राष्ट्रपतिको नयाँ बहस

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलहरूको नयाँ आकार मात्र देखा परेन त्यससँगै राजनीतिक मैदानमा राष्ट्रपति परिवर्तनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । निर्वाचनको दौरानमा नयाँ राष्ट्रपतिको बारेमा कुनै पनि दलले आवाज उठाएनन् । केही दलहरूबाट उम्मेदवारी दिएका नेताहरूलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा चर्चामा ल्याउने काम भएको थियो । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भावी राष्ट्रपति हुने चर्चा छाएको धेरै भै सकेको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुनु पूर्व उनीलाई गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा प्रचार गरियो । अर्का चर्चामा आएका व्यक्ति हुन्, पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमाले नेता तथा सभासद् सुभाव नेम्वाङ । तपाई भावी राष्ट्रपति हुने हो भन्ने प्रश्नमा उनीहरू पार्टीले के निर्णय गर्छ भनी पन्छीदै आएका छन् । निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नेपाली कांग्रेसका नेता भएका कारण नेपाली कांंग्रसले भने राष्ट्रपतिका उमेद्वार अगाडी सारेको छैन । पछिल्लो समयमा राजनीतिक मैदानमा छाएको राष्ट्रपति परिवर्तनको वहस संगै सविधानमा नै स्पष्ट कार्यकाल नतोकिएका वर्तमान राष्ट्रपति एकाएका चर्चाको शिखरमा पुगेका छन् ।
संविधानसभा निर्वाचनको दौरान राजनीतिक दलहरूले आमजनतामाझ एक वर्ष भित्रमा संघीय गणतन्त्रत्मक सविधान बनाउने बाचा गरेका थिए । त्यसका लागि दलहरूले सहमतीको बाटो अपनाउने कुरा पनि सार्वजनिक गरी सकेका छन् । सविधान निर्माण गर्नका लागि सहमतीका पाटाहरू पहिल्याउनु आवश्यक छ  । तर, नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने चर्चाको सुरुवात संगै केही राजनीतिक दलहरूले वर्तमान राष्ट्रपति पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने माग अगाडी सारेका छन् । जुन विषय आउन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको भए पनि सविधान सभाको काम नै अगाडी नबढ्ने किसिमले वहसको तयारी गरिन्छ भन्ने कुरामा धोरैको मात्र ध्यान गएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस ठूलो दलको रूपमा स्थापित भए पछि प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नु स्वभाविक नै हो । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि कांग्रेसलाई आवश्यक प्रक्रियाको सुरुवात गर्न आग्रह गरिसकेको अवस्था छ । तर पनि राष्ट्रपति परिवर्तन गर्नु पर्ने वहस उठाउनुका पछाडि रहेको एउटा कारण हो, नेपाली काग्रेसले ल्याएको धेरै सिट । निवर्तमान राष्ट्रपति पनि नेपाली कांग्रेसका नै भएकाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको हुने कारण अन्य दलहरूले नयाँ राष्ट्रपतिको माग अगाडी सार्न पुगेका हुन् । अन्तरिम सविधान २०६३ को धारा ३६ को उपधारा ग मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सविधान सभाले नयाँ सविधान जारी नहुन्जेलसम्म भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी सविधान अनुसार उनी नै स्वत राष्ट्रपति पदमा वहाल रहने देखिन्छ । यसरी एउटा दलबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले राष्ट्रपतिको वहस अगाडी सारेको हो ।
एमाले पछि राष्ट्रपति परिवर्तन हुनु पर्छ भन्ने दलको पङ्तिमा एनेकपा माओवादी छ । उसलाई साथ दिन मधेशवादी राजनीतिक दलहरू पनि सक्रिय छन् । संविधानसभामा ठूलो मतान्तरले पराजय भोग्नु परेपछि यी राजनीतिक दलहरू बहुमतको आधारमा नभई सहमतीय आधारमा अगाडी बड्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । सविधान सभामा नै नजाने भनी घोषणा गरेका यी राजनीतिक दलहरू निवर्तमान राष्ट्रपति परिवर्तन गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । सविधान सभामा उनीहरूलाई स्पष्ट सिट दिनु पर्ने माग राखेको कारण सहमतीको बाटोबाट समस्याको सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति परिवर्तनको माग आगामी दिनमा अझ तिव्र रूपमा चर्कने  देखिन्छ ।
पहिलो सविधान सभा मुलुकमा सविधान जारी गर्न असफल मात्र भएन केही राजनीतिक मुद्धाहरू समाधानको दिशा तर्फ धकेल्नु त कता हो कता जटिल मोडमा ल्याएर छोड्ने काम गर्‍यो । जातीय पहिचानको मुद्धाले गर्दा दलहरू सहमतीको नजिक आउन नै सकेनन् अझ त्यो मुद्धालाई व्यापक बनाउने काम गरियो । माओवादी सेना समायोजन गर्न बाहेक चार वर्षको अवधिमा उपलब्धीमूलक कामहरू हुन सकेनन् । त्यसकारण नयाँ परिस्थितीमा राष्ट्रपति पनि नयाँ बनाउनु पर्ने माग राखेका हुन् । सविधान सभा नै असफल भै सके पछि त्यसले गरेका कामहरू पुन सुरुदेखि गर्नु पर्ने हुँदा पुराना राष्ट्रपतिको औचित्य पनि समाप्त भएको ठम्याइ उनीहरूको छ । यो तर्कको आधारमा नयाँ परिस्थितीमा नयाँ भूमिकाको वकालत गर्ने दलहरूको राष्ट्रपति परिवर्तनको वहसलाई चर्चाएका हुन् ।
गणतन्त्र नेपालका पहिला राष्ट्रपति बनेका डा. रामवरण यादव सवैधानिक दायरामा बस्दै आएका छन् । राजनीतिक दलहरूबीच सहमतीको आधारमा समस्याको स्पष्ट निकास खोज्नु पर्ने कुरामा जोड दिंदै आएका डा. यादवले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्नका लागि धेरै पटक दलहरूलाई समय सीमा पनि तोक्न भ्याए । संविधानसभा विगठन भए पछि उनको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गरिएको भए पनि उनले दलहरूबीचबाट नै राजनीतिक मुद्धाहरूको किनारा लगाउने बाटो अपनाए । त्यसकारण विगत पाँच वर्षको अवधिमा विवादमा नआएका कारण उनको उपस्थिती अझै हुनु आवश्यक छ भन्ने समुह पनि देखा परेको हो । जो अन्तरिम सविधान २०६३ को प्रवधानको आधारमा राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने पक्षमा  छैन । पहिलो सविधान सभाले आफूलाई राष्ट्रपति बनाएको कारण दोस्रो संंविधान सभामा जनताले दिएको नयाँ जनादेश अनुसार नयाँ राष्ट्रपति हुनु पर्छ भनी स्वेछाले राजीनामा दिएमा नयाँ राष्ट्रपति नियुती गर्ने ढोका खुल्ला हुनेछ । मुलुकलाई अन्यौल भूँवरीमा रुमलिनबाट बचाउनका लागि उनले यो बाटो पनि अपनाउन सक्ने देखिन्छ ।
पहिलो सविधान सभामा दलहरूले स्पष्ट सिट हाँसिल गर्न नसकेको कारण काम गर्न सकिएन भनी दोस्रो राम्रो अवसरको पर्खाइमा बसे पनि कुनै पनि दलहरूले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् । धेरै पक राजनीतिक सहकार्य गरेको नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी भए पनि दुई तिहाइ मत पुग्दैन । त्यसकारण सविधान जारी गर्नका लागि अन्य दलहरूसंग सहमती गरी अगाडी बड्नुको विकल्प छैन । त्यस मुद्धालाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि राष्ट्रपतिको विषयमा पुन:विचार गर्नु पर्ने अवस्था राजनीतिक मैदानमा देखा पर्दै  गएको  छ ।
लामो समयसम्म देश अन्यौलको भूँवरीमा रुमलिरहेको अवस्थामा नयाँ दिशा दिनका लागि ठूलो दल भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्ने अवस्था देखा पर्दै गएको छ । निर्वाचनमा भाग नलिएको नेकपा माओवादीलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउँनदेखि निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्दै सविधान सभामा नजाले घुर्की देखाउँदै आएका राजनीतिक दलहरूलाई सम्ेनका लागि राष्ट्रपति परिवर्तनको मागलाई पहिलो प्राथमिक्तामा राख्नु पर्ने देखिन्छ । संविधानको प्रावधानलाई भन्दा राजनीतिक सहमतीलाई प्राथमिक्ता दिनु पर्ने परिस्थितीमा लचक बन्नु पर्ने अवस्था कांग्रेसको भए पनि राजन्ीतिक निकास खोज्न राष्ट्रपति परिवर्तनको विवादलाई उठाएर जनादेशको उपहास गर्न अन्य दलहरूलाई नैतिकताले पनि दिँदैन् ।