मत-विमत

निर्वाचन भाँड्न खोज्ने सफल होलान् र

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ ३० गते २३:१४ मा प्रकाशित

Pralad-Giriनिर्वाचनका लागि गठित अन्तरिम सरकारलाई खुला चुनौती दिँदै शान्ति, संविधान निर्माणका लागि विगतमा पटकपटक प्रतिबद्ध भएको वैद्य समूहको माओवादी पार्टी अहिले निर्वाचन कुनै पनि हालमा हुन नदिने निर्णयमा पुगेको छ । अझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको विषयलाई नागरिक समाजको एउटा समूह र केही मिडिया हाउसहरूको अगुवाइमा भएको सरकार विरोधी कार्यक्रम वैद्य माओवादीलाई निकै फाप्यो । अख्तियारमा लोकमान नियुक्तिबाट मच्चाइएको बबालसँग आफ्नो असन्तुष्टि पोख्नका लागि नेपाली जनजीवन आक्रान्त पार्ने गरी फेरि बन्द र हडतालका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन र दिगो शान्तिलाई आत्मसात गर्न माओवादीको मूल पार्टीका रूपमा छिरेका माओवादी नेता मोहन वैद्य, देव गुरुङ, सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द, पम्फा भुसालहरूको देश र जनतासँग धोका भएको र जनक्रान्ति पूरा नभएको भन्ने अभिव्यक्ति के एउटा सनक मात्र हो, या यो देशमा शासन गर्नका लागि माउ पार्टीहरूसँग सौदाबाजीको घुर्की हो ? स्पष्ट कार्यदिशा नबोकेर केवल क्रान्ति, क्रान्ति भन्दै हिँड्नु बहुलठ्ठीपनभन्दा बढ्ता केही होइन भनेर बुझ्न सहजै छ । वैद्य समूहको माओवादीको क्रान्तिको कार्यदिशामा देशलाई अग्रगामी निकास दिने, आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने, देशमा रोजगारीको सुधार गर्ने कुनै त्यस्ता खाका छैनन् जसलाई सुनेर वाह † वाह † गर्न सकियोस् । उनीहरूको क्रान्तिको भविष्य के हो ? के रिजल्ट खोजेका छन् ? यो बुझ्न अब धेरै समय लाग्ने छैन । यतिखेर अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले असारमा चुनाव हुन्छ भनेकै छैन भन्नु र दलका नेताहरूले वर्तमान सरकारको म्याद बढीमा मंसिरसम्म मात्र भएको अभिव्यक्ति दिइरहँदा मोहन वैद्यहरूको आन्दोलनको कार्यदिशा के हुन्छ र त्यसबाट चुनावमा के असर पर्छ भन्ने आमजनताको मुख्य चासो छ ।

आमजनमानसमा अहिले व्यापक चर्चा छ देशमा यतिका राजनीतिक पार्टी हुँदाहुँदै कर्मचारीतन्त्रको भर किन लिइयो ? राज्य चलाउने जिम्मा विगतका घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने आम कर्मचारी, व्यापारी, बैंकर्सदेखि लिएर पेसागतकर्मीहरूले यो समस्याको जड दलीय एकता नभएको र पूर्णत: राजनीतिक समस्या भएको ठम्याएका छन् । देशको आर्थिक अवस्था एकदम जर्जर भएको बेलामा बन्द, हडताल सबै किसिमका कार्यक्रम नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरू र त्यसमा पनि विगतको एकीकृत माओवादी पार्टीमा समेत रहेर काम गरेका वैद्य समूहलाई यो गर्नुहुँदैन भन्ने राम्ररी थाहा छ । तर, जनक्रान्ति, जनयुद्धका नाममा फेरि पनि निमुखा नेपालीलाई पेटभरि खान दिने अधिकार खोस्न बन्दजस्ता कार्यक्रम वैद्य बाको कथित आन्दोलनमा अझै पनि रहिरहनु देशकै दुर्भाग्य हो । बन्द र हडताललाई ठूलो खुड्किलो बनाई क्रान्ति सफल हुने सपना देख्नेहरूले विगतमा भएका अनिश्चितकालीन बन्दलाई नेपाली जनताले कसरी मुहतोड जवाफ दिए, त्यसको स्मरण गर्नु पनि जरूरी छ । तीन वर्ष अघिको एउटा बन्दको प्रसंग लिउँ । मधेसी आन्दोलनका लागि नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले अनिश्चितकालीन बन्दको क्रममा साताभर नेपाल ठप्प पारे । बन्द, हडतालबाट आक्रान्त भएका जनताले केही दिनसम्म त त्यो बन्दको मार खेपे । तर, उनीहरूको र्धैर्यको बाँध त्यसबेला टुट्यो जब हडतालले लम्बिने रूप लियो र सरकारमा बसेका पार्टीहरूले गम्भीरताका साथ हडतालको व्यापक असरबारे कुनै चासो देखाएनन् । त्यतिखेर कमसे–कम एउटा सम्भ्रान्त र बुद्धिजीवी वर्ग जसले नितान्त पेसाकर्मीको शान्ति भेला गराई हडताल स्थगित गर्नेतर्फ प्रयासको सुरुआत गर्‍यो जसले माओवादी नेतृत्वलाई दबाबको सिर्जना गराई हडताल फिर्ता लिन बाध्य बनायो । यो प्रसंग अहिले यहाँ गर्नु जरुरी छ किनभने वैद्यहरूको आन्दोलनको एउटा ठूलो हतियार भनेको आमहडताल र बन्द हो । निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको फोटोसहितको नामावली संकलन रोक्नुपर्ने तथा पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाइको माग गर्दै विगत तीन दिनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्यपरिषद्ले पूर्वाञ्चलका नौ जिल्ला बन्द गरिरहेका छन् । विद्यालयदेखि कलकारखाना र यातायातसमेत पूर्ण ठप्प बनाइएको सो बन्दले पूर्वका जनताको जनजीवन आक्रान्त बन्यो ।
राजनीतिक सहमतिमा एकपछि अर्को धमिरा लाग्दै र विश्वासको वातावरण नबनेपछि निर्वाचनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा पुगेका दलहरूले बाबुराम भट्टराईको सुखद बर्हिगमनको साटो प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनाव गराउन अन्तरिम सरकार गठन गराउने एमाओवादीको प्रस्तावमा विस्तारै सहमतिमा आए, वैद्य समूह आन्दोलन गर्ने मुडमा पुगिसकेको थियो । आफू सरकारमै रहँदा टुक्रिएको माओवादी छिन्नभिन्न हुनुमा के कारण थियो ? खोतल्दा बुझ्न त्यति गाह्रो नपर्ला । दुई वर्षअघि सरकार पुनर्गठन हुने पार्टीभित्र कुरा चलिरहँदा माओवादीभित्रका हार्डलाइनरहरूले सत्ताको रसास्वादनमा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउन नेतृत्वसमक्ष पटकपटक आग्रह गरेका थिए । रामबहादुर थापालाई रक्षा मन्त्रालय दिने कुरामा ठूलो विवाद भएकै हो । त्यसमा पनि त्यतिबेला वैद्य निकट मानिएका पम्फा भुसाल, देव गुरुङहरूले मन्त्री पद लिए पनि अन्तत: बादललाई प्रधानमन्त्रीसमेत बनाउन प्रस्ताव गरे जसमा मोहन वैद्य स्वयंले अध्यक्ष प्रचण्डलाई यस विषयमा निकै दबाब दिएको पार्टीकै स्रोतको आवाज अहिले बुलन्द भएको छ । माओवादी टुक्रिनुमा बादल र वैद्यका अन्य समर्थक नेताहरूलाई सरकारमा उचित पदमा नराखिनुनै पार्टी टुक्रिनुको मुख्य कारण थियो । यो कुरा अहिले अलि इतिहासजस्तो भए पनि वर्तमान माओवादी पार्टीको जनक्रान्तिको कारण के सत्तामा उचित पद नदिएर हो भन्ने कुरा प्रश्न गर्दा मोहन वैद्यले होइन भने पनि सरकार गठन प्रक्रियामा हाम्रो सहमति लिइएन भन्ने कुरा गरिछाड्छन् । अब यो कुरालाई कसरी लिने ? क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति, संशोधनवाद, आत्मसमर्पणवाद र फासीवादका विरुद्ध क्रान्ति गर्ने लक्ष्य लिएका वैद्य समूहको कार्यदिशाका कुरा आमसञ्चारले अब कसरी लिने ? के प्रचण्ड, बाबुरामहरूले पुराना दलहरू र यथास्थितिवादको अगाडि घुँडा टेकेकै हुन् त ? के क्यानटोनमेन्टको साँचो सरकारलाई बुझाएर शान्ति प्रक्रिया भाँडेकै हुन् त ? के लडाकुहरूको मनसाय कुत्सित र कुठाराघात गर्ने गरी सम्झौता गरिएकै हो त ? वैद्यहरूको क्रान्ति, प्रतिक्रान्तिका राजनीतिक मोटिभ र कारण जसोजसो पार्टीकै लोलीमा बोली मिलाई सञ्चारमाध्यमा आइरहेका छन्, सत्ता लोलुपता र हालीमुहाली गर्न नपाएका कारण त्यसरी किन लेखिन्नन्, बोलिन्नन् ? उदेक लाग्दो कुरा यहाँ छ । नेपालको अस्थिर राजनीतिमा राजतन्त्रलाई फ्याकेर गर्नु काम गर्‍यौँ भन्न नथाक्ने दलहरूले सरकार गठनभन्दा हाम्रो रुचि पार्टी संरचना मजबुत गर्ने, शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने कुरालाई अग्रगामी महत्त्व दिएर कहिले कुन रूपमा हेरे ? त्यसको लेखाजोखा अब आमजनताले गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालले अब युद्ध थेग्न सक्दैन र अरूको लहैलहमा सशस्त्र क्रान्तिमा जानु ठूलो भूल हुने जनचेतना नेपाली युवाहरूलाई बढ्दै गएको बेला मान्छेको ओइरो ल्याउनासाथ र जुलुस, घेराउ र आमहडतालले सबै पार्टी सम्मिलित जनआन्दोलनको स्वरूपलाई अँगाल्ने भन्ने वैद्य माओवादीको सोच निकै दिग्भ्रमित छ । उसको राजनीति अहिले समयको माग र स्वत:स्फूर्तताबाट प्रेरित नभई जबर्जस्तीबाट प्रेरित छ । त्यसैले होला माओवादी कार्यकर्ताहरू कतिपय समयमा पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रामक देखिएका छन् । डराउने, धम्काउनेबाट झाँगिएको राजनीतिको संस्कृति माओवादीले नत्यागेसम्म मूल राजनीतिमा त्यसको सही र सुखद आगमन हुनै सक्तैन । यस्ता पार्टीहरू मूल राजनीतितर्फ अग्रसर भई देश र जनतालाई निकास दिनेभन्दा सरकार गठनको समीकरण र संसद्मा ऐन, कानुन पास गराउन बहुमतको खेलमा मात्र सहभागी बन्न सक्छन् । राजनीतिमा आएर खुब गरे भने आफ्नो डम्फू बजाउनेबाहेक अरू केही उपलब्धि गर्दैनन् । उदाहरणका लागि सहायक र गौण भूमिकाका मधेसी दलहरूलाई लिन सकिन्छ । उनीहरूको जातियताभन्दा ठूलो मुद्दा राजनीतिमा केही छैन । आर्थिक, सामाजिक परिवेश वा समस्या उनीहरूका लागि केही होइनन् । केवल मधेस र मधेसीको नारा काफी छ राजनीति गर्न ।

प्रतिक्रिया