समस्या आत्तिनु र मात्तिनुमा

दोस्रो संविधानसभा चुनावको प्रारम्भिक परिणामले कांग्रेस र एमालेलाई अगाडि देखाएपछि एमाओवादी हतास मनस्थितिमा पुगेको छ । त्यसमा पनि हेडक्वार्टरका रूपमा चिनिएका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० मा कांग्रेसका राजन केसीसँग भारी मतले हार व्यहोर्नुपरेपछि एमाओवादी चुनावी परिणाम स्वीकार गर्नबाट पछि हटेको छ । प्रारम्भिक चुनावी परिणामले दोस्रो संविधानसभामा आफ्नो उपस्थिति कमजोर हुने देखाएपछि मतगणना बहिष्कार गरेको एमाओवादीले संविधानसभामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ । एमाओवादीको यो निर्णय राजनीतिक संस्कारमा पर्दै–पर्दैन ।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस र एमालेले जसरी पराजय भोगेका थिए अहिले एमाओवादीको त्यस्तै अवस्था बन्दै छ । त्यति बेला पराजयलाई सहर्ष स्वीकार गरी कांग्रेस र एमाले संविधानसभामा गएकै हुन् । यी दुई राजनीतिक दलले पनि अन्यले झैं संविधानसभामा सहभागी भएर आआफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै हुन् । यो यथार्थलाई एमाओवादीले भुल्नुहुँदैन । र, यो पनि भुल्नुहुँदैन कि संविधानसभा चुनावलाई ‘जीवन–मरण’को संज्ञा दिएर दाहालले आफैंविरुद्ध घात गर्नुहुँदैन । एमाओवादीबाटै विभाजित नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा रहेको चुनाव बहिष्कार गरेको ३३ दलीय मोर्चालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बेला दाहालले संविधानसभा बहिष्कारको चेतावनी दिनु लोकतन्त्रको उपहास हो । यस्तो अभिव्यक्ति एमाओवादीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनाएको प्रतिबद्धताविपरीत पनि हो । हारबाट आत्तिने र जितबाट मात्तिने प्रवृत्तिले अहिलेसम्म देश र जनताको भलो गरेको छैन । उत्तेजना, आवेग र आक्रोशमा गर्ने निर्णयले मुलुकलाई सकारात्मक परिवर्तनको बाटोमा डोर्‍याउनबाट रोक्दै आएको छ । जनताको अभिमत स्वीकार गर्ने भनेर चुनावमा गइसकेपछि परिणाम अस्वीकार गर्नु राजनीतिक चरित्रमा पर्दैन ।
दाहालसहित एमाओवादी नेतृत्वले दुईतिहाइको स्वप्न देखेकै हो । एमाओवादीले आफ्नो पार्टीले नभए पनि मुद्दामा चाहिँ दुईतिहाइ पुर्‍याउने दाबीका साथ चुनावमा मत मागेको थियो । तर, परिणाम ठ्याक्कै उल्टो देखिँदै छ । यस विषयमा एमाओवादी नेतृत्वले गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्नुपर्छ, मतगणना बहिष्कारदेखि संविधानसभामा सहभागी नहुने घोषणामा हतारो अवश्य भएको छ । यस्तो हतास मानसिकताबाट मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा जाक्ने कामबाहेक अरू केही हुँदैन । पहिलो संविधानसभाबाटै पहिचानसहितको संघीयता सुनिश्चित हुने गरी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्न एमाओवादी नेतृत्व चुकेको भुल्नुहुँदैन । संविधानसभामा प्रक्रियामा गएको भए एमाओवादीले चाहेजस्तो संविधान जारी हुने अवस्था पनि थियो तर किन त्यस्तो अवस्था बन्न सकेन ? यसमा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा अड्कलचाहि के गर्न सकिन्छ भने नयाँ संविधान पार्टीकै दुईतिहाइ मतबाट निर्माण गरौं भन्ने एमाओवादीको स्वप्न होला । त्यही भएर संविधानसभाको जन्मदाता बताउँदै आएको एमाओवादीको नेता डा. बाबुराम भट्टराई कार्यकारी प्रमुख हुँदा नै काम फत्ते नगरी संविधानसभाको अवसान भयो । त्यसैको प्रतिफल हो अहिलेको चुनावी परिणाम ।
माओवादीले चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएको सर्वविदितै छ । त्यसपछिको चुनावबाट माओवादी पहिलो शक्ति बन्न पुग्यो । त्यो जनमत माओवादीलाई एकपटक हेरिहेरौं न भन्ने अभिप्राय: थियो । त्यस बेला उसले नारा नै बनाएको थियो– पटक–पटक हेर्‍यौं अरुलाई, एकपटक हेरौं माओवादीलाई । एकपटक हेरेकै हो जनताले । अर्कोतर्फ बल्लतल्ल युद्धबाट पार पाएको जनताले त्यसको स्थायी मुक्तिका लागि पनि माओवादीलाई रोजेका थिए । तर, त्यस बेला संविधानसभामा नेतृत्व गरिरहँदा उक्त पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति जनता असन्तुष्ट रहेको पुष्टि हो यो चुनावी परिणाम । खासगरी, एमाओवादीले आफूहरुलाई ‘सत्ताका लागि भर्‍याङ’ मात्र बनाएको निष्कर्षका साथ पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर असन्तुष्ट बने भने अर्कोतर्फ जातीय राज्यको नाराले पहिचानसहितको संघीयता नचाहनेहरु पनि रुष्ट बने । एमाओवादीले पहिचानसहितको संघीयतालाई व्यापक अर्थमा जनतासामु प्रस्ट पार्न पनि सकेन । जसको फलस्वरुप कांग्रेस–एमाले यो चुनावबाट अगाडि देखापर्दै छन् । त्यसमाथि पार्टी विभाजन र पहिचान पक्षधरको छुट्टै पार्टी गठनले पनि एमाओवादीलाई असर पुर्‍याएको हुन सक्छ ।
चुनावमा धाँदली भयो/भएन त्यो अनुसन्धानको विषय होला । तर, महान् चाडको संज्ञा दिएर चुनावमा सहभागी भएपछि परिणामचाहिँ बहिष्कार गर्नु राजनीतिक चरित्रमा पर्दैन । त्यसमाथि संविधानसभामा पनि सहभागी नहुने अभिव्यक्ति दिनु देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । ‘पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान’को मुद्दालाई स्थापित गर्नका लागि पनि एमाओवादी संविधानसभामा जान जरुरी छ । मुद्दा स्थापित गराउनका लागि संविधानसभा नै लोकतान्त्रिक थलो हो । बरु चुनाव बहिष्कार गरेको पक्षलाई पनि समेटेर अघि बढे राजनीतिक संक्रमण टुंगिई मुलुकलाई सहज रुपमा सकारात्मक परिवर्तनको बाटोमा डोर्‍याउन सकिएला ।