नेकपा–माओवादीका नयाँ बाटाहरू

चुनावको माहोल बन्दै गएका बेला निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भन्दै आएको नेकपा–माओवादी पार्टी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा पुगेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भने नेकपा–माओवादीलाई निर्वाचनमा सामेल गराउन धेरै पक्षबाट लचक बन्न खोजेको छ । नाम दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई केही समय थपका लागि आग्रह गरिसकेको छ । अर्कोतिर तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न राष्ट्रपतिले माओवादी तथा अन्य दललाई चलक हुन आग्रह गरेका छन् । राजनीतिक दललाई सहमतिको बाटोमा हिँडाउन विगतमा सक्रिय बनेका राष्ट्रपतिले पछिल्लो समयमा पुन: सक्रिय बन्न खोजेजस्तो देखिन्छ । आगामी निर्वाचनले मुलुकलाई नयाँ राष्ट्रपतिको अनुहार पनि दिने कारण राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम अन्तिम सक्रिय कदम हुन सक्छ । निर्वाचनको विपक्षमा देखिएका धेरै राजनीतिक दल लचक भएपछि नेकपा–माओवादी र उसको घटक समूह एक्लो भएको छ । गोलमेच सम्मेलनको मागलाई एक मात्र विकल्पका रूपमा हेर्दै आएको माओवादीले पछिल्लो समयमा वर्तमान चुनावी सरकार विघटन र निर्वाचनको मिति परिवर्तन गर्नुपर्ने मागलाई पनि जोड दिँदै आएको छ । लामो समयको अन्योलपछि चुनावी सरकार गठन भएका कारण सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा अन्य दल जान सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
माओवादी गत वर्ष एमाओवादीबाट विघटन भएपछि राजनीतिक मैदानमा आºनो प्रभाव जमाउन खोज्दै राजनीतिक मैदानमा सफल बाटोको खोजीमा छ । एमाओवादीमा वैचारिक मतमतान्तर भएपछि नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादी केही समय सुस्ताउन पुग्यो भने पछिल्लो समयमा राजनीतिक मैदानमा शक्तिशाली पार्टीका रूपमा देखा पर्दै आयो । ठूला राजनीतिक दल सहमतिको भागदौडमा रुमलिन पुग्दा नेकपा–माओवादी आºनो पहुँच पुग्ने खालको बाटो पहिल्याउन थाल्यो । आफूलाई राजनीतिक मैदानमा एक प्रभावशाली पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने एक सुनौलो मौकाको केन्द्रबिन्दुमा उभिन पुगेको छ, नेकपा–माओवादी ।
ठूला राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुखमा राखेर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको कार्यदिशा लिन लाग्दा अन्य स–साना राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी नेकपा–माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति अपनाउन पुग्यो । संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुभन्दा पनि सर्वपक्षीय गोलमेच सभा आयोजना गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न पुग्यो । गोलमेच सभामा सबै पक्षको समान प्रतिनिधित्वबाट संविधानको खाका तयार गरी संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राख्यो । गोलमेच सभाको माग १२ वर्षे माओवादी जनयुद्धको दौरान तत्कालीन नेकपा–माओवादीले उदय गरेको भए पनि केही समय यो माग ओझेलमा पर्न गयो । पहिलो संविधानसभाको दौरान स्वयं माओवादी पार्टीबाट पनि यस विषयमा धेरै बहस भएन । तर, पहिलो संविधानसभाको ४ वर्षको दौरान राजनीतिक दलबीच संघीय राज्यको संरचना तथा अन्य विषयमा सहमति हुन नसक्दा संविधानसभाको विघटन मात्र भएन एमाओवादी फुट्न पुग्यो । त्यसपछि आºनो राजनीतिक नाराका रूपमा नेकपा–माओवादीले गोलमेच सम्मेलनको मागलाई पुन: अगाडि सार्ने काम गर्‍यो ।
गोलमेच सम्मेलनको माग नेकपा–माओवादीको शक्ति विस्तार गर्ने एक शक्तिशाली हतियारका रूपमा देखा पर्दै गयो । खिलराज रेग्मीलाई निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पेर ठूला राजनीतिक दल निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्दै जाँदा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण गोलमेच सम्मेलनको नारालाई अगाडि सारेर निर्वाचन बहिष्कारको नीति अपनाएपछि एकपटक सबैभन्दा धेरै चर्चाको शिखरमा मात्र पुगेनन् शक्तिशाली नेताका रूपमा देखा पर्न पुगे । वर्तमान चुनावी सरकार र ठूला राजनीतिक दलका नेता वैद्यलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन हारगुहार गर्नसम्म भ्याए ।
नेकपा–माओवादीले वर्तमान राजनीतिक मैदानमा सिर्जना गरेको लयलाई दीर्घकालसम्म कायम गर्ने हो भने गोलमेच सम्मेलनको नाराबाट कुनै पनि हालतमा पछाडि हट्नु हुँदैन । एकपटक असफल भइसकेका राजनीतिक दलहरू दोस्रो संविधानसभाको कार्यकालमा पनि असफल भए भने आमजनता माओवादीको गोलमेच सम्मेलनको नारालाई ठीक भन्नुपर्ने अवस्था देखा पर्छ । त्यसबेला नेकपा–माओवादी शक्तिशाली पार्टीका रूपमा स्थापित हुन जान्छ । त्यो सम्भावनाको पर्खाइमा जाने हो भने माओवादीले मंसिर ४ मा हुन गइरहेको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्छ । तर, निर्वाचन बिथोल्ने खालका कुनै पनि गतिविधि गर्नुहुँदैन । विगतमा अन्य राजनीतिक दलसँग वाक्क–दिक्क बनेका नेपाली जनता स्वस्फुर्त रूपमा गोलमेच सम्मेलनको नाराका पछाडि आउन थाल्नेछन् । किनकि दुईपटक संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएपछि नयाँ विकल्पको खोजी हुँदा गोलमेच सम्मेलन नै जनताको संविधान जनताले निर्माण गर्ने सही बाटो बन्न पुग्छ । त्यसकारण उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको वार्ता असफल भएपछि माओवादी पूरै लचक बनेर निर्वाचनमा सहभगी हुनुभन्दा गोलमेच सम्मेलनको नारालाई आत्मसात् गरी पर्ख र हेरको कार्यदिशा अपनाउनु उपयुक्त हुन जान्छ ।
नेकपा–माओवादीका केही नेता आगामी मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने र भए पनि त्यो अन्य दलका लागि घातक सावित हुने भन्दै आएको छ । जिल्ला स्तरका नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अभियानमै लागेका छन् । तर, वर्तमान राजनीतिक मैदानमा आफूलाई शक्तिशाली पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने निर्वाचनविरोधी शक्ति प्रदर्शन गर्नु अदूरदर्शी कदम बन्न पुग्नेछ । जुन बाटो शान्तिपूर्वक निर्वाचनमा भाग नलिनुभन्दा पार्टीका लागि धेरै घातक हुनेछ । शान्तिपूर्वक निर्वाचनबाट टाढा हट्दा नखसेको भोट उसको पोल्टामा खसेको अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो भने शक्ति प्रदर्शन गर्दा उसको पोल्टामा जनमत गएको भन्न मिल्दैन । यसरी आगामी निर्वाचनविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्नु पार्टीका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट घातक हुन जानेछ ।
नेकपा–माओवादीका लागि तेस्रो विकल्प हो अन्य कुरा यथावत् राखेर मंसिरमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुनु । माओवादीले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई ठूला दलले नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यभार दिएर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका हुन् । नेकपा–माओवादीले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुँदा आमजनतामा चुनावी नारा अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । जुन जनमत प्राप्त गर्ने प्रभावकारी बाटो हो । खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गराउँदैमा नेकपा–माओवादीको पोल्टामा जनमत स्वस्फुर्त रूपमा आउँदैन । अर्कोतिर वर्तमान राजनीतिक मैदानमा आºनो हैसियत र प्रभाव हेर्नका लागि पनि माओवादी विनासर्त निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ । त्यसबाट पार्टीको वास्तविक प्रभाव कति रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
माओवादीले निर्वाचनमा सहभागी हुँदा साझा उद्देश्य भएका अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ । आºनो पूर्वसहकर्मीहरूको पार्टी एमाओवादीसँग चुनावी तालमेल पनि गर्न सक्नेछ । त्यसबारे बारम्बार बहस भइरहेको छ । त्यो बहस विगतमा पार्टी एकीकरण गर्ने पक्षमा पनि भयो । एमाओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसबाट माओवादी राजनीतिक मैदानमा एक शक्तिशाली पार्टीका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।