खस्किदो शैक्षिक प्रणाली

विगतका वर्षजस्तै यसवर्ष पनि एसएलसीको परीक्षफल प्रकाशित भएको छ । नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा फलामे ढोकाको रूपमा मानिएको एसएलसीको नतिजामा ४१.५७ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उतीर्ण भएका छन् । झन्डै ५९ प्रतिशत विद्यार्थी फेल अर्थात् अनुत्तीर्ण भएका छन् । ७९ वर्ष लामो इतिहास बोकेको एसएलसीमा यति धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुले हाम्रो मुलुकको विद्यालय शिक्षाको स्तर र दिशा कस्तो रहेछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । उच्च शिक्षाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने ढोकाको रूपमा एसएलसी परीक्षलाई मानिएकाले नेपालको विद्यालय शिक्षाको स्तरलाई पनि यसको नतिजाको आधारमा विश्लेषण गरिन्छ । नकारात्मक परिणाम आउनुका पछाडि शिक्षा नीतिको असफलता र निजी विद्यालयको हालीमुहाली भएको भनेर पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यस्तो प्रतिक्रिया विगतका वर्षहरूमा पनि आउने गरेका थिए ।
परीक्षको नतिजा प्रकाशन आएलगतै अनुत्तीर्ण केही विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका छन् । नेपाली समाजले फलामे ढोकाको रूपमा हेरिएको परीक्षमा फेल हुनुलाई कलंकका रूपमा हेर्ने गरेकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा परीक्षमा फेल हुनुलाई कलंकका रूपमा मात्रै नहेरी सकरात्मक रूपमा पनि हेर्नुपर्ने आवाज सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यो विद्यार्थी र मुलुकको सुरक्षित भविष्यका लागि पनि आवश्यक छ । वास्तवमा शिक्षा ज्ञानका लागि हो र सर्टिफिकेट रोजगारीका लागि हो भन्ने मान्यताअनुसार उच्च शिक्षाका लागि सबैलाई रुचिअनुसारको समान अवसर उपलब्ध हुन आवश्यक छ । तर, आङ्खनो रुचिअनुसारको रोजाइ नेपाली शिक्षा प्रणालीमा उपलब्ध नहु“दा धेरै विद्यार्थी विद्यालय तहबाटै पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसको सिधा अर्थ हुन्छ यी अधिकांश युवा विदेशी भूमि खासगरी खाडी मुलुकमा भरिया र कुल्ली बन्न बाध्य हुनु हो ।
विद्यालय शिक्षाका सरोकार पक्ष भनेका शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी हुन् । विद्यालयको नियमन गर्ने निकाय राज्यले शिक्षा मन्त्रालयदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ह“ुदै विद्यालय निरीक्षकसम्म तोकेको छ । पछिल्ला घट्नाक्रमलाई हेर्ने हो भने हाम्रा विद्यालय अहिले स्थानीय स्तरमा राजनीतिक अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा विकास भएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सहभागिताले राजनीतिक चलखेल बढाइरहेको छ । खासगरी सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बनेका छन् । उनीहरू पार्टीको अधिवेशन र सम्मेलनबाट नेतृत्वमा नै निर्वाचित भएका छन् । हिजो राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि उनीहरूको संलग्नतालाई सही र उचित मानिएका आधारमा अहिले पनि संलग्नता बढाइएको छ । अहिले मुलुक आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि लडिरहेका सन्दर्भमा हिजो विश्लेषण गलत सावित भइसकेको छ । अब त पेसा, व्यवसायमा संलग्न मात्रै होइन, हरेक नागरिकको कर्तव्य र दायित्वका बारेमा मूल्यांकन सुरु भइसकेको छ । दलीय संरक्षणबाट जागिर पाएका र बचाएकाहरूको बफादारी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा मात्रै हुन्छ । आङ्खनो पेसा र विद्यार्थीको भविष्यका बारेमा उनीहरूको त्यति धेरै सरोकार देखि“दैन । मूल्य र दायित्वबोध नभएका शिक्षकहरूले भोलि कस्ता नागरिक र सामाजिक नेता उत्पादन गर्लान्, यो ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु भनेको मुलुकको भविष्य असफलता तर्फ जानु पनि हो भन्ने सबैले बुझ्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले सार्वजानिक शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशत शिक्षामा बिनियोजन गरेको छ र त्यसमध्येको ८५ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा मात्रै खर्च गरिएको छ । यो वर्ष करिब ५२ अर्ब रूपिया“ छुट्याइएको छ । बजेटको ठूलो रकम शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । सरकारले तालिम, योग्यता र आकर्षक सुविधा शिक्षकलाई उपलब्ध गराएको छ । तर, विद्यालयको निरीक्षण, अनुगमन, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था राज्यले गर्न सकेको छैन । अधिकांश शिक्षकहरू आङ्खनो व्यापार, राजनीति र ठेक्कापट्टामा स्वतन्त्रपूर्वक लागेका छन् । राज्यबाट प्राप्त हुने सबै सेवा सुविधाहरू उनीहरूले नै लिने गरेका छन्, राजनीतिक संरक्षणका आधारमा । इमानदारपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्नेहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ तर उनीहरूको पनि सही मूल्यांकन हुन सकेको छैन । सोझा, इमानदार र कर्तव्य निर्वाह गर्ने शिक्षकहरू राजनीतिक संरक्षण पाएकाहरूबाट नै पीडित छन् ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै विद्यालय शिक्षामा पनि सरकारी विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयले फड्को मारिरहेका छन् । निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रशित सरकारीभन्दा झन्डै दोब्बर प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारीको तुलनामा निजी विद्यालयको पूर्वाधार कमजोर छ । शिक्षकलाई प्रयाप्त तालिम छैन । सेवा, सुविधा पनि सरकारीको तुलनामा कम छ । तर, पनि ती शिक्षकले अध्यापन गराएका विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढी छ । किनकि, उनीहरू कर्तव्यनिष्ट भएर इमानदार साथ आङ्खनो पेसाप्रति बफादार बनेका छन् । सन्तोषजनक रूपमा काम गर्दा नै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको जागिरको सुरक्षा हुन्छ । तर, सरकारीमा एकपटक स्थायी सेवामा प्रवेश गरेपछि कहिल्यै पनि हट्नु पर्दैन । कतिपयले खेतला शिक्षक राखेर पनि काम चलाइरहेका छन् । यसको पनि गम्भीर लेखाजोखा हुन सकिरहेको छैन ।
शैक्षिक गुणस्तरका लागि अर्काे पाटो भनेका अभिभावक पनि हुन् । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने ३५ लाख नेपालीले मात्र एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् । हाम्रो शैक्षिक प्रतिशतलाई तथ्यांकमा हेर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीले तीन कक्षा उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ । तीन कक्षा मात्र उत्तीर्ण गरेको अभिभावकले आङ्खना बालबच्चाको भविष्यका बरेमा कसरी ब्हस गर्न सक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । उनीहरूबाट त्यो आशा राख्नु सम्भव नै छन् । यी अभिभावकले त आङ्खना बालबच्चाको भविष्यलाई राज्यका हातमा सुम्पिदिएका छन् । राज्यले नै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । निराशाबीच पनि आशाका थुप्रै किरणहरू रहेका हुन्छन् । त्यसलाई पहिल्याउन सक्नुपर्छ । अहिलेको एसएलसी परिणामबाट यही शिक्षा लिनुपर्छ र शिक्षाको भावी गन्तव्य कोर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने नाममा कलेजलाई विद्यार्थी पु¥याउनका लागि अबको पुरक परीक्षमा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने सरकारी नीति भने गलत छ ।