माथिदेखि तलैसम्म गुट

काठमाडौं, ३ वैशाख । नेपाली कांग्रेसको आगामी १३औँ महाधिवेसनका लागि मागिएको सक्रिय सदस्यताको विवरण एक महिना ढिला हुँदासमेत १४ जिल्लाले बुझाएका छैनन् ।

केन्द्रीय समितिको १३ फागुनमा बसेको बैठकले फागनु मसान्तभित्र सक्रिय सदस्यताको विवारण नबुझाउने जिल्लालाई महाधिवेसनमा सहभागी हुन नदिने निर्णय गरे पनि १४ जिल्लाले अटेर गरेका हुन् ।

‘केन्द्रीय नेतृत्वमा हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने प्रवृत्ति देखियो,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले भने, ‘नेतृत्वले हचुवामा निर्णय गर्नुभन्दा केन्द्रीय समितिले नै जिल्लामा देखिएका विवाद छानबिन गर्ने र विवाद समाधान गर्दै सक्रिय सदस्यता विवाद टुंग्याउने काम गर्नुपथ्र्यो ।’ केसीले नेतृत्वमा देखिएको जिम्मेवारीबोध अभावले जिल्ला र क्षेत्र बढी प्रभावित भएको बताए ।

उनले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेतृत्वकै भए पनि नेतृत्व उदासीन हुँदै सबै संयन्त्रमा अराजकता देखिएको बताए ।

१३ फागुनमा केन्द्रीय समितिको बैठकले जिल्लाबाट आएका सक्रिय सदस्यको विवरण छानबिन गरी अन्तिम रूप दिन केन्द्रीय सदस्य तथा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, छानबिन समितिले १४ जिल्लाका सक्रिय सदस्यको विवरण पेस हुन नसक्दा काम सुरु गर्न सकेको छैन ।

‘सदस्यता छानबिन समितिले छानबिन थाल्न नै पाएको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य तथा सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, ‘अब चार/पाँच दिनको समय दिएपछि मात्र समितिले काम थाल्ने छ ।’

समितिले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुरूप सक्रिय सदस्यता जिल्लाले नबुझाएपछि पटकपटक म्याद थप्दै आएको छ । सुरुमा चैतको पहिलो साताका लागि समय दिइएकोमा समितिले त्यस अवधिमा नआएपछि १५ चैतसम्मको म्याद थपेको थियो ।

१५ चैतसम्म पनि जिल्लाले फारम नबुझाएपछि १७ चैतमा बसेको बैठकले तीन दिनभित्र बुझाउन परिपत्र गर्दै नबुझाउने जिल्लालाई महाधिवेशनबाट नै वञ्चित गर्ने चेतावनी दोहोर्‍याएको थियो । तर, चैत मसान्तसम्म पनि १४ जिल्लालो सक्रिय सदस्यको विवरण आएको छैन ।

जिल्लाले सदस्यताको फारम नबुझाउनुमा केन्द्रीय नेतृत्व दोषी भएको केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘केन्द्रीय नेतृत्वले आफूअनुकुल संरचना बाँड्ने, आफूअनुकूलको व्यक्ति नभए योग्य हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारी नदिने वा जिम्मेवारीबाट पन्छाउने काम गरेको छ,’ डा. महतले भने, ‘नेतृत्वको यही प्रवृत्ति तलसम्म पुग्दा समस्या निम्तिएको हो ।’

संस्थापन र देउवा पक्षको विवाद हो त ? भन्ने जिज्ञासामा महतले भने, ‘वास्तवमा संस्थापन र देउवा पक्षको विवाद भन्दा पनि संस्थापन नेतृत्व पारदर्शी ढंगले अघि बढ्न तयार नहुँदा आएको समस्या हो ।’ उनले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेतृत्वकै भए पनि नेतृत्व उदासीन हुँदै सबै संयन्त्रमा अराजकता देखिएको बताए ।

‘हरेक जिल्लामा आआफ्नै किसिमका विवाद देखिएका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले भने, ‘मूलरूपमा यो विधान र प्रक्रियालाई मिचेर काम गर्दा आएको समस्या हो ।’ उनले विधान र प्रक्रियालाई केन्द्रीयस्तरबाटै पालना गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव जिल्ला र गाउँसम्म पुगेको बताए ।

विवरण नबुझाउने जिल्लामा मूल विवाद देखिएको इलाम र भक्तपुरसहित सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, पर्सा, नुवाकोट, कास्की, नवलपरासी, रूपन्देही, दोलखा, रामेछाप र बाग्लुङ छन् ।

‘कांग्रेसको विधानमा एक वर्षअघि सक्रिय सदस्यता लिएको वा नवीकरण गरेको व्यक्तिले मात्र पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘तर, केन्द्रीय समितिले नै त्यसको पालना गराउनुको सट्टा अधिवेशनको मुखमा सक्रिय सदस्यता वितरण थालेपछि यस्तो समस्या देखिनु स्वाभाविक हो ।’

यसमा संस्थापन र देउवा पक्षको विवादचाहिँ कत्तिको हो त ?’ घिमिरे भन्छन्, ‘सक्रिय सदस्यता भोट पनि हो, चुनावको मुखमा भोट बाँड्न पाएपछि कसले बाँड्दैन, नेतृत्वमा पुग्न आफैँ खर्च गरेर आफ्ना मान्छेलाई सदस्यता दिने प्रवृत्ति स्थानीयस्तरमा पनि देखिएको छ ।’ घिमिरेले त्यसरी बाँडिएका सदस्यतालाई वैधानिकता दिन पार्टीमा एउटा गुटको हाँगो समातेर केन्द्रसँग जोडिने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।

केन्द्रीय सदस्यता छानबिन समितिलाई वैशाख मसान्तसम्मको समय भए पनि उसले काम थाल्न पाएको छैन । समितिका सदस्य यादव भन्छन्, ‘समितिको बैठक बसेर यसबारे निर्णय नगर्दासम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन । छानबिनमा समय लाग्न सक्छ ।’

१४ जिल्लाको सक्रिय सदस्यता विवरण उपलब्ध भएको छैन भने भक्तपुर र इलामले कहिलेसम्म बुझाउने भन्नेबारे पनि जानकारी गराएका छैनन् । विवरण नबुझाउने जिल्लामा मूल विवाद देखिएको इलाम र भक्तपुरसहित सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, पर्सा, नुवाकोट, कास्की, नवलपरासी, रूपन्देही, दोलखा, रामेछाप र बाग्लुङ छन् ।

छानबिन समितिका सदस्य रमेश लेखकले समितिले वैशाख मसान्तसम्म छानबिन गर्ने अवधि पाए पनि जेठ १५ सम्म छानबिनको काम सम्पन्न हुने जानकारी दिए

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव ऋषिकेश तिवारीले पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि नबुझाउने जिल्लालाई केही दिनभित्रै २४ घन्टे अल्टिमेटम दिइने र त्यस अवधिमा पनि नबुझाउने जिल्लालाई महाधिवेशनमा सहभागी नगराउने बताए ।

मुख्य सचिव तिवारीका अनुसार यसपटक कांग्रेसका सक्रिय सदस्यको संख्या करिब पाँच लाख २५ हजार पुग्ने अनुमान छ । छानबिन समितिका सदस्य रमेश लेखकले समितिले वैशाख मसान्तसम्म छानबिन गर्ने अवधि पाए पनि जेठ १५ सम्म छानबिनको काम सम्पन्न हुने जानकारी दिए ।