गुणस्तर प्रमाण नलिए सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने

विराटनगर, २८ जेठ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर प्रमाण चिह्न (एनएस) नलिई सञ्चालन हुने सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन र बिक्री बन्द हुने भएको छ ।

मुलुकभर करिब ७५ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेको र कतिपय सिमेन्ट उद्योग खुल्ने अवस्थामा रहेको भए पनि हालसम्म १६ वटा उद्योगले मात्र गुणस्तर प्रमाणपत्र लिई सञ्चालनमा छन् ।
सिमेन्ट उद्योग खोल्ने र गुणस्तर प्रमाणपत्रको निवेदन दिई उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन बिक्री गर्ने मात्र कार्य गरेको तर मापदण्ड पूरा गरी गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन नचाहेकाले त्यस्ता उद्योगलाई कारबाही गरिने विभागका महानिर्देशक रामआधार साहले जानकारी दिए ।
पूर्वाञ्चलमा मारुती सिमेन्ट उद्योगलगायत करिब दर्जन सिमेन्ट उद्योग रहेको तर झापाको पशुपति सिमेन्ट उद्योगले मात्र गुणस्तर प्रमाणपत्र लिएकाले अब सम्पूर्ण उद्योगलाई गुणस्तर प्रमाणचिह्न लिन अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्ता उद्योगले असार महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी एनएस लिनुपर्छ भन्ने सूचना जारी गरिएको छ ।
प्रक्रिया पूरा गर्ने उद्योगलाई ढिलो भए पनि गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने र पूरा नगर्नेलाई बन्द गरिने महानिर्देशक साहले बताए । अहिले देशमा गुणस्तरीय सामान उत्पादन नगर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले सबैलाई नियम–कानुनको परिधिभित्र ल्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले स्वास्थ्य र सुरक्षासँग सम्बन्धित १२ किसिमका वस्तु उत्पादनमा अनिवार्य गुणस्तर चिह्न लिएको हुनुपर्ने नीति बनाएको र त्यसअन्तर्गत सिमेन्ट उद्योग पनि रहेको बताइएको छ । साथै, उनले गुणस्तर चिह्न लिन विभिन्न प्राविधिक जाँच गर्नुपर्ने भएकाले करिब दुई महिना समय लाग्ने र १५ हजार रुपियाँ राजस्व लाग्नेसमेत जानकारी दिए ।
यसैबीच, उद्योग संगठन मोरङद्वारा आयोजित गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी अन्तरक्रियामा महानिर्देशक साहले गुणस्तरको प्रत्याभूति विश्वसनीय र व्यापारमा वृद्धि हुने भएकाले गुणस्तर चिह्न लिनु लाभदायक भएको स्पष्ट गरे ।
महानिर्देशक साहले विभागले जुन मुलुकमा आºनो उत्पादन लैजाने हो त्यो देशको गुणस्तर पूरा गर्दा व्यापार वृद्धि हुने हँुदा त्यसका लागि गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिन सबै उद्योगीलाई आग्रहसमेत गरे ।
विभागका प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक र वैज्ञानिक बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणीकरण गराउने काम भइरहेको समेत जानकारी दिँदै उनले गुणस्तर प्रमाण चिह्न र नापतौल ऐन संशोधन गर्ने र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कानुन ल्याउने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारनाथ गौतमले गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेका उद्योगका उत्पादन गुणस्तरहीन पाइएको र मुद्दा परिसकेको अवस्था रहेकाले नापतौल विभागले अनुगमन, मूल्यांकन र नीति–नियम पालनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा विभागका उपमहानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्न एलपी ग्यास सिलिन्डर, रेगुलेटर, सिमेन्ट, पिभिसी पाइप, बिजुलीका तारजस्ता वस्तु उत्पादनमा अनिवार्य गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिनुपर्ने नियम बनाएको बताए ।