अब दह्रो नेतृत्व

भारतको त केही भित्री स्वार्थ होला, तर संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत् संविधानको विषयमा भारतकै भाषामा बोल्नथालेपछि हाम्रो कूटनीतिक पहल नभएको र भए पनि कौशलता नभएको निष्कर्षमा पुगिन्छ । ठीक छ, केही कमजोरीहरू पनि होलान् तर यो संविधानले विकसित देशका संविधानभन्दा अगाडि बढेर धेरै विषय समेटेको छ । महिला र दलितको लागि धेरै नै उदार छ । आधुनिक सिद्धान्तमुताविक मौलिक हकमा धेरै नयाँ र एडभान्स प्रावधानहरू राखिएका छन् । समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई राम्ररी अगिंकार गरिएको छ । संविधानको पुस्तक अंग्रे्रेजीमा अनुवाद भइसकेको भए त्यो पुस्तक र मुख्यमुख्य बुँदालाई संक्षिप्त र सूत्रवद्ध राखेर सम्बन्धितहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको रहेनछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो संविधानको मुख्य विशेषतामा, यसले गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गरेको छ । सामाजिक न्याय, समावेशिता र समानुपातिक हिसाबले यो अग्रणी छ । राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा असर पर्नेबाहेक बाँकी सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने भएकोले यो संविधान लचिलो छ । लचिलो भएकोले जनताका भावना र राष्ट्रका आकांक्षा अनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै जान सक्छ । सामाजिक रूपान्तरणको लागि बाधक हैन साधक छ । प्रगतिशील करको सिद्धान्तलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । यो अनुसार जसले जति कमाउँछ त्यही अनुसार कर तिर्छ । व्यापक जनप्रतिनिधित्व भएको बृहत् संविधानसभाको ९० प्रतिशत सदस्यले अनुमोदन गरेको हुनाले यो प्रकरणमा पनि यो संविधान विश्वमै अग्रणि छ । भारतको संविधान पारित गर्न बल्लतल्ल दुईतिहाई पु¥याइएको थियो । भारतको संविधान जारी गर्ने बेलामा त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, जयप्रकाश नारायणहरू र दक्षिण भारत पूरै विरुद्धमा थियो ।

धेरै उत्कृष्टता हुँदाहुँदै पनि केही विकृतीका स्रोतहरू पनि यो संविधानमा रहेको छ । एकातिर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुने भनिएको छ, अर्कोतिर थ्रेसहोल्ड राखिएको छैन । थ्रेसहोल्ड नराखिएकोले संसदभवन २÷३ ओटा सांसद भएका सानातिना पार्टीहरूको कुम्भमेला हुनेछ । परिमार्जित संसदीय व्यवस्था भने पनि वेस्टमिनिस्टर मोडेललाई नै अपनाइएको छ । तर, संसद विघटन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गरी प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर हालतमा राखिएको छ । धेरैवटा पार्टीको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने भएकोले तिनीहरूलाई मिलाउँदैमा प्रधानमन्त्रीको ऊर्जा सकिनेछ । ०६३ पछि न्यायपरिषद्मा राजनीतिक बाहुल्यता भयो, र त्यहींबाट न्यायपालिकामा चरम विकृतिले प्रवेश पायो । न्यायमन्त्री १ जनाबाहेक अरू सबै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मात्र रहनुपथ्र्याे । यो संविधानमा पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यो व्यवस्थासँगै विकृतिको निरन्तरता मात्र भइरहने छैन कि विस्तार हुँदै जानेछ । जनताले आफैँले बनाएको संविधान यो राष्ट्रले पाएको छ । नेतृत्वले कति दह्रो पाइला टेक्छन् अब सबै कुरा त्यसैमा निर्भर हुनेछ । विगतमा झैं जनताको भावना र राष्ट्रको आकांक्षालाई लत्याएर बाह्य शक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानलाई प्रयोग गर्ने, उनीहरूकै लागि संविधान नै संशोधन गरिदिने होभने सार्वभौम जनताका बृहत् प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभाको ९० प्रतिशतले अनुमोदन गरेको संविधान भनेर गर्व गर्नुको कुनै अर्थ रहने छैन । संविधानले पाइला नसार्दै र अभ्यास नै नगरी बाह्य दबाबमा संविधान संशोधन गर्न बस्ने होभने नेपाल राष्ट्रको लागि यो चरम दुर्भाग्य हुनेछ ।