अब आर्थिक सम्वृद्धिको पालो

सौर्य अनलाइन २०७२ असोज १३ गते ८:०६ मा प्रकाशित

तराईमा भएका आन्दोलनबाट हुनसक्ने क्षति न्यून गर्न नेपाल प्रहरी कडा रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य छ । स्वाभाविक छ, सबैका माग र इच्छा पूरा हुने संविधान आज त के अरू सयौं वर्षमा पनि सम्भव छैन । किनकि, सबै मानिसका इच्छा आकांक्षा फरक फरक छन् । तर, राज्य एउटै छ । एउटा राज्यले हजारवटा मागहरू पूरा गर्न कदाचित सक्दैन । हिजो राजतन्त्र रहँदा नेपाली जनताका हजार आकाक्षाहरू लुटिएका र खोसिएका थिए । स्वतन्त्रपूर्व लेख्न बोल्न समेत जनता असर्मथ हुन्थे । मान्छेका रूप भएका राजालार्ई भगवान विष्णु मानेर शिर निहुराइ निहुराई ढुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । राजाले एकतर्फी लादेका नीति र कार्यक्रममा मुलुक चल्थ्यो ।

एक जुगमा एकपटक आउने संविधान निर्माणको अवसर अब संविधानसभाले पूरा गरेको छ । संविधानसभाबाट असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै जनतामा अथाह उल्लास छाएको छ । जनताले देशव्यापी दीपावली गरेर नयाँ संविधान–२०७२ को स्वागतसमेत गरिसकेका छन् । विभिन्न जात, धर्म, भाषाभाषी र संस्कार, संस्कृति अनि विचार बोकेका नेपाली यस ऐतिहासिक घडीमा पूर्णरूपमा सहिष्ण हुन त सकेका छैनन् । जारी संविधानको विषयमा मधेसी केही दल तथा समूह मात्र होइन, छिमेकी भारतसमेत असन्तुष्ट बनेको कारण नेपालले यति बेला भारतको नाकाबन्दी नै खेपिरहेको छ । तराईमा हिंसात्मक आन्दोलनहरू अझै चलिरहेका छन् । त्यसले पनि नेपालमा संविधान आएर पनि अझै शान्ति र विकासका लागि चुनौतीका दिनहरू कायम रहेको प्रस्ट हुन्छ । तर, यी आन्दोलन र भारतको केही सकारात्मक चासोलार्ई समेत मिलाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ । त्यसले मात्र जारी उल्झनबाट देशको निकास पाउन सक्छ । तर, नाजायज मागमा भने कुनै हालतमा सम्झौता हुनुहुँदैन ।

तर, माओवादीले चलाएको १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२–०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको उभारले राजाको सामन्तवादलार्ई अन्त्य ग¥यो । आज शासन व्यवस्था जनताको हातमा आएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने सारा विश्वलार्ई मान्य हुने गरी नयाँ संविधान २०७२ जारी भएको छ । यसको सफल कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली जनताका लागि शान्ति र सम्वृद्धिका लागि ढोका खुलेको छ ।

संविधानसभाका ८५ प्रतिशत सदस्यहरूको बहुमत हस्ताक्षरबाट संविधान जारी भएको हो । जसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च मान्यता पाउने पक्कापक्की छ । फेरि संविधानले नेपालमा बस्ने सबै नागरिकमा समान हक, अधिकार र जिम्मेवारी पस्केको छ । पछाडि परेका दलित, जनजाति, मधेसी र मुस्लिमलाई संवैधानिक आयोगको नै व्यवस्था गरेर उनीहरूको स्तरोन्नतीको आधार तय गरेको छ । खाली संघीयताको प्रदेश ७ वा ८ को संख्याले मात्रै के फरक हुनसक्ला ? प्रदेश त भोलि पनि आवश्यकतामा बढ्दै जाला वा घट्दै पनि जाला । किनकि, आजको युगमा कुने पनि संविधान गतिशील हुन्छ । हरेक चिज गतिशील भएकै कारण पनि संविधान त गतिशील हुन्छ नै । जुन तथ्य भारतलगायतका अन्य मुलुकहरूको उदाहरणबाट पनि नेताहरू प्रस्ट भएकै हुनुपर्छ । त्यसकारण यति बेला नेपालमा बस्ने तमाम नेपाली जनताले समान ढंगले हक अधिकार पाउका छन् । त्यसलार्ई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ । बाँकी भनेको विकासको कामले मुलुकको र जनताको खुसी भित्र्याउने हो । प्रदेशको संख्याले भित्र्याउन हुँदै होइन । कम्तीमा यति ठूलो त्याग, बलिदानी, आन्दोलनहरूबाट नयाँ परिस्थितिमा पाइलाअघि बढाउँदै गरेको मुलुकको अवस्थालार्ई गति दिनु नै सबैका लागि श्रेयस्कर हुनेछ । चाहे मधेसी होस्, चाहे जनजाति, चाहे पहाडी वा चाहे हिमाली सबैका हीत नयाँ संविधान स्वीकानुमा नै हुन्छ । बाँकी माग र सुधारको सम्बोधन संविधान जारी भएपछि पनि गर्न सकिन्छ । तर नेपाली जनताको उत्कट चाहनाको संविधान रोक्ने हरकत कसैले गर्नुहुँदैन । प्रतिगामी भनेर चिनाएको दल राप्रपा नेपाल समेत संविधान निर्माणका लागि कटिबद्ध भएर आएसँगै जनताको संविधान जारी भएको हो । यसरी संविधानसँगै अस्थिरता, अविकासको पनि अत्न्य भएर सम्बृद्ध नयाँ नेपालको निर्माण हुने जनतामा विश्वास छ । अव राजनीतिक दलहरूले संविधानको जारीसँगै विकास निर्माण र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन सके भने पक्कै पनि नेपाली जनताको नयाँ नेपाल बनाउने सपना साकार हुनेछन् । वास्तवमै नयाँ संविधान अमूल्य छ । जसका लागि हजाराँै हजार नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएका छन् । राज्यको ३७ अर्ब संविधानकै नाममा खर्च भएको छ । हजारौँको बलिदानी संघीयता र संविधानकै नाममा भएको छ । दशकाँै दशक नेपाली जनताको मगद संविधानकै नाममा खियाइएको छ । हजारौँ मस्तिष्कहरूले वर्षांै संविधानका लागि आफनो सोच र विचार खर्च गरेका छन् । संविधान संविधान भनेर मुलुकले जप गर्न थालेको कयौ वर्ष बित्यो । त्यसकारण नयाँ संविधान २०७२ हाम्रो पुस्ताका लागि लडतरो उपलब्धि होइन । यसको अत्यन्त ऐतिहासिक महत्व रहन्छ । यो संविधानलार्ई हामीले आप्mनो जीवन दर्शन ठान्नु उपयुक्त हुन्छ । यसलार्ई हामीले आप्mनो मुटु र कलेजोजस्तै बहुमूल्य ठानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधान अक्षरस कार्यान्वयन गराउन प्रत्येक नेपालीको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । अनि मात्र नयाँ नेपालको चाहना पुरा हुन सक्छन् । अन्यथा संविधानको लागि संविधान भएर मात्र केही हुँदैनन् । हाम्रो संविधान विश्वका अब्बल प्रजातान्त्रिक भन्ने देशहरूको भन्दा कमजोर अवश्य छैन । हाम्रा नागरिकलार्ई सम्वृद्ध तुल्याउने, मिहिनेती बनाउने र अनुशासित बनाउने भनेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाटै हो । अब जनताले त्यसका लागि अथक प्रयास गर्नुपर्छ ।

हामीले यस अघि अधिकार पुगेन भनौं । आन्दोलन गरौँ अधिकारकै निम्ति । अब अधिकार हाम्रा हातमा आउँदै छन् । हामीले अब कर्तव्य पालना गर्ने बेला आएको छ । हरेक नेपालीले अब संविधानमा प्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालनाबाट मात्रै सम्वृद्ध नेपाल बन्छ ।

अहिले ७ प्रदेशको सीमांकनसहितको संघीय संविधान जारी हुन भएको छ । संघीयता जुन शीघ्र आर्थिक विकासको मोडलसमेत हो । जुन तथ्य विश्वको उदाहरणबाट हामीले थाहा पाइसकेका छौँ । संघीयताको माध्यमबाट प्रदेशबीच एकखालको प्रतिस्पर्धासहितको शीघ्र विकासको चाहना अब पूरा हँुदै छन् । नामांकनविहीन ७ वटै प्रदेश त्यहाँको भूगोल वा जनता आफँैले भोलिका दिनमा नामांकरण गर्नेछन् । यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ । र, यो वैज्ञानिक सहमतिको विन्दुसमेत थियो । र, भयो पनि । ढिलै भए पनि प्रमुख तीन दलका नेताहरूले जनता माझ अन्तिम घडीमै आएर भए पनि जनतालार्ई संघीय संविधान दिएका छन् । उनीहरू धन्यवादका पात्रसमेत भएका छन् । यो उपलब्धिलाई मधेसी, पहाडी, हिमाली सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । किनकि यसले कसैलार्ई पनि विभेद गरेको छैन । कोही मधेसी काठमाडांैमा महल ठड्याएर, अनि पहाडी केटी नै बिहे गरेर तराईमा भने पहाडीको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न खोज्छ र संविधान मान्दिन भन्छ भने त्यो राष्ट्रवादी हुनै सक्दैन । त्यो फगत स्वार्थी र राष्ट्र द्रोही हो । किनकि, गाउँमा जनता गरिब मात्र छैनन् । अशिक्षित पनि छन् । निम्छरा जनताको अशिक्षा र अज्ञानताको फाइदा उठाएर आफनो स्वार्थपूर्ति गर्न हिंसात्मक आन्दोलन चर्काउने कोही पनि दल वा समूह राष्ट्रवादी हुँदै होइनन् । अहिले आन्दोलनका लागि कुनै खास मुद्दै छैनन् । किनकि, नयाँ संविधानले कसैको पनि हक खोसेकै छैन । बरु गुमेको अधिकारको प्रत्याभूति गराएको छ । एउटा सार्वभौम नेपालीको ओहोदा प्रदान गरेको छ ।

अब आर्थिक सम्वृद्धिको पालो

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री