प्रदेश कति र कस्तो ?

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरू घोषणापत्र लेख्न व्यस्त छन् । उनीहरू आफ्नो घोषणापत्रमा जनताका वास्तविक मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै छन् वा आफ्नै इच्छापूर्तिको पोथा तयार गर्दै छन् ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तथापि दलहरूका आफ्नै मूल्य–मान्यताअनुसारका घोषणापत्र तयार हुँदै छन् भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ । विगत संविधानसभामा दु:खद पक्ष बनेको पेचिलो विषय संघीयताको नाम आकार–प्रकार, संख्याका साथै राज्यको शासकीय स्वरूप थियो । अहिलै पनि ती मुद्दा जस्ताको तस्तै छन् । यही जटिल र पेचिलो विषयले नै अब बन्ने संविधानसभाको पनि दुर्गति बनाउने हो कि भन्ने चौतर्फी शंका गरिँदै छ । यही विषयलाई ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनको विपक्षमा रहेको नेकपा–माओवादीले पनि स्पष्टसँग उठाएको छ । वास्तवमा नेपाली जनताले घोषणापत्र हेरेर मत हाल्ने अवस्था अहिलेसम्म विकास भएको छैन र दलहरूले पनि आफ्नो घोषणाअनुसार काम गरेको पाइँदैन । तथापि, घोषणापत्र दलले गर्ने राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भन्ने कुरा बिर्सनुहँुदैन ।
अब बन्ने संविधानसभा राज्य पुन:संरचना गर्न सफल हुनै पर्छ । कति प्रदेश, जातीय कि क्षेत्रीय ? नामकरण कसरी गर्ने ? प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति शक्तिशाली ? जस्ता विषयमा दलहरू अहिले नै आ–आफ्ना घोषणापत्रद्वारा प्रस्ट हुन जरुरी छ । राज्य पुन:संरचनाका हकमा ऐतिहासिक तथ्य र वर्तमान यथार्थलाई आत्मसात् गरे कसैको पनि विमति रहने छैन । सबै राज्य सवल र सम्पन्न बन्न सक्ने धरातलीय यथार्थ खोज्न सक्नुपर्छ । तराईमा बस्ने नेपालीले आफ्नो राज्यमा हिमालसमेत भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ भने हिमालमा बस्ने नेपालीले तराईको उर्वर भूमि आनो राज्यमा परेको गर्व गर्न पाउनुपर्छ । अर्थात् हिमाल, पहाड, तराई, जल, जंगल, जमिन र ऐतिहासिक पक्ष साथै मौलिक संस्कृतिलाई समेट्ने गरी राज्य पुन:संरचनाको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । बहुपहिचान र सामथ्र्यलाई बिर्सिएर संघीयतामा जाने हो भने त्यो दिगो र टिकाउ पनि हुँदैन । भविष्यमा यहाँ जातीय पहिचानका लागि होइन, स्रोत–साधनका लागि द्वन्द्व हुन्छ । यो पक्षले अहिले नै सबै दलले ध्यान दिन जरुरी छ ।
हाम्रो मुलुक सम्पन्न छैन । अहिलेसम्म विदेशी दान–दातव्य र रेमिटेन्सको भरमा वार्षिक बजेटको खाका कोर्ने गरिएको छ । आइएनजिओ र एनजिओहरू निर्णायक भूमिका खेल्न अग्रसर हुँदै छन् । यो स्थिति भोगिरहेका बेला १४/१५ राज्यको कल्पना गर्नु आफैँमा दुर्वलता भित्र्याउनु मात्र हो । तसर्थ कोसी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता पानीढलोका आधारमा थोरै प्रदेश बनाएर नेपाललाई सबै हिसाबले सवल बनाउन सक्ने राज्य निर्माण गर्नुपर्छ । यसैगरी, राज्यको शासकीय स्वरूप पनि विवादरहित, छरितो र उपयुक्त बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । धर्म, सम्प्रदाय, समूह, जात, क्ष्ँेत्र र पेसाको पक्षमा लागेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोज्ने हो भने त्यो अल्पकालीन र अव्यावहारिक बन्नेछ । यसतर्फ सबै दलका अगुवाले ध्यान दिन जरुरी छ । आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय र पहुँचको मुद्दा उठिरहेको छ । यसलाई एकै पटकमा सम्बोधन गर्न सक्ने पक्ष भनेको स्रोत–साधनको प्राप्ति नै हो । यो स्रोत–साधन तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको छ । यसलाई समुचित भागबन्डा गर्न पनि साह्रै थोरै प्रदेश त्यो पनि उत्तर–दक्षिण नै हुनुपर्ने अवस्था छ । यसले मात्र हामीलाई सवल र सक्षम प्रदेशको धनी राष्ट्र बनाउनेछ । आफ्नो घोषणापत्र लेख्दा ध्यान दिनै पर्ने विषय पनि यही हो ।