सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ चार जिल्ला प्रभावित हुने गरी निर्माण हुने पश्चिम सेती जलविद्यत् परियोजनाको चर्चा अहिले फेरि विस्तारै सेलाएको जस्तो छ । यद्यपि यस परियोजनाका लागि चर्चा हुने र सेलाउने कुरा नौलो भने होइन । सन १९८१ देखिनै निर्माणका लागि पटकपटक चर्चामा आउँदै र सेलाउँदै आएको यो परियोजना २०६८ सालमा ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री–गर्जेज नामक चिनियाँ कम्पनीबीच समझदारी भए पनि जसरी रातारात बनी पो होल्छ कि भन्ने चर्चा थियो त्यो चर्चा अहिले सेलाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री–गर्जेज भन्ने निनियाँ कम्पनीसँग २०६८ फागुन १७ गते भएको समझदारीपत्रअनुसार ह्वात्तै बनिहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन । त्यसै पनि आज सम्झौता भएको एक वर्ष तीन महिनासमेत काटिएको छ ।
जमिनको सतहबाट एक सय ९५ मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरी ६.७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत वर्तमान नदीको बहाव मार्ग परिवर्तन गरी भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण गरेर सात सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र सो विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने हिसावले अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले तयारी गरेपछि यो परियोजना निकै चर्चामा रह्यो । सन १९९४ देखि सन २०११ सम्म लगानी जुटाउन नसकेकै कारण स्मेकले त्यो योजना निर्माण गर्न सकेन । सरकारले स्मेकको अनुमतिपत्र खारेज गरेपछि एकाएक २०६८ साल फागुन १७ गते चिनियाँ कम्पनीसँग परियोजना निर्माणका लागि समझदारी गरेको थियो । स्मेकसँग भएको सम्झौता र थी्र–गर्जेजसँगको समझदारी पत्रलाई तुलना गर्ने हो भने पछिल्लो समझदारी धेरै उन्नत देखिन्छ । यद्यपि समझदारी गर्ने पक्रिया के हो भन्ने विषयमा त्यतिबेला पनि चर्चा भएको थियो ।
ऐतिहासिक पक्ष
सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको बझाङ जिल्लाको उत्तरी हिमाल क्षेत्रमा मुहान रहेको सेती नदी बझाङ, बैतडी, डोटी डडेल्धुरा हुँदै अछाममा पुगेपछि कर्णाली नदीमा समाहित हुन्छ । पश्चिाञ्चल विकास क्षेत्रको कास्की जिल्लाबाट बग्ने नदीको नाम पनि सेती भएका कारण यस नदीलाई चिनाउन सजिलो होस भन्नका लागि पश्चिम सेती भनिएको हो । सन १९८१ सालमा फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीको ढुंङ्गाड भन्ने स्थानदेखि लगभग ८ किलोमिटर माथि बाँधरहित आयोजना निर्माण गरी ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि पहिलोपटक यो पश्चिम सेती आयोजना चर्चामा आएको थियो । सन १९८७ मा सोग्रेहले पुन: सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थालेको थियो । सन १९९१ मा सार्वजनिक गरेको सोग्रेहको प्रतिवेदनअनुसार जलासयरहित आयोजनाकै रूपमा ढुंङ्गाडमा बाँध निर्माण गरी तीन सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखायो । एक सय प्रतिशत लगानीबाट दुई सय दुई प्रतिशत फाइदा हुने अर्थात् कम लगानीमा धेरै फाइदा हुने उक्त आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सोग्रेहलाई अनुमति दिएन ।
सन १९९४ बाट अस्ट्ेरलियन कम्पनी स्मेकले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुुरु गर्यो । सुरुमा एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरमा परियोजना निर्माण हुने भन्ने अनुमान स्मेकले गरेको थियो । समय बित्दै जाँदा निर्माण लगानी पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म ५५.०३ मेगावाट तापीय विद्युत्सहित ६१७.४८ मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । पश्चिम सेती परियोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् हाल नेपालमा उत्पादित विद्युत्भन्दा पनि बढी छ ।
बाँधस्थलदेखि बझाङको चौडाम बगरसम्म लगभग २५ किलोमिटर लम्बाइ रहने पश्चिम सेती जलासयमा एक अर्ब ५६ करोड, ६० लाख घनमिटर पानी संकलन हुने उक्त परियोजनाले ६ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा, १२ सय २ हेक्टर वन क्षेत्र, २ सय ४६ हेक्टर घाँसे मैदान र २ सय ६ हेक्टर वुट्यान गरी जम्मा २ हजार, ३ सय १३ हेक्टर जमिन ड्वानमा पार्ने सम्भावना रहेको स्मेकको प्रतिवेदनमा छ ।
सुरुमा एक्लै निर्माण गर्ने भनेर नेपाल भित्रिएको स्मेकले पछि लगानीका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई सहयोग माग्यो । तर, पनि उसले लगानी जुटाउन सकेन । अन्तत: परियोजना निर्माण नगरी जानुपर्ने बाध्यता स्मेकलाई आइलाग्यो । स्मेकले स्थानीय समुदायलाई लोभ्याउनका लागि ३ हजार ४ सय स्थानीय युवाहरूले आयोजनामा रोजगारी पाउने बताएको थियो ।
उत्पादित विद्युत्खपत बारे ?
आयोजना निर्माणका लागि लामो समयदेखि लागि परेको स्मेकले आयोजना निर्माण नहुँदै करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिसकेको थियो । स्मेकले आयोजनाबाट उत्पादित ६ सय ७५ मेगावाट विद्युत् भारतलाई पाँच सेन्ट अमेरिकी डलर प्रतियुनिट (करिब ३ रुपियाँ ४६ पैसा नेपाली) मा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यो मूल्य नेपालीहरूले भारतबाट आयात गरिरहेको मूल्यको करिब ५० प्रतिशत मात्र हो । तर, चिनियाँ थ्री–गर्जेज कम्पनीसँग भएको समझदारीपत्रको पहिलो बुँदामै नेपालको आन्तरिक खपतका लागि परियोजना निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । त्यसैले यदि थ्री–गर्जेज कम्पनीलाई निर्माणका लागि दिइन्छ भने पश्चिम सेती परियोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् नेपालमै खपत हुनेछ ।
लगानीको हिसाब गर्दा
अस्ट्ेरलियन कम्पनी स्मेकले परियोजना निर्माण गर्ने भनिएका बेला स्मेक आफँै २६ प्रतिशत, चाइनेज कम्पनी सिमेक १५ प्रतिशत, एसियाली बिकास बैंक १५ प्रतिशत, नेपाल सरकार १५ प्रतिशत, भारतको इन्फास्ट्रक्चर एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) ले १५ प्रतिशत, १४ प्रतिशत नेपाली बित्तीय संस्थाहरू र अन्य इच्छुक संघसंस्थाहरू तथा व्यक्तिहरूबाट जुटाउने योजना निर्माता कम्पनी स्मेकको रहेको थियो । यसपटक भएको समझदारी पत्रमा निर्माता कम्पनीले अधिकतम ७५ प्रतिशत र नेपाल सरकारले न्यूनतम् २५ प्रतिशत लगानी लगाउने कुरा भएको छ । कम्पनीको ७५ प्रतिशत मध्येबाट २ देखि ५ प्रतिशत स्थानीय सर्वसाधारणलाई सेयर दिने समेत समझदारी भएको छ । यसले गर्दा पनि स्मेकको सम्झौताभन्दा यो सम्झौतालाई उन्नत मान्न सकिन्छ ।
क्षेतिपूर्ति के होला !
हिजाको दिनमा पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गरे संसार जलाई दिने धम्की दिनेहरू अहिले एकाएक परिवर्तन भएका छन् । अब परियोजना निर्माण गर्न दिनुपर्ने, धेरै विवाद गर्न नहुने तर्क अगाडि सार्दै छन् । स्थानीयवासीहरूले पनि अब विवाद गर्न नहुने धारणा पनि उनीहरू राख्न थालेका छन् । परियोजना निर्माण सुरु भए रक्तपात मच्चाउने घोषणा गर्नेहरू आज कसरी सर्मथक भए ? स्थानीयवासीहरूका लागि शंकाको विषय छ । उहिलेकै सर्वेक्षणअनुसार करिब पाँच हजार ८ सय घरपरिवार विस्थापित हुने भन्ने थियो । परिवार संख्या थपिँदै पनि गएका होलान् । ती सबै परिवारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ तर समझदारी पत्रमा क्षेतिपूर्तिबारेमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको देखिँदैन । निश्चित रूपमा विकास गर्नका लागि विनास गर्नु आवश्यक हुन्छ र ? पश्चिम सेतीजस्तो राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने परियोजना निर्माण गर्नका लागि विनास त गर्नुनै पर्ने हुन्छ तर त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूले न्यायिक पुन: स्थापना पाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र भने अर्को विद्रोहको तयारी हुन सक्छ । स्मेक छँदा एकोहोरो रूपमा पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्नै हुँदैन भन्ने रटान लाउनेहरू अहिले एकाएक परियोजना निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको समेत घोषणा गरिरहेका छन् । यसलाई स्वाभाविक मानिएला वा कुनै किसिमको मोलमोलाहिजा !
प्रतिक्रिया