सम्पादकीय

हचुवाका भरमा मूल्यवृद्धि

सौर्य अनलाइन २०७० भदौ २७ गते ०:०३ मा प्रकाशित

नेपाली जनताका महान् चाडपर्वको मुखैमा पारेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । अवैज्ञानिक, असान्दर्भिक र अव्यवहारिक रूपले गरिएको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको डाढ सेक्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्य आयल निगमले राखेको देखिन्छ । हिन्दूहरूको महान् पर्व दसैंतिहार आइरहेको अवस्थमा यो मूल्यवृद्धिको भार जनताको थाप्लोमा थोपर्ने काम भएको छ । डलरको भाउ आकासियो र सिरियालगायतका मुलुकको अस्थिर राजनीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा गरिएको वृद्धि हचुवा किसिमको र कर्मचारी पोस्नका लागि मात्र हो भन्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थामा भएको मूल्यवृद्धिको औचित्यपूर्ण कारण नदेखाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र जनतालाई महँगीको मारमा फसाउने नियोजित चालबाजी मात्र मूल्यवृद्धिको कारण हो भन्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ । आयल निगमका कर्मचारीले राज्यका तर्फबाट पाइरहेको ज्वाइँ सुविधा नै मूल्यवृद्धिको पहिलो कारण हो । चुहावट, अनियमितता र ज्वाइँ सुविधामा नियन्त्रण साथै कटौती गर्न नमान्नेहरूले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नु आफैँमा अनौठो मान्नुपर्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री– वितरण नेपाल सरकारको जिम्मामा छ । एकमात्र बिक्रेता सरकार भएको हँुदा उपभोक्ताले उसको मनपरी सहनुपरेको अवस्था छ । आयल निगम सरकारले दिएको अनुदानमा सम्पूर्ण सुखसुविधा उपभोग गरेर बसेको छ । यी सबै कारणले गर्दा उपभोक्ता एकोहोरो शोषणमा पर्ने अवस्था आएको हो । नेपालमा मूल्यवृद्धिको कुनै मापदण्ड छैन । वैज्ञानिक तरिका र पारदर्शिताजस्ता विषयमा आयल निगमका पदाधिकारीको रूची देखिँदैन । जसले गर्दा जति मूल्यवृद्धि गरे पनि आयल निगम घाटामै जान्छ । मूल्यवृद्धिलाई समयानुकूल, वैज्ञानिक, पारदर्शी, सर्वस्वीकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउनका लागि सरकारले विभिन्न समयमा समितिहरू गठन गर्‍यो । त्यसले प्रतिवेदन पनि नबुझाएको होइन । तर, ती सबै प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर मूल्यवृद्धि गर्दै उपभोत्ताको डाढ सेक्ने गर्ने काम गरियो । जसले गर्दा यो मूल्यवृद्धिलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । एकातिर सरकारको अनुदानको भर पर्ने र अर्कोतिर एकोहोरो मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म उपभोक्ता शोषणको मारमा परिरहने देखिन्छ । यो एक खालको अत्याचार हो ।
पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार मूल्यवृद्धि गरेर विवादमा पर्नुभन्दा सरकारले अन्य उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । भन्सार छुट, करमा कटौती, चुहावटको रोकथाम, भ्रष्टाचार उन्मूलन र आयल निगमका कर्मचारीले पाइरहेका अस्वाभाविक सुविधा कटौती गरे मात्र पनि उपभोक्तालाई राहत दिन सकिन्छ । आयल निगम आफँै टाट पल्टिएको संस्था हो । तर, यसका कर्मचारीले लुगा धुने भत्तासमेत पाउने गरेका छन् । यो नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि अस्वाभाविक सुविधा हो । अन्य सुविधा उनीहरूले कति पाइरहेका छन् ? २० प्रतिशत चुहावट हुन्छ भनिँदै छ त्यो किन रोकिँदैन ? र पारदर्शिता किन अपनाइँदैन ? यी सबै प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । अन्यथा हचुवाको भरमा मूल्यवृद्धि गरेर उपभोक्तालाई दु:ख दिन पाइँदैन । दसैंतिहारजस्ता पर्वहरू आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यसै पनि जनता मूल्यवृद्धिको मारमा परेकै थिए, अहिले आएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएपछि सबै चीजको मूल्यवृद्धि हुनेछ । तसर्थ, सरकाले यस्ता हचुवाको भरमा गरिएका निर्णय फिर्ता गरेर जनतालाई राहत दिनेतर्फ सोच्नुपर्छ । कमसेकम चाड–पर्वलाई ख्याल गरेर भए पनि यो मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएर जनतालाई राहत दिने काम सरकारले गरोस् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय