काठमाडौं, ३ वैशाख । संविधानसभाको विवादित विषयमध्ये संघीयतामा एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रै अन्तरविरोध देखिएको छ ।
जातीय पहिचानसहितको राज्य पुनः संरचनाका विषयमा एमाओवादीमा विवाद कायमै छ । राज्यको संख्या तथा सीमांकनका विषयमा पनि एमाओवादीमा नेतापिच्छे फरक धारणा छन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताका विषयमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । उनले जनजाति तथा मधेसी समुदायका कार्यक्रममा जातीय पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा उठाए पनि अन्य ठाउँमा दोधारे कुरा पनि गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक भट्टराई जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा अडिग रहँदै आएका छन् ।
केही समयअघि दाहालले मुद्दा सही भए पनि बुझाउन नसकेको र जातीय राज्य आफूहरूले नभनेकामा प्रतिक्रियावादीले जातीय राज्य भनेर गलत प्रचार गरेकोसमेत बताएका थिए । उनले घुमाउरो पारामा संघीयताका विषयमा पार्टीभित्र एकमना हुन नसकेको खुलासा गरेका थिए ।
दाहाल नेतृत्वकै ३० दलीय विपक्षी मोर्चामा पनि दाहालकै विषयलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । मोर्चाको एक घटक मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दाहाललाई धोकेबाजको संज्ञा दिइसकेका छन् । उनले दाहालले दोहोरो चरित्र देखाएको र सत्तास्वार्थका कारण प्रदेशको सीमांकनका विषयमा एमाओवादी अध्यक्षले मोर्चाको अडानमा अडिग हुन नसकेको आरोप लगाए ।
उनले अध्यक्ष दाहाललाई दुई डुंगामा खुट्टा राखेको समेत आरोप लगाए ।
एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई सुरुमा जेजस्तो तरिकाले भए पनि सम्झौता गरेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा थिए । पछिल्लोपटक भट्टराई जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा अडिग रहँदै आएका छन् ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका बेला भट्टराईले संघीयतामा केही लचक भएर आफू सभापति रहेको समितिमार्फत विवाद हल गर्न खोजेका थिए । उनलाई अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले पनि समर्थन गरेका थिए ।
तर, पार्टीअध्यक्ष दाहालले त्यसमा विमति प्रकट गर्दै रोल्पा हाँकिएपछि भट्टराई पछिल्लोपटक बरु संविधान नबने पनि जातीय पहिचान नछाड्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
राजधानीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा भट्टराईले १० प्रदेशको विषयलाई महत्वका साथ उठाए । जातीय राज्य नभएर विभिन्न राष्ट्रियतालाई सिंगो राष्ट्रियतामा जोड्न १० प्रदेश आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
‘नेपालमा तीन नेशनालिटी छन्, भोट बर्मेली, खस आर्यन र मैदानी आर्यन तथा गैर आर्यन । हामीले यिनै तीन नेशनालिटीलाई सिंगो नेशनालिटीमा जोड्न १० प्रदेश वैज्ञानिक हो भनेका हौँ,’ उनले कार्यक्रममा भने, ‘यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने राज्य पुनःसंरचनाको विवाद हल हुन्छ ।’
कुनैबेला विवाद हल गर्न संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गरेर सहमतिमा जान तयार हुनुपर्ने भन्दै ६ प्रदेशसम्म संघीयतामा सहमति गर्न सकिने र ५० प्रतिशत समानुपातिक र ५० प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट हल गर्नुपर्छ भनेर उनले नै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तर, पार्टीअध्यक्ष दाहालले त्यसमा विमति प्रकट गर्दै रोल्पा हाँकिएपछि भट्टराई पछिल्लोपटक बरु संविधान नबने पनि जातीय पहिचान नछाड्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
भट्टराई निकट नेता देवेन्द्र पौडेल मुख्य विषय मिले संघीयतामा खासै विवाद नै नहुने बताउँछन् । ‘हामीले पहिचानको मुद्दा छाडेका छैनौँ,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘तर मूल कुरा मिल्यो भने लचिलो हुन सकिन्छ । नाम नै राख्न समस्या परे त्यसलाई पछि नामांकन गर्न सकिन्छ ।’
उता एमाओवादी वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश जातीय राज्यको विपक्षमा छन् । उनले सार्वजनिकरूपमै एकल जातीय संघीयता हुनै नसक्ने र संघीय आयोग गठन गरेर विवाद टुंग्याउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
विश्लेषकहरू एमाओवादी जातीय पहिचानको मुद्दा लिएर आफ्नो पावर बढाउनेमा लागेको तर्क गर्छन् । ‘एमाओवादीले भित्रैबाट जातीय पहिचानसहितको राज्य चाहेजस्तो देखिन्न, उसले जतिबेला पनि पहिचानको मुद्दा छाड्न सक्छ,’ एक राजनीतिक विश्लेषकले सौर्यसँग भने, ‘तर एमाओवादी नेतृत्वमा पहिचानको मुद्दा छाडेपछि आफ्नो शक्ति के हुन्छ भन्ने त्रास छ ।’
त्यसो त अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीलाई पहिचानसहितको संविधान जारी गर्न कांग्रेस एमालेका जनजाति सभासद्ले साथ दिएका थिए । संविधान जारी गर्न बहुमत संख्या पुग्दा पनि एमाओवादी पछि हटेको थियो ।
त्यतिखेर एमाओवादीकै नेता लेखराज भट्टले पहिचानसहितको संघीयतालाई असर पार्ने गरी अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन नै चलाएका थिए ।
प्रतिक्रिया