मत-विमत

खाद्यसंकटमा हलिया

सौर्य अनलाइन २०७० असोज १९ गते २३:३६ मा प्रकाशित

Lucky-Chaudharyचौधरा नदी किनारमै सार्कीटोल हलिया बस्ती । चारैतिर हरियाली र मनोरम दृश्य । बस्तीको उत्तर दिशामा आँखा लोभ्याउने चुरे पहाड । फुसका झुपडीले बनेका मुन्टो लुकाउने स–साना छाप्रोघर । सञ्चारकर्मी बस्तीमा के पुगेका थिए–ग्वारग्वार्ती मुक्तहलियाका बालबच्चा, महिला उत्साही भएर घेर्न आइपुगे । मानौँ, ती बस्तीका हलियालाई ठूलै राहतको पोको बाँडिँदै छ । एकछिनमै उनीहरूको उत्साह र आशा मलिन बन्यो । कारण सञ्चारकर्मीले राहतको पोको होइन, उनीहरूको पीडा र समस्याबारे भलाकुसारी गर्न त्यहाँ गएका थिए ।
कञ्चनपुरको दैजी–४, सार्कीटोलको वैतडा हलियाबस्तीमा २१ घर मुक्तहलिया परिवार बस्छन् । बैतडीबाट बसाइ आएकाले सो बस्तीलाई ‘बैतडा’ भनियो । हलिया बस्तीमध्ये सबैभन्दा बढी खाद्यसंकटमा सोही बस्ती छ । स्थानीय प्रशासनले त्यस्तो दाबी गरेपछि ०७० भदौ १४ गते धनगढीबाट सञ्चारकर्मीको एकटोली सो बस्तीमा पुग्यो । मुक्तहलियाको पुन:स्थापनाका लागि कार्यरत संस्था राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासंघले पनि सोही बस्तीकै सिफारिस गर्‍यो । ०६५ भदौ २१ गते तत्कालीन सरकारले हलियालाई मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर, सो बस्तीमा हलिया ०४६ देखि नै बस्दै आएका छन् । जमिनदारको शोषण असैह्य भएपछि बैतडीबाट हलियाहरू बैतडास्थित नदीकिनारको ऐलानी जग्गामा छाप्रो बनाएर बस्न सुरु गरे ।
एक/दुई कठ्ठामा बनेका दुईतले मक्किएको काठका छाप्रा । तल्लो तलामा गाईगोरु, माथिल्लो तलामा घरका सदस्य बस्ने जाँचोपाँजो । बस्तीमा अधिकांश महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा । युवा–पुरुष कामको खोजीमा भारतको विभिन्न सहरमा पलायन । स्वदेशमा काम नपाएपछि गर्जो टार्ने समस्याले युवा–पुरुष मजदुरी गर्न भारतीय बजारको आश्रयमा । रातदिन काम गरी संकलन गरेको केही रकम पुरुषले पठाएपछि घरका सदस्यहरूको मुखमा माड लाग्ने गरेको । छाप्रो ठड्याउने र तरकारीबारीको जग्गा पनि चौधरा नदीले गल्र्यामगुर्लुम ढाल्न थालेपछि बस्तीका सदस्यको थप बिचल्ली । तरकारी फुलाउने जग्गा पनि नदीमा मिसिएपछि चामल, पिठोसँगै मुक्त हलियालाई तरकारी, नुन–तेल किन्ने धौ–धौ ।
वैतडाबस्तीका २१ घरपरिवारका कुनै सदस्यले परिचयपत्र पाएका छैनन् । ०६७ सालमै परिचयपत्रको फारम भरेर स्थानीय प्रशासनमा बुझाएका ती मुक्त हलियाको हातमा आजको मितिसम्म परिचयपत्र परेको छैन । सरकारले ०६९ भित्रै सबै मुक्त हलियालाई परिचयपत्र वितरण गरी पुन:स्थापनाको काम थाल्ने भनेको थियो । पछि सो मितिलाई बढाएर ०७० असार मसान्तसम्म कायम गर्‍यो । सो अवधिसम्म पनि सुदूर र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लाका मुक्त हलिया अझै परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । सरकारले पुन: ०७० पुस मसान्तसम्म समय थप गरेको छ । सरकारी लगतअनुसार अहिलेसम्म १९ हजार ५९ जना मुक्त हलियाको पहिचान भएको छ । तर, हलियाको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाले सो लगतलाई स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरूको भनाइमा हलियाको संख्या ३० देखि ३५ हजारको छ । सरकारले लिएको लगतअनुसार सात हजार ८ सय ५४ को प्रमाणीकरण भइसकेको छ । ११ हजार २ सय ५ को प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । सोमध्ये पाँच हजार ५ सय ५० ले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् ।
बैतडा बस्तीका रमेश भूल (५०) का जेठो छोरा हरिश भूल दिल्लीमा मजदुरी गर्छन् । दुई छोरा, तीन छोरी र श्रीमान्/श्रीमती गरी सात जनाको परिवारको मुखमा माड लाउन निकै कठिन छ भूल परिवारलाई । कोही स्थानीय बजारमा मजदुरी गर्छन् त कोही स्थानीय सामुदायिक वनबाट दाउरा सोहोरेर दैजी बजारमा बेच्छन् । दुईछाक पेटभर खान पाउने दिन चाडपर्वजस्तै लाग्छ, भूल परिवारलाई । ‘जग्गा–जमिन छैन, काम पनि नियमित पाउँदैन, अलि–अलि कमाएको पैसाले आफू खाने कि बच्चालाई खुवाउने समस्या पर्छ, एकछाक खाएरै निकै दिन गुजारेका छौँ,’ भूलले भने ।
चौधरा नदीकिनारैको करिब एक कठ्ठा ऐलानी जमिनमा छाप्रो हालेका मथुरादेवी भूल (५७) को जीविकोपार्जनको स्रोत केही छैन । श्रीमान् बूढा छन्, चार छोरीमध्ये दुईले विवाह गरिसके । मजदुरी र दाउरा बिक्री गरेर परिवारको गर्जो टर्छ । ‘नियमित काम पाए त ठिकै, नपाएको दिन भोकभोकै बस्नुपर्छ,’ भूलले पीडा बिसाइन् । सरकार, नेताबारे केही जानकारी नभएको बताउने भूलले बस्तीमा कोही सरकारी प्रतिनिधि र नेता हालसम्म नदेखेको बताइन् ।
सोही बस्तीका मुक्त हलिया उत्तरे भूल (६५) को दिनचर्या अरूको भन्दा फरक छैन । बैतडीमा रहँदासम्म उनले नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दकहाँ पनि काम गरेका रहेछन् । फोन नम्बर पनि उनले लेखेर राखेका छन् । पहिले फोन गर्दा एक/दुईचोटि कुरा भए पनि पछिल्लो दिनमा फोन नउठ्ने र उठिहाले कुरै नगर्ने गरेको भूलको गुनासो छ । ‘नेता, सरकार कोही भएन गरिबका लागि, भोकभोकै तडपिएर मरिने भइयो,’ उनले पीडा सुनाए ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिमको दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ, बाजुरा, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम र कैलालीमा मुक्त हलियाको बासोबास छ । यसैगरी, मध्यपश्चिमको हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्त हलिया बस्छन् । मुक्त हलिया पुन:स्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य–सचिव एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मणकुमार हमाल मुक्त हलियाको प्रमाणीकरणमै ढिलाइ भएकाले परिचयपत्र वितरणमा विलम्ब भएको बताउँछन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयमा पुन:स्थापनाका लागि पेस भएको १ अर्ब ५२ करोड रुपियाँको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ, अबको तीन वर्षभित्र पुन:स्थापनाको काम सकाउने योजनासहित काम सुरु हुन्छ,’ हमालले भने । पुन:स्थापनाबारे नीतिगत निर्णयको ढिलाइले पनि पुन:स्थापनामा विलम्ब भएको उनको भनाइ छ ।
मुक्त हलिया पुन:स्थापन तथा अनुगमन कार्यदलका संयोजक हरि श्रीपाइलीले मुक्तिपछि मुक्त हलियाको पुन:स्थापनाको काम सुरु भएको बताउँछन् । पुन:स्थापनाबारे स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावले काम गर्न गाह्रो भएको बुझाइ श्रीपाइलीको छ । विभिन्न चार समूहमा वर्गीकृत मुक्त हलियाहरूको पुन:स्थापनाबारे अझै स्पष्ट सरकारी योजना आउन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका पोलिसी एडभोकेसी संयोजक बालाराम भट्टराई पुन:स्थापनाका लागि मुक्त हलियाका लागि पहिले सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आवासका लागि पहिलो आवश्यकता जग्गा हो, जग्गा भएकाहरूका लागि आवास निर्माण हो, आवास भएकाहरूका लागि सीप र रोजगार हो,’ उनी भन्छन् ।
महासंघका महासचिव ईश्वर सुनारले सरकारले हलियामुक्ति गरे पनि अझै स्पष्ट लगत लिन नसकेको आरोप लगाए । विनालगत पुन:स्थापनाको काम कसरी सम्भव हुन्छ ? उनको जिज्ञासा छ । मुक्ति गर्नु सकारात्मक भए पनि पुन:स्थापना अभावले मुक्त हलिया बाँच्नकै लागि पुन: हलिया बस्न बाध्य भइरहेको उनको दुखेसो छ ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्शुराम अर्यालले कञ्चनपुरका अधिकांश मुक्त हलिया परिचयपत्र पाएको दाबी गर्छन् । ‘पछिल्लो लटमा १२ सय परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छु तर मुक्त हलिया परिचयपत्र लिनै आउँदैनन् त्यसैले पनि छुट भएका हुन्,’ उनले भने । कञ्चनपुरमा हालसम्म २५ सयको हाराहारीमा मुक्त हलियाको प्रमाणीकरण भएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले आºनो स्वामित्वमा घरजग्गा दुवै नभएकोलाई ‘क’ वर्ग, आºनो घर भएको तर जग्गा नभएकोलाई ‘ख’ वर्ग, आºनो जग्गा भएको तर घर नभएको ‘ग’ वर्ग र आºनो स्वामित्वमा घरजग्गा दुवै भएकोलाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । सबै मुक्त हलियाको प्रमाणीकरण भइनसकेकाले परिचयपत्र वितरण हुन नसकेको सरकारी पदाधिकारीको भनाइ छ । परिचयपत्र वितरण नहुँदा पुन:स्थापनाको कामसमेत प्रभावित हुँदा मुक्त हलियाको खाद्यअधिकार पनि संकटमा परेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय