एसएलसी परिणामले देखाएको संकेत

नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रका अरू परीक्षा र तिनका नतिजाभन्दा एसएलसी परीक्षा र नतिजाले बढी बजारी हल्ला पाउँदै आएको छ । यसलाई फलामे ढोकाको नामले चिनाइँदै आइएको छ । एसएलसी परीक्षा र यसको नतिजालाई लिएर बजारी हल्ला बढी गरिनु र फलामे ढोका भनिनु उपयुक्त छ कि छैन, विश्लेषणको यो छुट्टै पाटो हुनसक्छ । र, हुनुपर्छ । विद्यालय तहको सामान्य परीक्षालाई यति ठूलो हौवा बनाइनु हुँदैन ।
२०६९ सालको एसएलसी परीक्षाको परिणाम गतवर्षको भन्दा निराशाजनक आएको छ । गतवर्ष ४७.१७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकामा यस वर्ष ५.५९ प्रतिशत तल झरेर ४१.५७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । देशभर ३ सय ४५ विद्यालय त निल भएका छन् । विगत ८ वर्षका परीक्षा नतिजालाई हेर्दा यस वर्ष सबैभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । अझ एक्जाम्टेडतर्फको परिणाम त झनै निराशाजनक छ ।
२०६२ सालमा ३८.७२ प्रतिशतबाट उकालो लागेको एसएलसीको परिणाम २०६५ सालमा उच्च रह्यो भने त्यसयता घट्दो क्रममा छ । सो वर्ष ६८.४७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । लगत्तै २०६६ को परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत ३.८८ घटेर ६४.९५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । २०६७ सालमा २०६६ को भन्दा ९ प्रतिशत तल झरी ५५.९५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । २०६८ सालमा २०६७ को भन्दा ५.६० प्रतिशत कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । यसरी २०६५ सालयता एसएलसी परीक्षामा विद्यार्थी बर्सेनी बढी फेल भइरहेका छन् । परीक्षामा अझै कडाइ गर्ने हो भने अर्को वर्ष २०६२ कै प्रतिशतमा एसएलसीको रिजल्ट झर्ने संकेत देखिन्छ ।
२०६० सालमा कक्षा एकमा जति विद्यार्थी भर्ना भए तिनकालागि दशवर्षमा राज्य तथा गैरराज्य पक्षले करिब ६ खरब रुपियाँ खर्च गरेको देखिएको छ । अभिभावकले लगानी गरेको त हिसाबै छैन् । यति ठूलो लगानी सधैँ खेर गइरहने हो भने सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिहनुको अर्थ रहँदैन । कि त सरकारले सामुदायिक विद्यालय पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । होइन भने सुधारका लागि दह्रो विकल्प ल्याउनुपर्छ ।
विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षामा २ लाख ७१ हजार १ सय १ जना विद्यार्थी फेल हुनु असामान्य मात्र नभएर लज्जाजनक कुरा हो । यस्तो किन भइरहेको छ ? विद्यार्थीले नपढेर वा शिक्षकले नपढाएर वा अभिभावकले चासो नदिएर ? दोष कुनै एक पक्षको मात्र होइन । यो कमजोरीको भागिदार सरोकारवाला सबै बन्नैपर्छ । अर्कोतिर औँलो तिख्याएर पन्छिन मिल्दैन । केही शिक्षाविद्हरू शिक्षकलाई मात्र एकलौटी दोष थोपरिरहेका छन् । शिक्षकलाई मात्र एकलौटी दोष थोपर्न मिल्दैन । शिक्षकका कारणले मात्र नतिजा यति तल झरेको होइन । तर, आफ्नो कमजोरी भने शिक्षकले स्विकार्नै पर्छ ।
केही सचेत र हुनेखानेका बालबालिका निजीतिर पढ्छन् । असचेत र गरिब अभिभावकका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका देखिन्छन् । कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना र नेताका छोराछोरी कमै मात्रले सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेको देखिन्छ । तलब सरकारको खाने, बालबच्चाचाहिँ निजीतिर पठाउने, नैतिकताले नदिने कुरा हो । उच्चपदस्थ कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा आएनन् भने सामुदायिक विद्यालयप्रति स्वत: उनीहरूको चासो बढ्छ । शिक्षकले काम चोर्नै पाउँदैनन् । सामुदायिक विद्यालयसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवार कर्मचारीका बालबालिका नै त्यहाँ पढ्दैनन् भने नीति बनाउनेले गरेको चिन्ताको कुनै अर्थ रहँदैन । साँच्चै उनीहरूले सरकारी विद्यालयको अवस्था बिग्रियो भनेर आत्मैदेखि चिन्ता गरेका हुन् त ? सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थाप, अध्यक्ष बन्नका लागि सम्बन्धित विद्यालयको अभिभावक हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा गरिएको छ भने राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी, मन्त्रीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । मात्र यति गर्न सकियो भने नेपालको सामुदायिक शिक्षामा ५० प्रतिशत सुधार भएर जान्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्कँदै गएको यथार्थ केही वर्षयताको एसएलसी रिजल्टले पुष्टि गर्छ । तर, बीचमा किन बढ्यो र २०६५ सालयता किन घट्यो, त्यसको कारण स्पष्टै छ । २०६३ देखि २०६५ सम्म एसएलसी परीक्षा यति फितलो थियो, परीक्षामा जसले लेखिदिए पनि हुने । दुईचार वर्षको परीक्षा मनपरी तरिकाले चल्न थालेपछि विद्यार्थीमा नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो । त्यही मान्यता अहिलेसम्म विद्यार्थीमा रहँदै आएको छ । राज्यकै कमजोरीले यस्तो भएको हो । परीक्षामा केही कडाइ गर्न थालेपछि परीक्षाफल तल झर्न थालेको हो ।
विद्यालयको रिजल्ट बिग्रियो भनेर शिक्षकलाई गाली गर्ने, हातपात गर्नेभन्दा पनि यसको कारण पहिल्याउनु जरुरी छ । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी छैनन् । ४० हजार राहत शिक्षकलाई विदेशले दिएको पैसाअनुसार किस्ताकिस्तामा म्याद थप्दै झुलाएर राखिएको छ । माध्यमिक विद्यालयमा कम्तीमा विषयगत ५ वटा मावि दरबन्दी हुनुपर्नेमा पछि खुलेका वा कक्षोन्नति भएका अधिकांश माध्यमिक विद्यालयमा मावि शिक्षक दरबन्दी छैनन् । प्रावि शिक्षकले समेत कक्षा १० मा पढाइरहेका छन् । निमावि राहत शिक्षकले विषय नमिले पनि माथिल्लो कक्षा धानिरहेका छन् । अल्पज्ञान खतरनाक हुन्छ भनेभैँm प्रावि तथा निमावि तहको शिक्षकले माथिल्ला तहमा अध्यापन गरिरहेका हुनाले पनि एसएलसीको नतिजा खस्कँदै गएको हो । ग्रामीण भेगका धेरै विद्यालयमा विज्ञान विषय शिक्षणका लागि सामान्य ल्याब पनि छैन । बढी परीक्षार्थीहरू विज्ञान विषयमा फेल हुनु यो प्रमुख कारण हो ।
सामुदायिक विद्यालयको पढाइ अभिभावकको चासो राख्ने विषयभित्र पर्दैन । छोराछोरी विद्यालय पठाइरहेका अभिभावक पनि आफ्ना नानीहरूको पढाइ कस्तो छ, कहिल्यै विद्यालयमा बुझ्न जाँदैनन् । पढाउने काम त मास्टरको हो, छोरीछोरी विद्यालयमा पठाइदिए मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता छ । उनीहरू पनि मास्टरतिरै दोष थोपर्छन् । शिक्षक स्वयं आफ्ना नानीहरूलाई टिफिन बक्समा खाजा र घाँटीमा टाई कसिदिएर बोर्डिङतिर खेदेपछि अल्छी मान्दै ‘जागिर खान’ विद्यालय जान्छन् । आफ्ना बालबच्चा निजीमा पठाउनु, बिनातयारी र बिनाशैक्षिक सामग्री कक्षाकोठामा जानु शिक्षकको कमजोरी हो ।
साइवर दुनियाँ, सामाजिक सन्जाल र मोबाइल फोनले पनि विद्यार्थीको पढाइ बर्बाद गर्दै लगेको छ । अभिभावक आफ्ना नानीहरूलाई १० रुपियाँको ‘मुना’ किनिदिँदैनन् । दसौँ हजारको मोबाइलसेट किनिदिन सक्छन् । पठन संस्कृतिको विकास घरबाटै हुनुपर्ने कुरा अभिभावकले बुझे पनि नबुझेभैँm गर्छन् । आफ्नो नानी कहाँ, के गर्दै छ, वास्ताव्यास्ता केही गर्दैनन् । छोराछोरी घन्टौँसम्म फेसबुकमा झुन्डिएर प्रेमीप्रमिकासँग कुरा गरिरहेका हुन्छन् । विद्यार्थीहरू शिक्षकलाई फिटिक्कै टेर्न छाडेका छन् । शिक्षक सधैँ विद्यार्थीको गोठालो भएर बस्न त सक्दैन नि † संस्कार त बालबालिकाले घरबाटै सिक्ने हो ।
सरकारले विद्यालयतहमा गरेको लगानी यसरी किन खेर गइरहेको छ ? यस्तो परिणामले देशको शैक्षिक भविष्यको कस्तो संकेत गर्छ ? सम्बद्ध निकाय एवं व्यक्तिहरूले ठन्डा दिमागले सोच्नु जरुरी छ र भएका त्रुटि र कमीकमजोरीलाई तत्कालै सच्याउनु आवश्यक छ । यसो गरिएन भने आगामी वर्षको परिणाम झनै तल गिर्ने देखिन्छ ।