मत-विमत

अर्थ राजनीति र सामाजिक दर्शन

सौर्य अनलाइन २०७० कार्तिक ६ गते २३:२४ मा प्रकाशित

Chandramani-Adhikariकुनै पनि अर्थतन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि त्यसको आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक दर्शन र आधार स्पष्ट हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रको संरचनाभित्र उत्पादनका साधन, त्यस्ता साधनको परिचालनको संयन्त्र, प्रक्रिया तथा तरिका, साधन परिचालनको प्रक्रियामा संलग्न हुने संस्थाहरू, तिनको स्वरूप तथा प्रकार र अर्थतन्त्रमा तिनको भूमिका र वर्चस्व एवं ती संस्थाहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, साधनहरूमाथि जनताको नियन्त्रण अनि स्वामित्वको स्तर तथा त्यसमा राज्यको क्षेत्राधिकार, प्रबद्र्धनमा भूमिका, हस्तक्षेपको सम्भावना, निजी क्षेत्रको स्थान र त्यसको नियमनको व्यवस्थापन, अनि साधन परिचालनबाट प्राप्त हुने उत्पादन, त्यस्ता उत्पादनको प्रयोग गर्ने हकदार समूह वा लक्षित वर्ग, त्यस्तो उत्पादन प्राप्त गर्न लक्षित समूह वा जनसंख्याले भुक्तान गर्नुपर्ने श्रम तथा मूल्य, त्यस्तो उत्पादनको प्रयोग वा उपभोगले नागरिकहरूमा पर्ने प्रभाव तथा प्राप्त गर्ने नतिजासमेतका विषय पर्दछन् । यिनै विषय तथा यिनको प्रारूपको आधारमा कुन देशको अर्थतन्त्रको स्वरूप कस्तो हो भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ । अर्थात् त्यो अर्थप्रणाली समाजवादी हो, वा साम्यवादी हो वा मिश्रित हो वा पुँजीवादी हो अथवा उदारवादी या अन्य कुनै हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । तर एउटा कुरा के हो भने त्यो प्रणाली न्यायपूर्ण र सम्बृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ लक्षित छ छैन भन्ने कुरा मुल कुरा हो र आमसरोकारको विषय पनि यहि नै हो ।
विश्व अर्थतन्त्रको विगतलाई हेर्ने हो भने पनि विश्वका अर्थ प्रणालीहरू यिनै बाटोबाट गुज्रिएको तथा नामाकरण भइ लागू भएको तथा सफल वा असफल भएको पाइन्छ । जुन अर्थ प्रणालीले जनताको स्थिति र आवश्यकता, उपलब्ध साधन तथा स्रोत र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई सम्बोधन गर्न सक्यो, त्यो अर्थ प्रणाली बढी सफल हुन सकेको पाइन्छ । नेपालमा हालसम्म मिश्रित किसिमको अर्थ प्रणाली रहेको भने पनि न यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास अनुरूपको मिश्रित मोडेलमा चल्यो न त यसले आफ्नो भूराजनीतिक तथा अर्थ सामाजिक अवस्था अनुरूपको आकार बनाउन सक्यो । कहिले बजार अर्थतन्त्रबाट आक्रान्त रह्यो कमजोर नियमनसहित छाडा उदारवादतर्फ लहसियो भने कहिले सार्वजनिक र राज्य क्षेत्रको भूमिका बढाउने नाममा कमजोर मनोबल र बेइमान व्यवहार बोकेको निजामति प्रशासन तथा राजनीतिलाई कमाउने पेसा एवं व्यवसाय बनाउने राजनीतिबाजहरूबाट बलात्कारमा पर्‍यो । फलस्वरुप नेपालसँगै अभाव र अव्यवस्थाबाट पिल्सिएका भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इन्डोनोसियाले आर्थिक विकासको गति लिइ सक्दासमेत उनीहरूबाट लिनेहरूकै सूचीमा आफूलाई सूचीकृत गरेर बसेको छ । न त राजनीति स्पष्ट भयो न अर्थनीति न सामाजिक विकास तथा बनोट र त्यसको अर्थ राजनीतिमा तादाम्यता मिलाउन नै सक्यो । बरु अहिले त नेपाल जातीय बहसमा फंस्न पुग्यो, जुन नेपालका लागि निकै घातक सिद्ध हुनेवाला छ । यस सन्दर्भमा देशको अहिलेको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको अवस्था तथा संकेतलाई हेर्दा नेपाल देशको अर्थ राजनीतिको दर्शन र आधार स्थापित गर्ने विषयमा कुहिरोको काग बनेको छ भन्दा अन्यथा हुनेछैन । यहाँको समष्टिगत अर्थतन्त्र केलाउँदा यसमा विश्व अर्थतन्त्र तथा आन्तरिक दुवैको प्रभाव देखिन्छ । अर्थतन्त्र अझै सुधारतर्फ बढेको अवस्था छैन । मुद्रास्फितिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिन्ने क्रम जारी रहेकाले समग्रमा अर्थतन्त्रको वास्तविक मूल्य घट्ने खतरा बढेको छ भने उपभोक्ताको दृष्टिबाट हेर्दा आउँदा दिनमा मुद्रास्फितिको अंकले निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदरलाई उछिन्ने र आय तथा ज्याला स्थिर रहने हुँदा आय तथा बचतको वास्तविक मू्ल्य घट्दा जीवनस्तर लागत बढ्ने तथा वास्तविक अर्थमा आय पनि घट्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको विप्रेषण माथिको निर्भरता बन्दै जानु र आर्थिक वृद्धिको आन्तरिक आधार तयार नहुनुले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रले बहुपक्षीय प्रभाव झेल्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ । औद्योगिक क्षेत्र संकुचित हुँदैछ,ं सेवा क्षेत्रको विस्तारमा विराम देखिएको छ । कृषिक्षेत्रमा मौसम तथा भारतीय बजारप्रतिको प्रभाव र निर्भरतामा कमी नआएकाले यस क्षेत्रमा अनिश्चितता छ । सञ्चारबाहेक उर्जा, यातायात तथा अन्य क्षेत्रका भौतिक संरचनामा विस्तार हुन सकेको छैन र. वित्तीय क्षेत्रको आय र उत्पादनशिलतामा ह्रास आएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक संख्या बढे पनि प्रतिव्यक्ति र समग्रमा आय घटेको छ, विप्रेषण आय बढे पनि यसको गुणस्तरीयतामा वृद्धि भएको छैन । राजस्व क्षेत्रमा चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्नाले सम्भावित राजस्वको करिब आधा मात्र परिचालन भएको छ । सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा भौतिक रूपले जनताको यसमा पहँुच बढेको देखिए पनि सेवाको प्रभावकारीताको दृष्टिले अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । शिक्षामा दोहोरो मापदण्ड कायमै छ । हुनेले गुणस्तरीय तथा बजार अनुकूलको शिक्षाको अवसर पाउने र नहुनेले शिक्षा आर्जनको नाममा हण्डर खाने दोधारे प्रथा कायमै छ । गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा आमजनताको पहँुचबाट बाहिर पर्दै गएको छ । यसमा राज्यको पकड गुम्दै छ । स्वास्थ्यमा सोझै जनतालाई प्रभाव पार्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । जिल्लामा चिकित्सक बस्ने वातावरण बनेको छैन । महिला स्वास्थ्यको स्थिति र शिशुको स्वास्थ्य तथा जीवन खतरामुक्त हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा अझै आठ भागमा एक भाग बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्, शिक्षा प्रणालीमा विभेद कायमै छ, शिक्षा रोजगारमूलकभन्दा अनुत्पादक र बेरोजगारमूलक छ । बालबालिकाले पाठ्यपुस्तकसमेत समयमा पाउन सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा अति राजनीतिकरण भएको छ । सहरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दैछ, शिक्षकको दरबन्दी अनुपातमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ । नेपालको पहिलो प्राकृतिक सम्पदाको नाममा चिनिँदै आएको वन तथा वातावरणको क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेकाले यसको नकारात्मक नतिजाहरू देखिँदैछन् । यसमा नीतिगत अस्थिरता छ र व्यवस्थापन पक्ष भताभुंग छ । वनलाई राजनीतिक व्यक्तिहरूले समेत भ्रष्टाचारको थलो बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन । यसको संरक्षणको व्यवहारिक सोच र दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन ।
सरकारी कार्यक्रममा नीतिगत अस्थिरता, दण्डहीनताको स्थिति, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था लथांिलंग भएको अवस्थाले सरकार र राज्यप्रति जनताको धारणा मैत्रीपूर्ण छैन । जनताले पाउने सेवाको गुणस्तर खस्कँदो छ भने विभिन्न क्षेत्रमा कार्टेलिंग गरी वस्तुको आपूर्तिमा व्यवधान पुर्‍याउने अवस्था कायम छ । विकास कार्यको प्रगतिको समीक्षा गर्ने वैज्ञानिक परिपाटीको अभाव, कार्यक्रमको प्रगति तथा उपलब्धिलाई त्यसको प्रभाव तथा भौतिक उपलब्धिभन्दा खर्च र अन्य कागजी प्रक्रियालाई नै प्रगतिको रूपमा देखाउने प्रवृत्ति, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको अनुमान तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउने काम हुन नसक्नु तथा वन विनास एवम् अन्य प्राकृतिक स्रोतको चरम दुरुपयोगले समस्या थपेको छ । परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्थालाई वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक बनाउन सकेको छैन । आय तथा खर्च प्रक्षेपण कार्य वैज्ञानिक तथा वस्तुगत तथ्यका आधारमा नभइ परम्परागत शैलीमा हुने गरेका छ । त्यस्तैगरी कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा लजिकल फ्रेमवर्क, व्यावसायिक कार्ययोजना, खरिद योजना र अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना तयार गरी सो का आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभइ व्यक्तिगत प्रभावको आधारमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यसको मूल्यांकन गरी बजेट स्वीकृत गर्ने क्षमता नराख्नाले यथार्थ लागत र संस्थागत क्षमताभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव भइ कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय