‘बन्द अन्त्य नभएसम्म आर्थिक विकास हुँदैन’

काठमाडौं, २१ असोज । पूर्ब अर्थमन्त्री एंव नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा बन्द हड्तालमुक्त नबनाएसम्म मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताएका छन ।

सक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुजिरहेको उद्योग –व्यवसायलाई टेड युनियनले तगारो बनाउन नहुने विचार व्यक्त गर्दै उनले श्रमिक व्यवसायीबीचको सम्बन्ध मजवुत बनाउन व्यवसायीले पनि न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउन कञ्जुस्याईं गर्न नहुनेमा जोड दिए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र समृद्धि फाउन्डेसनले फाउण्डेसनले आइतवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाण्डेले त्यस्तो धारण राखेका हुन ।
सो अवसमरा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले औद्योगीक व्यापारिक क्षेत्रलाई बन्द हड्तालमुक्त बनाउनुपर्ने जिकिर गरे । उनले औद्योगिक क्षेत्रमा राजनीति नगर्ने स्पष्ट पार्दै औद्योगिक विकासमार्फत देशको विकासमा केन्द्रिन हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । आथिर्क स्वतन्त्रताले मात्र उद्यमसिलता , सिर्जनशीलता, पुँजी निर्माण गर्ने हुँदा यसतर्फ सचेत हुन सबैलाई उनले आग्रह गरे ।
त्यस्तै, एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आथिर्क समृद्धिका लागि दलहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । राजनीतिक दलका बीचमा कम्तिमा १० वर्षका लागि न्यूनतम आथिर्क एजेण्डामा सहमति हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
अर्का अर्थविद डा. मदन दाहालले सरकारको आकार सानो बनाउन सुझाव दिए । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा सर्वसाधारणको पहुँच नहुने गरी महँगो, निर्वाहमुखी कृषि र बढ्दो परनिर्भता गरी तीन वटा मुख्य समस्या देखिएको उनले औल्याए । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष सुरज वैधले दलहरुले एक पक्षीय ढंगले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था घोषणा पत्रमा राखे निजी क्षेत्रले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने बताए ।
उनले उद्योगलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै दलहरुले एकतर्फी रुपमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याएमा निजी क्षेत्रले त्यसलाई कडा विरोध गरेर जानेमा जोड दिए । सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान यसअघि मजदुर संगठनसँग भएका सहमतिमा आफूहरुले प्रतिवद्धता गरिसकेको उल्लेख गर्दै वैद्यले मजदुरका तर्फबाट केही योगदान गर्नुपर्ने शर्त समेत उल्लेख भएकोमा जोड दिए । उद्योगीको सुरक्षालाई वास्ता नगरी मजदुरको सुरक्षालाई मात्र एक पक्षीय वकालत गरिएमा ठूलो विरोध हुने भन्दै उनले सबै राजनीतिक दललाई पहिलेनै जानकारी गराएको बताए ।
नेपालमा रोजगारदाताले दुई तीन वर्षमा २५/३० प्रतिशतका दरले मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै आएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै वैद्यले दक्षिण एसियामै नेपालको न्यूनतम ज्याला सबैभन्दा बढी भएको बताए । उद्योगमा रानीतिकरणले ठूलो समस्या निम्त्याएको बताउँदै उनले यो अवस्थालाई दलहरुले निरन्तरता दिने हो भने नेपालको घट्दो आथिर्क वृद्धि क्रमस : ऋणात्मक हुन सक्ने चेतावनी समेत दिए ।
एकीकृत माओवादीका नेता वर्षमान पुनले नेपालमा उद्योग बन्द हड्तालबाट मुक्त गर्ने बेला अझै नभइसकेकोमा उनले जोड दिए । ‘संक्रमण कालिन समयमा हाम्रो अलि बढी समर्थन पनि मजदुरमै छ’ पुनले भने । पूर्व प्रशासक एबं अर्थशास्त्री डा. भोला चालिसेले नेपालले २०४९ सालमा लिएको उदारीकरणको नीति उपयुक्त भएको चर्चा गर्दै त्यो नीतिलाई अघि बढाउन दोश्रो चरणको नीति नआएको कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको बताए । अहिले नेपालले दाताको सल्लाहमा अवलम्बन गरेका नीति दुई दशक पुराना आउट डेटेट भइसकेकोमा उनले जोड दिए । नेपालमा कम गुणस्तरका दाता प्रतिनिधि आउने भएकाले उनीहरुले त्यस्तो सुझाव दिने गरेको उनको जिकिर थियो ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बोर्ड खारेज गरी प्रतिस्पर्धामा जसले बढी राजस्व तिर्छ, उसलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जसले सस्तोमा बिजुली बेच्छ, ऊसँग पीपीए गर्ने पारदर्शी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि चालिसेले दिए । बेलुकी दुई घन्टा पिक आवरमा १६ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली किन्न प्राधिकरण तयार भएमा निजी क्षेत्रले जलाशय आयोजना बनाउन सक्ने उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेमा जनताले कर्मचारी संयन्त्रको झमेला र घुसको सास्तीबाट मक्ति पाउने उनको धारणा थियो । त्यस्तै, पासपोर्ट पनि गाविस वा नगरपालिकाबाट वितरण गर्ने व्यवस्था भएमा नागरिकको समय र पैसा किफायत भई कामको उत्पादन बढ्ने धारणा पनि उनले सो अवसरमा राखे ।