राष्ट्रिय स्वाधीनता र दक्षिणको षड्यन्त्र

वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त मार्गदिशा, नेताहरूको सोच र चरित्र, जनताको इच्छा, अभिलाषा, राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनताका मूल्य–मान्यता स्थापित गर्ने सारतत्त्वमा देखा परेका भिन्नता र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक संकटले नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व नै विश्वको मानचित्रबाट समाप्त गर्नेतर्फ उद्यत रहेको देखिन्छ । सबै राजनीतिक पक्षले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा साझा अवधारणा र सहमतिबाट राष्ट्र समृद्धिको मार्गलाई अवलम्बन गरी जनताको सुख, शान्ति र समृद्धि कायम गर्न स्वच्छ र वैचारिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा दलीय संकीर्ण स्वार्थको विशिष्टतालाई आत्मसात् गरी विस्तारवादी तत्त्वहरूसँग देशको हितविपरीत सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले देश र जनताको भावनामाथि सदैव खेलबाड गर्ने काम हुँदै आइरहेको छ ।
१९औँ शताब्दीको राणाशासनको समयमा ब्रिटिस सरकारले नेपालको श्री ३ महाराजमाथि गरेको हस्तक्षेप होस् वा राजा र प्रजाबीचको सहकार्यबाट गरिएको क्रान्तिपश्चात् २००७ सालमा प्राप्त भएको प्रजातन्त्रदेखि गरेको हस्तक्षेप होस्, यो राष्ट्रलाई उपनिवेशका रूपमा अधीनस्त गर्न विभिन्न कालखण्डमा दक्षिण भारतबाट विविध षड्यन्त्रको तानाबुनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट विस्तारवादी चिन्तनले ग्रस्त गराइरहेको अवस्था छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र र ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ अन्तर्गत निर्माण गरिएको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गर्ने सवालमा होस्, दक्षिण भारतको विस्तारवादी चिन्तनबाट गरिएको षड्यन्त्रबाट दिल्ली १२ बुँदे सम्झौताले सत्ताको साँचोको सूत्र दिने काम गरेपछि राजनीतिक शृंखलामा देखा परेका आरोह–अवरोहमा राजनीतिक दलको प्रवृत्तिले यो राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र अस्तित्वको रक्षा गर्ने सवालमा गम्भीर भई राष्ट्रियताको मुद्दालाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन ।
नेपालको राजनीतिमा नेकपा–माओवादीसहित सात राजनीतिक दलको भूमिकामा रहेको आन्दोलनमा जाति, भाषा, वर्ग, लिंग, उत्पीडित मुक्तिका लागि भन्दै गरेको १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलले जनताको मुक्ति प्राप्त गराउनुको सट्टा भारतको प्रभुत्वमा नेपालको राजनीतिक शक्तिलाई दास बनाउने काम गर्न पुगेका छन् । कहाँ गएको छ, जनताको मुक्ति ? यहाँ अन्तरिम संविधानमार्फत नेपालको राजतन्त्र समाप्त गर्ने काम भएको छ तर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउँदै जनतालाई मुक्ति होइन, भेदभाव र जातीय युद्धको भुमरीमा धकेल्ने काम भइरहेको छ । यसैगरी, राजनीतिक दलको दास मनोवृत्तिको आचरणबाट विदेशी शक्तिसामु सत्ता–स्वार्थका लागि अनुनय–विनय गर्ने रबैया रहिरह्यो भने एक दिन नेपाल र नेपाली जनताले यो राष्ट्रबाटै मुक्ति पाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न । राजनीतिक दल र नेपालका उच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिहरूले गरेको यस्ता अनुरोधका कारण नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाल प्रकरणमा भारतले राष्ट्रपतिलाई सरकारको निर्णयविरुद्ध आदेश जारी गर्न दबाब दिई सो निर्णयलाई स्थगित गराएको भन्ने तथ्यले नेपालीे सेनामा भारतको चासो रहेको विषयले पनि देशको सुरक्षालाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रस्त गरिरहेको देखिन्छ ।
महात्मा गान्धीले भनेका छन्, ‘(देश किसका नेताका) अर्थात् देश नेताको हुन्छ ।’ राष्ट्रप्रति समर्पित विशिष्ट आदर्श, वाद वा सिद्धान्तका आधारमा सबैलाई समेट्न सक्ने, सबैले पत्याउन सक्ने, नैतिक, चरित्रवान, जवाफदेही व्यक्ति मात्र नेताको पंक्तिमा स्थापित हुन सक्छ । तर, जब नेताहरू देशको अस्तित्वका लागि भन्दा आफू र आºनो समूहको स्वार्थका लागि संकीर्ण चरित्र उद्धृत गर्छन् भने देशका जनताले कोबाट कसको भरोसा गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । तसर्थ नेताको विकल्प नेता नै हुन सक्छ तर कुनै अमुक व्यक्ति मात्र होइन । अत: नेताको मापदण्डको कसीमा स्थापित नभएका दलाल चरित्र भएका अगुवाहरूले यो राष्ट्रमा हालीमुहाली गर्ने काम गरेका कारण नै यो राष्ट्रले दिनानुदिन राजनीतिक संकट व्यहोर्नुपरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश भ्रमदृष्टिका कारण नेपाली जनताले त्यस्ता अगुवालाई नेताका रूपमा हेरिरहेका छन् ।
कुनै पनि राष्ट्रको आºनो मौलिक स्वाभिमान देशको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताजस्ता राष्ट्रिय तत्त्वका जगमा स्वतन्त्र राष्ट्रको निर्माण हुन सक्छ । तर, नेपालको राजनीतिक परिवेश स्वतन्त्र राष्ट्रको जस्तो देखिए पनि यस देशका नेताहरूको चरित्र आदर्श र विचार दास मनोवृत्तिको देखिन्छ । जसकारण राष्ट्रलाई अर्थाेपनिवेश राष्ट्रका रूपमा तुलना गर्ने गर्छन् ।
समय–सन्दर्भलाई केलाउने हो भने २००७ सालमा भारतको सदासयता सद्भावबाट नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याइए पनि चुरो भूमिका भनेको श्री ५ त्रिभुवन, कांग्रेस र राणाको पञ्जाबाट नेपाललाई हत्याउने खेलको कडीका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । किनभने नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि भारतका नेताले नेपाललाई भारतमा विलीन गर्नेसम्मका प्रस्तावलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेको घटनाले सार्वभौम नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वको विषयलाई त्यसबेला छिमेकी राष्ट्र भारतले विशिष्ट कालखण्डको परिवेशलाई ध्यान दिएर उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न सकेन । यद्यपि, आजसम्म पनि त्यो प्रस्तावको कडी र सार स्वरूपलाई समय परिवेशअनुसार अनुकूलता प्रदान गर्न दक्षिण भारतको एक पक्ष लगातार नेपालमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरतामाथि षड्यन्त्रका पासा ºयाँक्ने काम गरिरहेका छन् ।
त्यस कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता लम्ब्याइरहने समाधानको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्ने र कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एकता कायम गर्न नदिनेजस्ता आन्तरिक षड्यन्त्रलाई मेसिनरीका रूपमा परिचालन गर्दै सहमति र सहयोगका नाममा आºना राजदूत वा विशेषदूतमार्फत नेपालका नेताहरूलाई विभाजित गर्ने काम हुँदै आइरहेको छ । अवसरवादी र विस्तारवादीहरू ‘कुनै शक्तिलाई समाप्त गर्नका लागि आºनो अनुकूलको शक्ति स्थापित नभएसम्म त्यो विद्यमान शक्तिबाट विश्वास गुमाउनु हुँदैन । त्यसलाई संकटको गहिराइमा तबसम्म सहयोगको नाटक गर्नुपर्छ जबसम्म ऊ डुब्ने निश्चित भइसकेको हँुदैन, अर्थात् डुब्ने अवस्थामा त्यसलाई छाडिदिनुपर्छ ।’ भारतले विशेषदूत करण सिंहमार्फत राजा ज्ञानेन्द्रमाथि यही सूत्र प्रयोग गरेको विश्लेषण गरिन्छ ।
१९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिमा दुई राष्ट्रको खुला सिमानाका कारण भारतमा रहेका भारतीयलाई मधेसीको नाममा नेपालमा प्रवेश गराई जनमतका आधारबाट नेपालको स्वाधीनता समाप्त गर्ने रणनीतिअनुरूप गैरनेपाली (आप्रवासी)लाई नागरिकता वितरण गर्ने षड्यन्त्रलाई मूर्तरूप दिन देशको आमनिर्वाचनको वातावरणमा नागरिकताको मुद्दा उठाउँदै आइरहेका छन् । यस कार्यमा मधेसवादी संगठनको नाममा राजनीतिक लेनदेनको खिचडी पकाउने भूमिका ‘रअ’ले निर्वाह गरिरहेको छ । यसैगरी, नेपालका राजनीतिक दलका अगुवाहरू परनिर्भरता र दक्षिणको आशीर्वादविना सत्तासीन हुन नसक्ने संकीर्ण मानसिकता बोकेका कारण नै हस्तक्षेप गर्ने बाटो खुला भइरहेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको पछिल्लो नमुना प्रधानन्यायाधीशको सरकार गठनलाई लिन सकिन्छ । विदेशी षड्यन्त्रकारीको स्वार्थ र शक्ति प्रभुत्व स्थापित गरी नेपालको सबै स्रोत–साधनमाथि कब्जा गर्दै सार्वभौम स्वाधीनता, अखण्डता र अस्तित्वलाई नै समाप्त गर्ने षड्यन्त्रस्वरूप यो राष्ट्रलाई फिजीकरण, सिक्किमीकरण गर्ने राष्ट्रघाती कार्यलाई संविधानसभाको व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउन मात्र संविधानसभालाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ । अत: यो राष्ट्रलाई जोगाउन विस्तारवादी शक्तिको षड्यन्त्रलाई चिर्न सक्नुपर्छ । यो राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने मुद्दालाई केन्द्रीकृत गरी राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिका साथै समग्र आदर्श विचारहरूलाई समावेशी गर्दै यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।