यो कार्य एकदमै गलत छ । मधेसी दलहरू गलत बाटोमा लागिरहेका छन्, उनीहरूले आन्दोलनलाई स्थगित गर्दै सरकारसँग वार्ता गर्नुको कुनै पनि विकल्प देखिँदैन ।
कतिपय सर्वसाधारण जनताको भनाइ छ कि आन्दोलनमा नगए दलका कार्यकर्ताले घरमा आगो लगाइदिने, पछि आफ्नो माग पूरा भएपछि र आफ्नो दलका नेताहरू सो क्षेत्रको मुख्यमन्त्री बनेपछि ती जनताको अधिकार कटौती गरिदिनेलगायतका धम्कीका कारण सर्वसाधारण जनता आन्दोलनमा जान नचाहेर पनि जवर्जस्ती होमिनु परेको बताउने गर्दछन् ।

विगत ४५ दिनभन्दा बढी सयमदेखि नेपालको मधेसमा जारी मधेसवादी दलहरूले ‘देश र जनताका लागि’ भन्दै आन्दोनका क्रममा मरेको खण्डमा ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणाका साथ ‘जबर्जस्ती’ रूपमा चलाइएको आन्दोलन अन्ततोगत्वा कसको निर्देशनमा भइरहेको छ भन्ने पुष्टि भएको छ । मधेसी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नाममा मधेसका जनताको काम गरेर २ छाक खाने (रोजिरोटी) अधिकार पनि आन्दोलनकारी दलका नेताहरूको काँचो, अपरिपक्व, र विनातर्कको मागको हड्तालले गर्दा हरण गरिदिएका छन् । संविधानमा सिमांकनको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट बनेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम, महन्त ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तमसपा, नेकपा माओवादीका संयोजक मातृका यादव, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको रामसपा र पछिल्लोपटक विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक) ले यतिबेला देशको मधेस भूभागमा गरिरहेको आन्दोलनमा भारतको सहयोग रहेको पुष्टि भएको छ ।

आन्दोनकारीहरूले समग्र मधेसलाई टुक्राएर छुट्टै राज्य घोषणा गर्न चाहिरहेका छन् । जसरी छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको संविधानसभाबाट दुई तिहाईभन्दा बढी सदस्यद्वारा भर्खरै जारी गरिएको संविधानमा असन्तोष जनाउँदै नेपाललाई हित नहुने खालको ठाडो आदेश दिँदै आएको छ र संविधानमा अंगिकृत नागरिकता भएकाले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका पदका लागि लड्न पाउने अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग भएको कुरा भारतीय दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएका छन् । मधेसी दलका आन्दोनकारी नेताहरूको केही माग सोही प्रकृतिका रहेका छन् । यसले के कुराको संकेत गर्छ भने आखिर मधेसीहरू समग्र नेपाल एक नभई नेपालको तराई÷मधेस भाग कालान्तरमा भारतमा सुम्पिने अपरिपक्व र अदूरदर्शी खेल खेलिरहेका छन् । त्यसैले त भातको पछिल्लोपटकको नाकाबन्दी त्यसैको कडीको रूप हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको तराई÷मधेसका जनता यदि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक यात्रमा लागेका हुन् भने उनीहरूले सरकारसँगका असमझदारीका पक्ष, पाटा र बुँदाहरू वार्ता, संवाद, सहमति, सहकार्यका साथ समाधान गर्न तत्पर हनुपर्छ । घुर्कीको भाषामा, निर्दोष नेपालीलाई ढाल बनाएर आपूm ‘हिरो’ बन्ने प्रवृत्ति अहिले मधेसी दलहरूले गरिरहेका छन्, त्यो कार्य एकदमै गलत छ । मधेसी दलहरू गलत बाटोमा लागिरहेका छन्, उनीहरूले आन्दोलनलाई स्थगित गर्दे सरकारसँग वार्ता गर्नुको कुनै पनि विकल्प देखिँदैन । मधेसकै अधिकांश जनताहरू भनिरहेका छन् कि आन्दोलनकारी र दलका नेताहरूले जनताको रुचिविरुद्ध उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा आन्दोनमा जान उर्दी दिएका छन् । कतिपय सर्वसाधारण जनताको भनाइ छ कि आन्दोनमा नगए दलका कार्यकर्ताहरूले घरमा आगो लगाइदिने, पछि आफ्नो माग पूरा भएपछि र आफ्नो दलका नेताहरू सो क्षेत्रको मुख्यमन्त्री बनेपछि ती जनताको अधिकार कटौती गरिदिनेलगायतका धम्कीका कारण सर्वसाधारण जनता आन्दोलनमा जान नचाहेर पनि जबर्जस्ती होमिनुपरेको बताउने गर्दछन् ।

आफ्नो देशका भोका र अधिकार नपाएको जनताको माग सम्बोधन गर्न छाडेर भारतीय सरकारले जुन प्रकारको नेपालप्रतिको ‘काइते छिमेकी चासो’ प्रदर्शन गरेको छ यसले नेपाली जनता कोही पनि खुसी छैनन् । सरकारविरुद्ध नाजायज रूपमा लडिरहेका मधेसी दलका नेताहरूले सरकारले आग्रह गरेको वार्ताको टेबुलमा नबसेर जसरी भारत सरकारलाई आपूmहरूको आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्न आग्रह गरेका छन् नाकाबन्दी गर्न भारतलाई आग्रह गरेका छन्, यसले नेपालको छवि र नेपालको तराईमा राजनीति गर्ने मधेसी दलका नेता कार्यकर्तालाई नै घाटा भएको छ । नेपालको नागरिकले आफ्नै देशविरुद्ध आन्दोलन गर्न भारतीय सरकारलाई आग्रह गर्नु कति सम्मको देशभक्ति कार्य हो ? यो प्रश्नको जवाफ यतिबेला मधेसी दलका नेता कार्यकर्ताले खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यो यथार्थ हो कि यतिबेला नेपाल–भारतको विभिन्न सीमा क्षेत्रमा मधेसी दलका नेता कार्यकर्ताहरू धर्ना बसेका छन् र भारतबाट नेपाल भित्रिने पेट्रोल, ग्यास, रासायनिक पदार्थलगायतका अन्य खाद्य पदार्थहरू नेपाल भित्रिन नदिन भारतलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । आन्दोनकारीको मागप्रति भारत सरकार ‘पोजेटिभ’ देखिएको छ । भारतले एक छिमेकी राष्ट्रलाई गर्नुपर्ने सहयोग गर्न छाडेर नेपालसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न थालेको छ । अर्को शव्दमा भन्नुपर्दा भारतले नेपालका लागि नाकाबन्दी गरेको छ । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलको हाहाकार सुरु भइसकेको छ भने अभैm यही स्थिति कायम हुने हो भने नेपालीको महान पर्व दसैँको मुखमा नेपालीले अन्य धेरै सामग्रीको हाहाकार खेप्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न थालेको छ ।

आन्दोलनकारी दलका कार्यकर्ताहरूलाई भारतले दशगजा पारि (सीमा पारी) लगेर संरक्षण प्रदान गर्ने गरेको र भारतीय पक्षले आन्दोनकारीहरूलाई खानासमेत व्यवस्था मिलाउने गरेको समाचार आइसकेका छन् । त्यसैगरी नेपालका आन्दोलनकारीहरू सुरक्षित हुन सीमा पारी गएर नेपालीभूमिको रक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मीहरूलाई ढुंगा प्रहार गर्ने गरेको समाचार पनि सर्वजनिक भइसकेका छन् । आखिर नेपालमा बसेर नेपाल देशकै रक्षा गर्ने र अधिकार माग्ने हो भने किन नेपाल प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दै भारतको साथ लिनु ? यदि, साँच्चै देश र जनताको अधिकारका लागि लडेको हौ भने मधेसी दलका नेताहरू किन वार्ताको टेबुलमा बसेर समास्याको समाधान गर्न डराइरहेका छौँ ? कि भारतले वार्तामा नबस, ठोकेरै जाऊ, सरकारसँग मुठमेड गरेरै अगाडी बढ, तिमीहरूलाई चाहिने हात–हतियार र रासनपानी दिन्छु भन्ने सम्झौता गरेको छ ? यदि त्यस्तो हो भने खुलस्त भन । सरकार पनि त्यही अनुसार तिमीहरूसँग मुकाबिला गर्न तयार छ । होइन भने सरकारले दैनिक आग्रह गरेको छ, वार्तामा आउ, राजनीतिक जायज माग हुन् भने ती समाधान हुनेछन् ।

गत वैशाख १२ र त्यसपछिका लगातारका भूकम्पका शक्तिशाली पराकम्पले गर्दा नेपालको धेरै जनधनको क्षति हुन पुग्यो । त्यसमा छिमेकी राष्ट्र भएको नाताले भारतले र अन्य मुलुकले धेरै सहयोग गरे । तर, यतिबेला भारतले गरेको उक्त सहयोग निःस्वार्थ रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । भूकम्पका बेला उसले गरेको सहयोगको फाइदा यतिबेला नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानसँग लुट्न खोज्दै छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित भएकोले भौगोलिक कमजोरीको फाइदा भारतले लुट्न खोज्दै छ । तर, यस प्रकारको भारतीय हस्तक्षेप भएकोप्रति आम नेपाल र नेपाली मुकदर्शक भएर बस्ने छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य सरोकारवाला संगठन र मुलुकहरूले यस वर्तमान परिस्थितिको ठोस मुल्यांकन र विश्लेषण गरिरहेका छन् । गल्ती गर्नेले एक दिन सजायको भागिदार बन्नै पर्छ, र सहयोगका हातहरू पैmलाउँदै अगाडि बढ्नै पर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जे सुकै होस्, समस्या समाधानको उत्तम बाटो वार्ता, छलफल, संवाद र सहकार्य नै हो । आशा गरौँ नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै समस्या यही बाटोबाटै चाँडो पूरा हुनेछ ।