दलबीच पुरानै मुद्दामा गाँठो

इतिहासमा एकपटक आउने संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली राजनीतिक मैदानमा भने पाँच वर्षको अवधिमा दोस्रोपटक हुन गइरहेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको औचित्य के छ त ? भन्ने विषयमा धेरै बहस भए । कसैले संसदको निर्वाचन गरी त्यसबाट नै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने औचित्य पोखे त एउटा राजनीतिक समूह भने गोलमेच सम्मेलनबाट पहिलो संविधानसभाको दौरानमा विवादमा परेका साझा मुद्दाहरूमा व्यापक बहस गरी सहमति खोजी संविधानका खाका तयार पार्ने र त्यसलाई मूर्तरूप दिन मात्र संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान राख्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्दैछ । राजनीतिक अन्योलको स्पष्ट निकास खोज्नका लागि पनि निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प राजनीतिक दलहरूका सामु देखा परेको कारण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको हो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा झैँ यसपालि पनि केही राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकता गर्न दलहरू तयार भएनन् । त्यसकारण दोस्रो संविधानसभामा पनि राजनीतिक दलहरू केही साझा सवालहमा रुमल्लिने सम्भावनाको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
धेरै राजनीतिक दलहरूले नेपाल बन्दको अन्त्य गर्ने नारा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समावेस गर्न भ्याएका छन् । सस्तो लोकप्रियता कायम गर्नका लागि दलहरूले यस्ता नाराहरू प्रयोगमा ल्याएका छन् । त्यस्ता मुद्दाहरूमा दलहरूबीच समान मत पाउन सकिन्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा एक मत हुन नसकेका केही महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालहरूमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नै एकता हुनु आवश्यक थियो । ती सवालहरूको तालिकामा पहिलो नम्बरमा राज्य पहिचानको आधारको मुद्दा रहेको छ । संघीय राज्यको संख्या कति निर्धारण गर्ने त्यो विवाद कायम नै छ । त्यसमा अल्झिएको पाटो भनेको राज्य पहिचानको आधार स्पष्ट गर्नु हो । राज्य निर्धारणको आधार आर्थिक, भौगोलिक, नदी, प्राकृतिक साधनको उपलब्धताभन्दा पनि जातीय पहिचानलाई धेरै प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । नेपालको राज्य संरचना संघीय स्वरूपको हुने कुरामा दलहरूबीच भएको एकता कुन आधारमा राज्यको निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । धेरै राजनीतिक शक्तिहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने कारण कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसकारण पहिचानको आधार के लाई बनाउने भन्ने विषयमा दलहरू बीच पुन: लामो समयसम्म दोहोरी लम्बिने देखिन्छ । बहुपहिचान र एकल पहिचानलाई दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गर्न भ्याएका छन् । कुनै एक जातिगत वा भाषागत आधारमा मात्र नभइ सबै पक्षलाई समेट्न सकिने पाटो हो बहुपहिचानको आधार । धेरै जातजाति भाषाभाषी बसोवास गर्ने कारण पनि एकल पहिचानलाई आँखा चिम्लेर अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन । राज्य पहिचानको विषयमा दलहरू पहिले नै सहमतिमा आउन नसक्नु मात्र होइन प्रदेशहरूको संख्या कति निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा एक मत हुन खोजिएको छैन ।
तराईको मुद्दा राजनीतिक दलहरूका लागि विगतमा सत्तामा पुग्ने एउटा महत्वपूर्ण भर्‍याङ बन्यो । मधेस मुद्दाको राजनीति गर्न मधेसवादी दलहरू मात्र होइन गैरमधेसवादी दलहरू पनि अग्रसर देखिन्थे । मधेस राजनीतिको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा तराईमा कति प्रदेश निर्धारण गर्ने भन्ने विषय अग्रपंक्तिमा रहेको छ तर, मधेसको नाममा राजनीतिक गर्ने दलहरूबीच एकता हुन सकेको छैन । त्यसले पनि मधेसवादी दलहरूको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा ज्यादै न्यून हुन जाने देखिन्छ । एउटै मुद्दा तर स्वार्थको राजनीतिलाई शीरोधार्य गरेका दलहरूले चुनावी सहकार्य गर्न नसके पनि साझा प्रदेशको निर्धारण, शासकीय स्वरूप, पहिचानको आधारमा मधेसको विषयमा एक मत कायम गर्न सक्नु पर्ने थियो । त्यो हुन नसक्दा गैरमधेसवादी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्ने देखिन्छ । थोरै सिट हुने कारण मधेसवादी राजनीतिक दलहरू उही अवसरवादी सत्ताको राजनीतिमा रुमल्लिन सक्ने सम्भावना स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।
अर्काे महत्त्वपूर्ण साझा मुद्दाको रूपमा शासकीय स्वरूपको निर्धारण रहेको छ । राष्ट्रपतीय ढाँचाको शासकीय स्वरूपको विषयमा दलहरूबीच एकता छ । राप्रपा नेपालले संवैधानिक राजतन्त्रको विषयमा वकालत गरे पनि त्यसले राजनीतिक मैदानमा खासै प्रभाव पार्ने अवस्था देखिँदैन । दलहरूबीच विवाद सिर्जना भएको पाटोको रूपमा कस्तो स्वरूपको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने, तिनीहरूको निर्वाचन पद्धति कस्तो किसिमको हुने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने वा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुने त्यसबारेमा पहिलो संविधानसभाको दौरानमा सहमतिको नजिक पुग्ने प्रयास भएको थियो । एमाओवादीले सक्रिय राष्ट्रपतिलाई पहिलेदेखि नै जोड दिँदै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको छ । अन्य दलहरू यी दुई दलहरूको मतको पेरिफेरीमा देखा परेका छन् । विगतमा पनि सहमति नजिक पुगेको पाटो भए पनि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दलहरूले यस विषयमा स्पष्ट सहमति गर्न खोजेनन् ।
दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरिएका विभिन्न पाटाहरूले आमजनताको मतलाई प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि राजनीतिक मुद्दाहरूले धेरै प्रभाव पार्छ । नेपाल आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट धेरै पछाडि परेको भए पनि क्रमिक रूपमा भइरहेको राजनीतिक उतारचढाबले गर्दा आमजनताहरू राजनीतिक दृष्टिकोणबाट धेरै प्रशिक्षित भएका छन् । जस्तो, प्रदेश निर्धारण गर्ने सवालमा एकल पहिचान र बहुपहिचानले जनमत घट्बढ हुन जानेछ । राजनीतिक आस्थाभन्दा पनि आफ्नो जाति वा समूहलाई समावेश गर्न पनि अर्को दललाई मत हाल्ने मुडमा जनताहरू पुग्छन् । त्यसले न त स्पष्ट रूपमा विचारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ न त समस्याहरूले निकासको बाटो समाउन सक्छ । अन्योलको अवस्था स्पष्ट रूपमा कायम रहने देखिन्छ ।
दलहरू निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा साझा सवालहरूमा एक मत सिर्जना गर्न नखोजेकोजस्तो देखिन्छ । सहमति नै निकासको एक मात्र बाटो हो भन्ने कुरा बुझेर पनि पालन गर्न खोजिएन । एकातिर निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने अन्योलले पनि साझा सवालहरू ओझेलमा पर्न गए । नेकपा–माओवादीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन दलहरूले लामो प्रयास गरे । त्यसले पनि राज्य पहिचानको आधार, शासकीय स्वरूपको निर्धारणको बहस उठ्न सकेन । तेस्रो पाटोको रूपमा राजनीतिक दलहरूले उक्त मुद्दालाई चुनावी नाराको रूपमा प्रयोग गर्न पनि सहमतिको बाटो खोज्न चाहेनन् । निर्वाचनमा जनताको घरदैलोमा जाँदा के भनेर जाने ? आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी, नेपाल बन्द सदाका लागि बन्द इत्यादि नाराजस्तै अन्य दलभन्दा फरक र लोकप्रिय राजनीतिक नारा के बनाउने प्रश्न तेर्सिएको कारण पनि दलहरू सहमतिमा आउन खोजेनन् ।