संकट समाधान गर्ने योजना

नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला ०४८ सालपछि सत्तामा आए । त्यसपछि देशभित्र भ्रष्टाचारलगायत काण्ड हुन थाले र देशको दुर्गती हुन थाल्यो । कोइरालाले देशको सम्पूर्ण नाफामा रहेका उद्योगहरू लिलामीमा बेचे, भन्सार कब्जा गरे, वायु सेवा निगम समाप्त पारेर देशलाई सखाप गरे । त्यस्तै शेरबहादुर देउवाले सत्ताको आडमा विभिन्न काण्डहरू मच्चाए । डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ताको पूर्णदुरूपयोग गरेर आफन्तहरूलाई धनाढ्य बनाए । प्रचण्डले आफ्ना परिवार र आफ्नो नाममा अरबौँको सम्पत्ति बटुले । त्यसैले अहिले नेपालमा सबैभन्दा धनी प्रचण्ड, दोस्रो नम्बरमा हिसिला यमी, तेस्रो नम्बरमा सुजाता कोइराला र चौँथो भ्रष्ट धनीमा अरू धेरै व्यक्ति देखिए । वास्तवमा यिनै महिला पुरुषले देशमा ठूला रोग फैलाए । यिनीहरूले लुट मच्चाएको सम्पत्तिको लेखाजोखा राष्ट्रियकरण नगरिन्जेल यो देशमा कुनै हालतमा भ्रष्टहरूको राज समाप्त हुन सक्दैन । ०४८ सालपछि कांग्रेसी नेता गिरिजा र प्रतिपक्षमा रहेको एमाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति कहिले जिम्मेवार भएनन् । जसरी हुन्छ लुट मच्चाउने र भागबन्डामा केन्द्रित रहेर देशलाई वरवाद बनाए । गिरिजा मरेर गए तर उनले देशलाई टाट पल्टाउने काम गरे । ०३० सालमा ३० लाख भारु लिएर विराटनगरबाट काठमाडौं आइरहेको हवाइजहाजको अपहरण गर्ने कोइरालाले ०४८ सालमा प्रधानमंत्री भए पछि चीनले सहयोग स्वरूप बनाएका नाफामा रहेका सबै संस्थान बेचे । नेपालको एकमात्र नाफामा रहेको हवाई निगमलाई टाट पल्टाइदिए । भन्सारमा समेत अनियमितता गर्ने बाटो खोलिदिए । यसपछि नेपालको अधोगति सुरु भयो ।
०४८ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि गिरिजाप्रसादले राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासकीय व्यवस्थालाई डामाडोल बनाए । माओवादी विद्रोहका स्रस्टा गिरिजा थिए । २०४७ सालको संविधान अनुसार गिरिजा प्रधानमंत्री नियुक्त भएर राजा ज्ञानेन्द्रबाट सपथग्रहण गरे । यसपछि संझौता तोड्दै सत्ता कब्जा गरेर लोकतन्त्रका नाममा देशभित्र बेथिति मच्चाउँदै अधिनायकवादी सत्ता र षड्यन्त्रको खेल ०६३ माघदेखि प्रारम्भ गरे । ०५२ सालपछि प्रधानमंत्री बनेका कांग्रेसी नेता शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक प्रधानमंत्री बनेर देशमा भाँडभैलो तन्त्र भित्र्याउने काम गरे । उनले आफ्नो समयमा सांसदहरूलाई पेन्सन, १० गुणा भत्तावृद्धि र पजेरो, प्राडोको सुविधा दिलाएर खसी बोका जस्तो किनबेच गर्नसक्ने पारेर महाकाली संधि जस्ता राष्ट्रघाती निर्णयका अगुवा भए । शेरबहादुर प्रधानमंत्री भएको समयलाई अत्यन्तै भ्रष्टकाल मानिन्छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री भएपछि उनले कति संपत्ति जोडे भन्ने विषयमा रबी भण्डारी ’प्रताप‘ लेख्छन्– शेरबहादुरको सैंबु भैँसेपाटीमा २६९ रोपनी जग्गा, भक्तपुरमा १०० रोपनी, फेवाताल किनारको रमाइलो ठाउँमा ६ अर्बभन्दा बढी मूल्यपर्ने ५० रोपनी, बुढानिलकण्डको घरको मात्र ५० करोड मूल्य पर्छ भनिन्छ । अन्य जिन्सी, नगद, सुन चाँदी बाहेक नेपाल र विदेशी बैंकहरूमा राखिएको रकम कति होला ? बेल्जियमबाट हतियार खरिद गर्दा कमिसनको कुरो पनि तत्कालीन अवस्थामा उठेको थियो ।
शेरबहादुरजस्ता नेता अहिले पनि नेपालको सत्तामा आउने ध्याउन्नमा छन् । उनी सबै सम्पत्ति ससुरालीबाट प्राप्त भएको भन्ने गर्छन् । तर, आरजु राणा ०४७ सालसम्म कालो रंगको स्कुटर चढेर हिँड्थिन् । (?) कृष्ण सिटौलाको सुडान डाफरको घोटला आसामको चिया बगान, सुजाता कोइरालाको ब्रम्हलुट, वामदेव गौतमबाट भन्सारमा लुट मच्चाएको, महेश आचार्य जस्ताहरूबाट भएका भ्रष्टाचारहरूको छानवीन गरेर यसरी लुटेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण किन नगर्ने ? माओवादीले ५/६ बर्षसम्म आतंक मच्चाएपछि माओवादीलाई भारतीय गुप्तचर संस्थाले सुरक्षाकासाथ नेपालविरद्ध जाइलाग्न व्यवस्था मिलाएर कांग्रेस, एमालेले कतैबाट साथ नपाएपछि भारतीय गुप्तचर संस्थाले नै सबै चाजोपाँजो मिलाएर माओवादीसँग मिलाइदिएर जनआन्दोलनमा पठायो । ०६३ वैशाख ११ गते राजासँग सहमति भएर जनआन्दोलन रोकियो । ०४७ सालको संविधानअनुसार गिरिजा प्रधानमंत्री नियुक्त भएर राजा ज्ञानेन्द्रबाट सपथग्रहण गरे । यसपछि सम्झौता तोड्दै सत्ता कब्जा गरेर लोकतन्त्रको नाममा देशभित्र ब्रह्मलुट मच्चाउँदै अधिनायकवादी सत्ता र विदेशी षड्यन्त्रका खेल २०६३ माघदेखि प्रारम्भ गरे । हुनत भ्रष्टाचारको शृंखला सूर्यबहादुर थापाले २०/२५ सालपछि र जनमत संग्रहको बेलादेखि प्रारम्भ गरे । सूर्यबहादुर थापा भ्रष्ट र भारत हिमायती हुन् । जनमत संग्रहको नाममा उनले ब्रम्हलुट नै मच्चाए । २०३६ सालतिर ४ करोड २५ लाख क्यूफिट काठ कटाएर राजश्वमा हिसाब नराखी पचाए, निर्यात र आयात कब्जा गरेर ब्रम्लुट मच्चाए, करोडौँ खाए । बहुदल र लोकतन्त्र आएपछि पनि सत्ताको आडमा अर्बौं भ्रष्टाचार र कांग्रेस, एमालेभित्रैका कतिपय व्यक्तिलाई नागरिक समाज, मानवअधिकार गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत विदेशी सहयोग दिलाएर उनीहरूकै सहयोगी बन्न उक्साए । यस्ता बेथिति गर्नेहरूलाई जसरी भए पनि राज्यले समातेर कारबाही गर्नसक्नु पर्छ । भ्रष्टहरूलाई कारवाही नगरुञ्जेल यहाँ केही हुनेवाला छैन ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस इनिसेटिभ नामक संस्थामा काम गर्छन् । त्यही कार्यालयले उपलब्ध गराएको गाडी उनी चढ्छन् । दमननाथ, पूर्वमन्त्री पद्यरत्न तुलाधरलगायत राज्यको संवेदनशील ठाउँमा बसेका ‘नागरिक समाज’ का दर्जनौं अगुवालाई स्वीस दूतावासबाट मासिक तीन हजार डलर (२ लाख ५० हजार रूपैया) प्राप्त हुने गरेको यथार्थ धेरैले थाहा पाएका छन् । उनीहरूद्वारा सञ्चालित नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस एनिसेटिभ नामक संस्था पनि स्विटरल्यान्डको लगानीमा काठमाडौं डिल्लीबजारमा सञ्चालित छ । माओवादीका खिमलाल देवकोटादेखि नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीसम्म विदेशीको हितमा काम गर्छन् भन्ने गरिन्छ । क्रिस्चियनहरूको लगानीमा सञ्चालित संस्थामा यहीका नेता, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, पूर्वकर्मचारीहरू प्रशस्त छन् । कांग्रेसका नरहरि आचार्यदेखि कृष्ण हाछेथु, कृष्ण भट्टचनदेखि कृष्ण खनाल, लोकराज बरालदेखि हरि शर्मा, विष्णु सापकोटादेखि आङकाजी शेर्पासम्मका व्यक्तिहरूको जीवनयापन क्रिस्चियनहरूले यसरी नै मिलाइदिएको बताइन्छ । नेपाललाई क्रिस्चियनकरण गर्नमा सबैभन्दा बढी बेलायत, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र भारतीय लगानी रहेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरू सबैलाई यी कुरा थाहा छ तर बोल्दैनन् ।
पञ्चायत डुबाउने भ्रष्ट सुर्यबहादुर थापा हुन्, बहुदल डुबाउने गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुरहरू नै हुन् भने लोकतन्त्रलाई डुबाउने प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई नै हुन् । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले स्वीजरल्याण्ड बैंकमा अर्बो सम्पत्ति राखेको र नेपालमा अनेकौं प्रकारले लुट मच्चाएको सम्पत्ति राखेको छ भनिन्छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट, लुटेरा, राष्ट्रघातीको नाम लिनुपर्दा माओवादीको नाम आउने गरेको छ । यी कोही पनि नेपाल बनाउने वाला होइनन्, आतंक फैलाएर नेपाललाई डुबाउन खोज्ने राष्ट्रविरोधी गतिविधि गर्नेहरू हुन् । देशको यो दूर्गती बनाएर यिनीहरूले विदेशीको आडमा फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गराएर नेपाललाई टुक्रयाउने षड्यन्त्रमा छन् । यसहिसाबमा माओवादी वैद्य मोर्चाको बहिष्कारको कुरा उठेको हो । यिनीहरूले चारवर्षसम्म पनि संविधान बनाउन नसकेर संविधानसभा भंग गराए । संविधानसभा मरेपछि अन्तरिम संविधान पनि मरिसकेको छ । संसारमा दुईपटक कही यसरी संविधानसभाको निर्वाचन भएको छैन । अब फेरि संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने होइन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने कुरा भारतको दबाबमा भएको हो । भारतले नै संविधान बन्न दिँदैन । संविधानसभाबाट संविधान नबनेपछि पुरानै संविधान अस्तित्वमा आउँछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय नजिर पनि हो । अत: ०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर स्वतन्त्र राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ ।