सहकारीमा विकृति बढ्यो

काठमाडौं, २९ भदौ । बढ्दै गइरहेको सहकारी विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीका नियामक निकाय कमजोर हुँदा विकृति बढ्दै गइरहेको छ । ठगीका घटना बढ्दै जाँदा नियामक निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा तर यसो हुन सकेको छैन ।
च्याउ उम्रेसरी खुलेका सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि जिम्मा पाएको सहकारी विभाग यसप्रति कुनै चासो देखाएको छैन । ठगीलाई नियन्त्रण गर्न कानुनअनुसार कारबाही, अनुगमन गर्न आवश्यक भए पनि सहकारी विभागबाट यसो हुनसकेको छैन । सहकारीको संख्यात्मक वृद्विसँगै प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीमा विकृति भने बढ्दै गएको एक सहकारीकर्मीले बताए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ सय ५० सहकारीको सघन अनुगमन गरेकोमा आव ०६९/७० मा ५८ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । देशभर झन्डै २९ हजार सहकारी संस्था स्थापना भएका छन् तर विभागले न्यून संख्यामा मात्र अनुगमन गरेको छ । अनुगमन गर्न विभाग तयार रहे पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुनाले समस्या आएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने बताउँछन् । अनुगमनका लागि स्रोतसाधनसमेत कमी भएका कारण चाहेअनुसार अनुगमन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । डिभिजन कार्यालयहरूले पनि केही अनुगमन गर्ने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा विभागले डेढ सय सहकारीको अनुगमन गरेको भए पनि यस वर्ष राष्ट्र बैंकले सहयोग नगरेपछि अनुगमन गरेको हो । राष्ट्र बैंकका कर्मचारी सहकारी अनुगमनका लागि छुट्याएको थियो तर बैंकले फिर्ता गरेपछि विभाग एक्लैले गरिरहेको छ । विभागको भनाइअनुसार दुईवटा टोली बनाएर अनुगमन भइरहेको छ ।
यस वर्षको बजेटमा वार्षिक ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमनका लागि विभागलाई राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । सहकारी नीति, नियम र योजना अपष्ट रहेकाले अनुगमन गर्न समस्या रहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, सहकारी ऐन र कानुन फितलो रहेको र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहकारी ऐन, नियम, विनियमहरूको संशोधन आवश्यक रहेको न्यौपानेले बताए ।
देशभर २८ हजारभन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्था खुलेका छन् । ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरू, १ सय ५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, १६ वटा विषयगत केन्द्रीय संघ रहेका छन् । सहकारी विभागका अनुसार अभियानमा करिब ४० लाख सर्वसाधारण आबद्ध भएका छन् । सहकारीको सेयर पुँजी २७ अर्ब, वचत निक्षेप १ खर्ब ४० अर्ब र लगानी १ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ । ५० हजारले प्रत्यक्ष र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ३ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी पहुँच १५ प्रतिशत योगदान गरेको बताइन्छ । तर पनि सरकारसँग सहकारीलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न कुनै योजना छैन । नियम कानुन बलियो नहुँदा मनलाग्दी ढंगबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।