नेपाली जनताले बेहोर्नु परेको संकट हटेको छैन । दलहरूबीच मेलमिलाप र सहयात्राको परिभाषा गरेको १२ बँद्धे सहमति भएको पनि थुप्रै वर्ष बित्यो । त्यो सहमतिअनुसार कार्य गरेको भए नेपाली जनताले अहिलेसम्म संविधान पाइसक्थे । दुर्भाग्य उनीहरूले सहमति र सहकार्य दुवैलाई लत्याए । जसका कारण शान्तिप्रक्रिया टुंगिएन भने संविधान पनि बनेन । पहिलो संविधानसभा एउटा बोझको रूपमा रह्यो र त्यसको अवसान भयो । यस बीचमा गर्नैपर्ने सहमति र सहकार्यको यात्रा कसका कारणले तोडियो भन्नेसमेत खोजिएन । वास्तवमा सहमति र सहकार्य हुन नदिने तत्व दलका नेताहरूमा जरो गाडेर बसेको कुविचार नै थियो । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने नेताहरूबाट राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउने पहल हुँदै भएन । कसैलाई आफू ठूलो पार्टी बनेको दम्भ पलायो भने कसैलाई इतिहासले झुक्न दिएन । जसका कारण १२ बुँद्धे सहमति पालना हुन सकेन र सबै समस्या जस्ताको त्यस्तै रहे । अहिले पनि दलहरू त्यो नकारात्मक सोचबाट मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । वास्तवमा १२ बुँद्धे सहमतिमा भएको एउटा बुँदाको एउटा अंश ‘माओवादी लडाकु व्यवस्थापन गर्ने’ भन्नेबाहेक अरू कुनै बुँदा कार्यान्वयन भएनन् । फलस्वरूप दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो । फेरि पनि विगत दोहोरिने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । यसलाई दलका नेताले सोचेर आफूलाई परिमार्जन नगर्ने हो भने फेरि पनि संविधान बन्न गाह्रै पर्छ ।
निर्वाचनका लागि जारी गरिएका दलका घोषणा पत्रले दिएको सन्देशअनुसार संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन । दलका शीर्ष नेताहरू पनि एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने, नसके जनमतसंग्रहमा जाने अभिव्यक्ति दिन थाल्नु भएको छ । राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि पुराना अडानहरू कायम नै रहेको पाइन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने दलीय ढाँचा ढर्रा, पारा र सोचमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जसले गर्दा विगत दोहोरिने सम्भावनालाई पुष्टि गरेको छ । पाँचदेखि १५ प्रदेशको खाका कोरेर दलहरू निर्वाचनमा ओर्लिए । हिजोका दिनमा जेजस्ता विवादहरू थिए, आज ती विवाद झन् चर्कोसँग उठ्ने देखिँदै छ । शासकीय स्वरूपका बारेमा पनि उस्तै अवस्था छ । शासकीय अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिने कि प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने सवाल घोषणापत्रमा जस्ताको तस्तै राखिएको छ । जुन मुद्दाहरू मिल्न नसकेको कारण गत संविधानसभा विघटन गर्नु पर्यो तिनै मुद्दाहरू अहिले आलो भएर बौरिएका छन् । यस्ता विषयमा दलका नेताहरूले नै गहन छलफल गरेर सहमतिका आधार खोज्नु पर्ने थियो । त्यही नहँुदा पुन: विगतले तर्साउन थालेको हो ।
अहिले दलहरू धेरै देखा परेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ जित्न नसके पनि समानुपातिकतर्फ एक/दुई सिट उछिट्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले बल्छी थापेको पाइन्छ । पक्कै पनि थुप्रै दलले केही सिट पाउने सम्भावना देखिन्छ । ती दलका आ–आफ्नै एजेन्डा रहेका छन् । संविधानसभामा उनीहरूले तिनै मुद्दा उराल्ने निश्चित छ । जसले गर्दा विगतमा मिल्न नसकेका मुद्दा झन् विकराल रूपमा उठ्ने सम्भावनालाई बढाएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा १२ बुँद्धे सहमतिलाई पालना नगरेपछिको पीडा राष्ट्र र जनताले भोग्नु पर्ने भएको छ । ठूला दलका नेताहरूलाई ‘तातै खाउँ, जली मरौँ’ भन्ने भावनाले ग्रस्त बनाएको छ । अन्यथा परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गरेर सहमति र सहकार्यलाई मूर्तरूप दिँदै घोषणापत्रमा पनि मिल्ने खालका प्रावधान समेट्न सक्नु पथ्र्यो । समय अझै पनि बाँकी छ । अबको संविधानसभाले जसरी हुन्छ मुलुकको समस्या समाधान गर्न अग्रगामी, सबै जाति, धर्म, क्षेत्र र समुदायलाई स्वीकार्य हुने संविधान दिन सक्नु पर्छ । अन्यथा नेपालको भविष्य अन्धकार बन्ने निश्चित छ ।
मुलुक निकै कठिन अवस्थामा छ । अहिले पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगिएको छैन । १२ बुँद्धे सहमति गर्दा ताकाको मुद्दा अहिले ब्युतिन थालेका छन् । ती मुद्दाहरू पहिला नै टुंग्याइ सक्नु पर्ने थियो । अहिले पनि चुनावी घोषणापत्रमा तिनै मुद्दाहरूलाई विभिन्न तरिकाले उठाइएको छ । जसरी पनि चुनाव जित्ने र सरकार गठन गर्ने सोच राखेर दलहरूले घोषणापत्र तयार पारेको पाइन्छ । जबकि यो निर्वाचन संविधान निर्माण गर्ने सभा गठनका लागि गर्न लागिएको हो । यो यथार्थलाई बिर्सिएर दलीय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गरिँदै छ । घोषणापत्रमा पाँच वर्षमै मुलुकलाई स्विट्जरल्यान्ड जत्तिकै सम्पन्न बनाउने सम्मका हुने नसक्ने ‘गफ’ पस्किने काम गरिँदैछ । पाँच वर्षमै लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, बेरोजगारी समस्या पनि पाँच वर्षमा नै अन्त्य गर्ने जस्ता असम्भव कुराहरू घोषणापत्रमा समावेश गरिएका छन् । जब कि ती हावा कल्पना पूरा गर्न अर्बौ रूपियाँको खाँचो पर्छ हामीसँग त्यो रकम छैन । जबसम्म राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम हुँदैन तब नेपालले उन्नतिको बाटो लिन सक्दैन । राजनीतिक दलहरू अहिले सुशासनका पक्षमा देखिएका छैनन् । उनीहरूले नै राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गरेको अवस्था छ । पहिलो कुरा त दलहरू नै राजनीतिक र कानुनी रूपले निष्कलंक हुन सक्नुपर्छ । सुशासन स्थापना गर्ने हो भने जुनसुकै अपराधकर्ममा मुछिएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । आफ्नालाई अपराध गरे पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु नपर्ने मान्यता रहेसम्म मुलुक बन्दैन ।
अहिले दलहरूलाई चुनावको चटारो छ । यता निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न लगाउने कसरत गर्न लगाउनु छ भने दलहरू आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मौका खोजिरहेको अवस्था छ । दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता दृढतापूर्वक पालना गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जाहेर गर्न सकिरहेका छ्रैनन् । बरु उनीहरूले चुनाव प्रचारका क्रममा हेलिकोप्टरसमेत प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग राखेर त्यो माग पूरा गराए । सबै मिलेर चुनाव सम्पन्न गर्ने र सहज रूपमा संविधान निर्माण गर्नेतर्फ सोचेको पाइँदैन । विगत निर्वाचनमा गरिएका प्रतिवद्धता पूरा भएनन् । अहिले पुन: तिनै प्रतिवद्धता लिएर दलहरू जनता सामु भोट माग्न जानु परेको छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? त्यसै पनि हामी दोस्रोपटक संविधानसभा गठन गर्ने निर्वाचनका लागि तयार भएका छौँ । फेरि पनि संविधान बन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । दलका प्रतिवद्धता र व्यवहार हेर्दा विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छैन । किन यसरी शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ? किन नेपालका बौद्धिक वर्ग दल, दलका नेता र प्रतिवद्धताप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ? विश्वासिलो वातावरण दल र दलका नेताले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यो खाले शंका गर्ने आधारहरू निर्माण गरिनु हँुदैन । दोस्रो संविधानसभा संघीयता र शासकीय स्वरूपमै अलमलियो भने जनताले धिक्कार्ने छन् । हुन त ठूला दलका शीर्ष नेताले एक वर्षभित्र संविधानसभाले संविधान दिन नसके जनमतसंग्रहमा गएर भए पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । तथापि नेताहरूको विगतका प्रतिवद्धताहरू वेवारिसे बनेको अनुभव गरेका जनता विश्वस्त बन्न सकिरहेका छ्रैनन् । अहिले पनि दलीय व्यवस्था र यिनै नेताप्रति नेपाली जनता विश्वास गर्न बाध्य छन् । यसलाई नेतृत्वले जनताको कमजोरी ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । तसर्थ अत्यन्त संवेदनशील र सचेत भएर नेतृत्वले कार्य सम्पादन गर्न सक्नु पर्छ । अन्यथा नेपाल र नेपाली दलबाट मुक्त हुने सम्भावना न्युन हुन जाने छ ।
प्रतिक्रिया