सबै देशमा श्रम सम्झौता हुने

काठमाडौं, ३० असार । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ बजेटमा नेपाली युवाहरु कार्यरत सबै देशमा श्रमसम्झौता गर्ने उल्लेख छ । श्रम सम्झौता गर्न बाँकी मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गरिने जारी बजेटमा बताइएको छ ।

रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको हक, अधिकार र जिउज्यानको संरक्षण गर्न नेपाली कामदारलाई सहयोग र उद्धार गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगको क्षमता विस्तार गरिने उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ ( एनआरएन) लाई परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई श्रमप्रधान कामका लागि आधारभूत तालिम केन्द्रका रूपमा विकास गरी यसलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको स्थायी संगठनका रूपमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटले मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी र युवालाई स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम दिने जनाएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतका अवाला नेपालमा रोजगारीका लागि अन्य देशबाट नागरिक आउने गरेका छन्, उनीहरूले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने भएको छ । साथै, यसको अभिलेख राख्नेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । नेपाली श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने विदेशी श्रमशक्तिको विषयमा तीन महिनाभित्र अध्ययन गरिने र अध्ययनका आधारमा उपयुक्त नीति तय गरिने जनाइएको छ ।