नेपालमा करिब ६ वर्षदेखि संक्रमणकालीन न्यायबारे धेरै चर्चा/परिचर्चा चल्दै आइरहेको छ । के हो त संक्रमणकालीन न्याय, यसको सुरु कसरी भयो र कसरी यो नेपालमा अहिले बहसका रूपमा आयो भन्नेजस्ता कुरा यो लेखमा समेटिनेछ ।
०५२ सालदेखि०६३ सम्म नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच भएको आन्तरिक द्वन्द्वका क्रममा १३ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान जानुका साथै १ हजार तीन सयभन्दा बढी बेपत्ता पारिए । साथै, हजाराँ व्यक्ति द्वन्द्वका घाउ लिएर अहिले कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् । ०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति–सम्झौता भयो, जसले आधिकारिक रूपमा नेपालमा द्वन्द्व समाप्त भएको घोषणा गरियो । विस्तृत शान्ति–सम्झौताले मुख्य गरेर विगतमा अर्थात् द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे सत्यतथ्य स्थापना गर्ने र द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय तथा परिपूरण दुवै सुनिश्चित गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाए । त्यस कार्यका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको निर्माण गर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख भयो । त्यसैगरी, सात दल र माओवादीबीच भएको बैठकमा विगतमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका नागरिकको सम्बन्धमा छानबिन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने भनी सहमति भयो ।
यो दुईवटा सहमतिपछि नै नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको चर्चा र बहस सुरु गराइयो । संक्रमणकालीन न्यायले विगतमा भएको मानवअधिकार हननको सम्बोधनलाई बुझाउँछ जसमा राज्यले अवलम्बन गर्ने विधि र संयन्त्रको चर्चा गर्छ । राष्ट्रसंघीय महासचिवको प्रतिवेदन २००४ ले संक्रमणकालीन न्यायलाई यसरी व्याख्या गर्छ– ‘संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, न्याय प्रदान गर्न र मेलमिलाप गराउन विगतमा ठूलो मात्रामा भएका कानुन उल्लंघनलाई विधिको अवस्थामा ल्याउने समाजका प्रयाससँग संलग्न प्रक्रिया र संयन्त्रको सम्पूर्ण विस्तार प्रक्रियालाई समेट्छ । अर्थात् सशस्त्र द्वन्द्व, सैनिक शासन वा तानशाही शासन व्यवस्थाबाट शान्तिप्रक्रिया वा लोकतान्त्रिक परिपाटीतर्फ उन्मुख भएका देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्दै स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, कनुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको विकास गर्न विगतमा भए/गरेका मानवअधिकार र मानवीय कानुन उल्लंघनप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिसम्म दण्ड–सजाय गर्ने भन्ने नै थियो । यसको सुरुवातका रूपमा गठन भएका टोकियो ट्रायल र न्युरेम्वर्ग ट्रायल जो युद्धको समयमा युद्ध अपराध लागेको कसुरमा जापान र जर्मनीका सिपाही र तिनका कमान्डरलाई सजाय दिने उद्देश्यले गठन भएका थिए, ती ट्रायल दण्ड–सजायको स्वरूपले प्रेरित थिए । सन् १९७० पछिको समयमा यो विषयले निकै चर्चा, बहस पायो किनभने त्यस समयमा विश्वको विभिन्न ठाउँमा यसका केही स्वरूपको विकास भयो । जस्तै : ग्रिसमा बनेको आयोग, युगान्डाको बेपत्ता नागरिक अनुसन्धानका लागि बनेको आयोग, अर्जेन्टिनाको बेपत्ता आयोग । त्यस्तै, यो समयमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि थुप्रै बनेका थिए । फेरि १९८० को दशकमा संक्रमणकालीन न्याय क्षेत्र निकै विस्तार भएको पाइन्छ, जसमा मानवअधिकार उल्लंघनको विषयलाई फौजदारी न्यायको दायराभित्र ल्याएर दोषीलाई कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास भएको थियो । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा यो अवधारणाले मानवीय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार उल्लंघनमा पीडकलाई जिम्मेवार बनाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय र परिपूरणसहितको सम्मानित जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित छ ।
नेपालमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्ने सहमतिले नै संक्रमणकालीन न्यायको बहस सुरु गरेको हो । तर, नेपालमा विगतमा पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगजस्तै स्वरूपका आयोग निर्माण भइसकेका छन् । विशेष गरेर मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निर्माण गरिएका थिए । मल्लिक आयोग ०४६ पछि गठन भएको थियो भने रायमाझी आयोग ०६२/६३ को आन्दोलनपछि । यी दुवै आयोगको प्रमुख म्यान्डेट सत्यनिरूपण गर्नु नै थियो । तर, राजनीतिक पार्टीका स्वार्थले यी दुवै आयोगलाई कठपुतली बनाइयो भने यिनको प्रतिवेदनमाथि कारबाही अगाडि बढाइएन जसले गर्दा आज मुलुक चरम दण्डहीनतामा जगडिएको छ । कानुनी शासनको उपहास गराइएको छ भने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीका मुद्दा धमाधम फिर्ता गरिँदै छ । यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि आँच पुर्याएको छ ।
द्वन्द्वको समयमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था निकै भयावह थियो । यो समयमा थुप्रै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका थिए । विभिन्न रिपोर्टले के भनेका छन् भने नेपालको द्वन्द्वमा दुई हजारभन्दा बढी घटनामा युद्ध अपराध पनि परेका छन् । यो कहालीलाग्दो तथ्यांक हो । विगतको यस्तो ज्यादतीको सम्बोधन नगरी मुलुक शान्तिको बाटोमा हिँड्नै सक्दैन । यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणालाई सही तरिकाले लागू गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिकामा पुर्याइएका छन् तिनमा धेरै कमी/कमजोरी देखिन्छन् । राजनीतिक पार्टीका आफ्ना स्वार्थका कारण ती अध्यादेश विवादको विषय बनेका छन् । राजनीतिक पार्टीले आफ्ना मान्छे बचाउन गलत अध्यादेश निर्माण गरेका छन् । यदि यी अध्यादेश पास भए भने नेपालमा ‘प्लास्टिक शान्ति’ हुन्छ जसको कुनै अर्थ रहँदैन । अध्यादेश अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारको खिलाफमा छ । यस अध्यादेशमा पीडकलाई जसरी पनि बचाउने खालका प्रावधान खडा गरिएका छन् । एम्नेस्टीको व्यापक दुरुपयोग गर्न खोजिएको छ । महान्यायाधिवक्तालाई सर्वेसर्वा बनाउन खोजिएको छ भने सबैभन्दा घातक कुरा यसमा जबरजस्ती मेलमिलाप गराउने प्रावधान छ । त्यस्तै, पीडितलाई परिपूरणको कुरा त गरेको छ तर न्यायको विषयमा यी अध्यादेश मौन छन् । हालका अध्यादेश अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवीय कानुन र राष्ट्रिय कानुनको मान्यताभन्दा फरक छन् । यसलाई तुरुन्तै परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ । हालसालै राष्ट्रपतिले पनि यी अध्यादेशमाथि चासो देखाउनुभएको समाचार आएका थिए । यसले पनि अहिले प्रस्तावित अध्यादेश त्रुटिपूर्ण र विवादित भएको पुष्टि गर्छ । अध्यादेशमा भएका त्रुटिलाई सच्याएर विस्तृत शान्ति–सम्झौताको मूल मर्म साकार होला । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको आवश्यकता भनेको विधिको शासन स्थापना गर्न, दण्डहीनता अन्त्य गर्न र दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाका लागि हो । द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीविरुद्ध जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख उद्देश्य भनेकै ठूलो संख्यामा विगतमा भएका अपराधको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, न्याय प्रदान गर्न र पुनर्मिलन प्राप्तिका लागि गरिने असल प्रयाससँग जोडिएको हुन्छ ।
त्यसकारण नेपालमा यदि दिगो शान्ति स्थापना गर्ने हो भने विगतका अन्यायलाई सच्याउन जरुरी छ । शान्ति वा न्याय के जरुरी भनेर विवादित गराउनुभन्दा विगतका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई सोहीअनुसार दण्ड सजाय र राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन पीडितलाई सम्मानजनक व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाले नेपालमा शान्ति स्थापना गर्न मद्दत नै पुर्याउँछ । तर, त्यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । तोडमोड गरेर अपनाइएको प्रक्रियाले शान्ति स्थापना नहुन सक्छ । त्यसकारण यो विषयको सही प्रयोगले नै नेपालमा शान्ति स्थापना गर्न मद्दत पुर्याउँछ जसका लागि हालको अध्यादेशमा भएका कमी/कमजोरीलाई सच्याएर पीडितलाई न्याय दिने कुरामा सबै इमानदार हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया