अस्तित्व नै खतरामा

जसले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह, आदिकवि भानुभक्त, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, राजा महेन्द्रहरूको सालिक फोरे ती ०६३ सालदेखि नै सत्तामा छन् । अहिले उनीहरू सत्तामा नरहे पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता जिम्मा लगाएजस्तो गरे पनि सत्तामा हालिमुहाली उनीहरूकै छ । दु:खको कुरा छ कि प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आसीन खिलराज रेग्मीले संविधानमा कतै उल्लेख नभए पनि राष्ट्रघाती कुचक्रीहरूसँग मिलेर सरकार प्रमुख बन्ने लोभमा देशलाई नै धरापमा पारे । यस्ता व्यक्ति कसरी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन पुगे ? यो प्रश्नलाई हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्छ । घातक चरित्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतलगायत सम्पूर्ण अधिवक्ता, बार एसोसिएसन, नेपाली सेना, प्रहरी निजामती प्रशासन तथा देशभक्त शक्तिले यस्ता कार्य कुन उद्देश्यले कहाँबाट अभिप्रेरित छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । यिनीहरूकै भरमा परेर कथित संविधानसभा निर्वाचनको समर्थन गरेर हामी नेपालीले आºनो राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्न सक्दैनौँ । यी सबै कुकर्म गराउन भारतले उसको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ लाई पूरा अगाडि सारेको छ । नेपालको भारतसँग धर्म–संस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले नजिकको सम्बन्ध छ । तर, भारतले नेपाललाई सधँै हेपाहा व्यवहार गर्दै आएको हुँदा हामी नेपाली छिमेकी राष्ट्र भारतसँग असन्तुष्ट छौँ । नेपाललाई सताउनका लागि भारतले जसोतसो गरेर नेपालभित्रैबाट आफ्ना दलालको खोजी गर्ने गर्छ । यसरी भारतले नेपालमा २००७ सालदेखि नै अनेकौँ जाली व्यवहार गर्दै आएको छ ।
०६३ सालपछि भारत खुलेरै नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दै छ । यसका लागि माओवादीका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र तराईका विजय गच्छदारजस्ता केही व्यक्ति र नेपाली नागरिक बनेका राजेन्द्र महतोजस्ता केही भारतीयलाई उचालेर संविधानसभा नाममा नेपाललाई टुक्रयाउने षड्यन्त्रमा छ । ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को पहलमा नेपालमा विद्रोह मच्चाइरहेका माओवादीलाई भारतले पूर्ण सहयोग गरेर आºनो भरिया बनायो । यही क्रमबाट ०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सहमति गराएर त्यसका आधारमा जनआन्दोलन गरायो । जनआन्दोलनमा संसद्वादी भनिएका कांग्रेस र एमाले पनि माओवादीको पिछलग्गु बने । आन्दोलनपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाबाट संविधान नबनाई भारतकै इशारामा प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईबाट खारेज गराइयो । पहिलो संविधानसभा खारेज भएपछि जबरजस्त दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन भारतले ठूलो दबाब गरिरहेको छ । माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरूलाई एकतर्फ र अर्कोतर्फ मधेसीहरूलाई भित्र–भित्रै आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेर संविधानसभाबाटै एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा बल्झाउने र उता लिम्बुवान खम्बुवाङको नाममा आफूले उचालेका २/४ सय कुचक्रीबाट विद्रोह उठाउन लगाएर नेपाललाई टुक्रयाउने खतरनाक खेलमा भारत लागेको छ । यो षड्यन्त्रलाई बुझेर तमाम देशभक्त शक्तिले देशको अस्तित्वका लागि रगत–पसिना बगाउने बेला आएको छ ।
नेपालका नेता विदेशीको इशारामा हिँड्ने गरेकाले सार्वभौमसत्ता खतरामा छ । बरु निरंकुश भए पनि राणाले नेपालको पहिचान सुरक्षित राखेका थिए । तर, ०६३ सालपछिका सत्तासीन पार्टीका नेताहरू निरंकुश मात्र होइनन्, यिनीहरू त भारतको इशारामा नेपाललाई उठ्न नदिन अनेकौँ तिग्डम् अपनाइरहेका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नेपालले धान्न नसक्ने धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र जातीय–संघीयता भारत र अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको निर्देशनमा अपनाए । ख्यालरहोस्– भारतका गुप्तचर संस्थाका नीतिकार एसडी मुनिले बाबुराम भट्टराईलाई छेउमा राखेर ‘एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ’ भन्दै एक सभामा बोलेको नेपालकै टेलिभिजनमा प्रसारण भएको सबैले सुनेको नै थियो होला । त्यसपछि कथित भ्रष्ट केही मधेसी नेताहरूलाई भारतीय दूतावासमा बोलाएर एमालेका माधव नेपाललाई भारतीय राजदूतले साक्षी राखेर तराईलाई एक–मधेस एक–प्रदेशको आवरणबाट विभाजित गराउन विवादास्पद अन्तरिम संविधाननमा संशोधन गराएर समावेश गरिएको थियो भने यो षड्यन्त्रभित्र भारतको कति लगानी होला । बाबुराम, प्रचण्डहरूले हतियार, जनसेना र चन्दा आतंकबाट देशभित्र लुट मच्चाएर अर्बौंपति बने । ०६३ सालपछि देशलाई अन्धकारमा पसाएर विदेशीको चलखेल बढाए । भारतीय गुप्तचर संस्थाले संविधानसभाबाटै नेपाल ध्वस्त गर्न सकिन्छ भन्ने बुँदा तयार गरेपछि माओवादीले संविधानसभाको कुरालाई आºनो मूल मन्त्र बनायो ।
कांग्रेस र एमालेका पुङमाङ नेताहरू ‘०४७ सालको संविधान विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो यसमा कमा पनि फेर्नु आवश्यकता छैन,’ भन्थे । पछि तिनै नेताहरू भारतको इशारामा संविधानसभा २००७ सालदेखिको हाम्रो माग हो भन्न थाले । २००७ सालको दिल्ली सम्झौतामा भारतले संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने हतकण्डा तयार गरेर मोहनशमशेरलाई बोल्न लगाएको थियो । नेपाललाई रणभूल्लमा पार्दै अस्तव्यस्त बनाउने षड्यन्त्रबाहेक भारतको केही होइन । संविधानसभा एउटा निहुँ मात्र हो । संविधानसभाबाट संविधान बन्ने भए ०६३ सालदेखि ०६९ सालसम्ममा बनिसक्थ्यो । त्यत्तिको समयमा संविधान नबनाएपछि फेरि अर्को संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारप्रमुख बनाउनु यो कति खतरनाक खेल हो ? यसरी भारतको खेतला बनेर देश डुबाउने राष्ट्रद्रोह हुँदै छ । यो खेल नेपाललाई गृहयुद्धमा फसाएर टुक्रयाएर कब्जा गर्ने षड्यन्त्र हो भारतको । यी सबै दुष्चक्रको पछाडि भारतको हात छ । यिनीहरूले बनाउँछु भनेको संविधानबाट देशले बाटो पाउन सक्दैन । पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रिय चरित्रलाई बोक्न नसकेर विदेशीको बुइ चढेकाले देशको यो विकराल परिस्थिति आएको हो । जुन देशमा कुनै नकुनै संविधानका आधारमा राज्य सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यस्तो देशमा भारतको इशारामा संविधानसभा किन ?
संविधानसभा भनेको ‘असम्भाव्य चिन्ता परिणाम’ बनेको छ । धारामा पानी हुँदाहुँदै कुवा खन्ने ? एउटा नयाँ राष्ट्रको जन्म भएको अवस्थामा राज्य सञ्चालनका लागि संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाका लागि संविधानसभाको कुरा सान्दर्भिक हुन सक्छ । तर, नेपाल युग–युगदेखि कुनै न कुनै संविधानअनुसार चल्दै आएको छ । संविधानसभाको मुद्दा होइन नेपालको । नेपालको मूलमुद्दा भनेको विदेशी हस्तक्षेप, व्याप्त भ्रष्टाचार र सत्ताको आडमा गरिने अत्याचार, शोषण र असमानता हुन् । आºनो राष्ट्र कसरी सुरक्षित होला भन्ने सोच कुनै पनि नेता हुँ भन्नेहरूमा छैन । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीभित्र प्रतिक्रियावाद र अवसरवादले ग्रसित बनाएको छ । देशभक्त शक्तिले यो बुझ्न सक्नुपर्छ । हिजो आन्दोलन बिसर्जन गर्दाचाहिँ राजासँग मिल्ने, राजालाई एक विकल्प शक्तिका रूपमा मान्ने, सत्तामा आएपछि चाहिँ त्यही राजसंस्थाको तेजोबध गर्नेे यो कस्तो धोका ? यसरी पछाडिबाट छुरी हान्ने भ्रष्टहरूको सत्ता छ अहिले । अब नेपाली जनताको भाग्यको निर्णय गर्ने बेला आएको छ । यसरी भारतको दबाबमा पटक–पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराउने होइन । नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि पहिलाकै संविधान अस्तित्वमा आउँछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय नजिर पनि हो । त्यसो भएकाले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर सबै पार्टी र पार्टी बाहिरका देशभक्तलगायत नेपाली सेना तथा राज्यका सबै अंगबाट राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर देश बचाउने बाटोमा लाग्न सक्नुपर्छ ।