संविधानपछि अपनाउनुपर्ने आर्थिक बाटो

४ मंसिरको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस र एमाललेलाई संविधान बनाउन जनताले म्यान्डेट दिएका छन् । अब संविधान बनिसकेपछि मुलुक संघीयतामा जानेछ । तर, राजनीतिक दल भने संघीयतामा गइसकेपछि अपनाउनुपर्ने आर्थिक नीतिबारे स्पष्ट छैनन् । अब दलहरूले सोच्नुपर्छ । त्यसबेला संघीय व्यवस्थालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट संस्थागत व्यवस्थासहितको वित्तीय संरचनाको आवश्यकता पर्छ । यसमध्येको अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको विषय नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय संघीयताको महत्वपूर्ण अंग हुन सक्छ । यसअन्तर्गतको हस्तान्तरण वा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको संरचना निर्माण, यसको व्यवस्थापन र नियमित तवरले अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था आवश्यकता पर्छ । कतिपय कुरा संविधानमा राख्न सकिँदैन । तर, ती कुरा समावेश हुने सैद्धान्तिक आधारलाई भने संविधानले समेटेको हुनुपर्छ । त्यसैले अनुदानसमेतका सबै कुरा संविधानमै विस्तृत रूपमा राख्न खोज्नु गल्ती हुन सक्छ । यी विषयलाई विस्तारित राख्नुभन्दा सांकेतिक रूपमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानमा समावेश हुन सक्ने अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका मुलत: दुई तत्त्व हुन्छन् ।
पहिलो, सन्तुलनका लागि समानीकरणको खाका तयार गरेर यसका प्रमुख कुरा यसमा सैद्धान्तिक रूपले समावेश गर्न सकिन्छ । क्रमिक तवरका नियमित अनुगमन, विश्लेषण र परिमार्जनमार्फत संसद् र कार्यकारीलाई नीति विकसित गर्ने लचकता प्रदान गर्न विस्तृत विवरणबाहेकका आधारभूत सिद्धान्त मात्र समावेश गरिनुपर्छ । दोस्रो, महत्वपूर्ण अंग भनेको अन्तरसरकारी वित्तीय आयोग हो । यसलाई संवैधानिक मान्यता दिइनुपर्छ । संविधानले त्यसका संरचना, काम कर्तव्य र अधिकार व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि तर्जुमा हुने कानुनबाट यसका विवरण थप्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्रोतप्रतिको दाबी र सवालको समीक्षा गर्न एवं विभिन्न तहका सरकारबीच र कुनै एक तहको सरकारको इकाइबीच वितरणका सिद्धान्त नियमित रूपमा निर्धारण गर्न विश्वसनीय, प्राविधिक तवरले तालिम प्राप्त, स्वतन्त्र र अधिकार प्राप्त आयोग स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय आयोगले संरचना निर्माण र अन्तरसरकारी हस्तान्तरण अनुगमन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । ठाडो बाँडफाँडका साथै प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका लागि यसले आन्तरिक वितरण सूत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । क्षमताको सीमाको कारणले प्रदेश तहमा वित्तीय आयोगको औचित्य स्थापित गर्न गाह्रो छ । आयोगले आफ्नो काम कारबाहीमा प्रदेशस्तरीय परामर्शका लागि प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । यसले प्राविधिक समिति गठन गर्न सक्छ, जसले आयोगलाई प्रदेश स्तरबाट हुने राजस्व हस्तान्तरणको सूत्र तय गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नर्ुपर्छ । उपक्षेत्रीय सूत्र सुझावका हकमा सुझाव दिन सक्छ ।
आयोगको स्वतन्त्रताले यसको अधिकारलाई सबल बनाउँछ, भूमिका स्थापित गराउँछ र अन्य विभिन्न लाभ प्रदान गर्छ । यसले सरकारलाई यथासम्भव अनुदान वितरणको राजनीतिबाट मुक्त राख्छ । आयोगले प्राविधिक सल्लाहकार निकायका रूपमा काम गर्छ र यसले सुझावहरू निर्माण गर्दा सबै दाबी एवं विचार समाहित गर्न सक्छ । आयोगको स्वतन्त्रताको अतिरिक्त त्यसका प्राविधिक प्रकृति एवं विश्लेषण गर्न र सूत्रका विकल्प निर्धारण गर्नमा उपयोग गरिने वैज्ञानिक विधिले यसको विश्वसनीयतामा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ । आयोगले आफ्नो कामको स्वतन्त्र रूपमा सम्पादन गरी सरकारका लागि राजनीतिक तवरले सम्भव नभएको नीतिगत विकल्प प्रस्तुत र छलफल गर्न सक्छ । तिनीहरू प्राविधिक निकायबाट प्रस्तुत हुने तथ्यका कारण ती ग्रहणयोग्य र संसद्मा छलफलका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । कम्तीमा त्यसलाई नीतिगत एजेन्डा उतार्न सरकारलाई अवरोध हुँदैन ।