अर्थबजार

लाइसेन्सको म्याद थप्दै सर्वोच्च

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ २३ गते ०:४५ मा प्रकाशित

Sarbochhaकाठमाडौं, २३ जेठ । सर्वोच्च अदालतले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको प्रक्रिया नबुझी म्याद थप्ने आदेश दिन थालेपछि विद्युत् विकास विभागले अप्ठेरोमा पर्न थालेको छ ।

लोडसेडिङको चरम समस्या बढेपछि झोलामा खोला राखेर जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्ति बढेपछि विभागले म्याद सकिएका लाइसेन्स खारेज गर्न सुरु गरेको थियो । विभागले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सामान्यतया सर्भे लाइसेन्स लिएको ५ वर्षसम्म वातावरण अध्ययन सम्पन्न, सम्भाव्यता अध्ययनलगायत काम तोकेर लाइसेन्स दिने गरेको छ र उक्त काम सम्पन्न नभएमा लाइसेन्स खारेज गर्ने गरेको छ तर अदालतले उक्त समयभित्र आयोजनाको लाइसेन्स लिएर तोकिएको प्रगति हासिल नगरेका आयोजनाको मागको आधारमा आदेश दिन थालेपछि विभाग अप्ठेरोमा परेको हो । हालै अदालतले सिद्धार्थ हाइड्रो कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १५ मेगावाटको बलेफी र वेस्टर हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ८५ मेगावाटको चमेलिया छतिगाढ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सबारे परेको मुद्दामा लाइसेन्सको म्याद थप्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
०६४ सालमा लाइसेन्स लिएको चमेलिया आयोजनाबारे ०६६ साल पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल तानेर १ वर्ष ११ महिनापछि फिर्ता गरेको र अन्य प्रक्रियामा समेत केही समय लागेको थियो । ५ वर्ष पुगेपछि मन्त्रालयले उक्त आयोजना लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालत पुगेको वेस्टरले ३ वर्ष काम गर्न नपाएको भन्दै थप समय मागेको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा नगरेर खारेज लाइसेन्सलाई थप समय दिने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसैगरी, वातावरण अध्ययनको काम समयमै गर्न नसकेर खारेज गरिएको अर्को बलेफी आयोजनामा पनि यस्तै आदेश अदालतले दिएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने भएकाले उक्त आयोजना अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा ढिलाइ गरेकोमा सरकारी निकायकै रूपमा रहेको विभागले ढिलाइ गरेपछि थप समय पाउनुपर्ने माग बलेफी आयोजनाको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रवद्र्धकका कारणबाट नभई सरकारी निकाय विभागकै कारणबाट ढिलाइ भएको भन्दै त्यसको भागीदार प्रवद्र्धकलाई बनाउन नहुने भन्दै खारेज गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकाले म्याद थप्न भनेको छ । ‘आयोजनाको लाइसेन्स ५ वर्षका लागि दिने हो, त्यस अवधिमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिबद्धताअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्छ, अर्को सरकारी निकायले ढिलाइ गर्‍यो भनेर त्यसको म्याद थप्न दिने आदेशले झोलामा खोला राख्नेलाई प्रोत्साहन दिन्छ,’–विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै निकायले ढिलाइ गरेमा त्यसलाई चाँडो गर्नेदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न प्रवद्र्धक अग्रसर हुनुपर्छ, केही कामै नगरी ती निकायलाई दोष लगाएर म्याद थप्दै जाने हो भने लाइसेन्स मात्र थुप्रन्छन् ।’ उनका अनुसार अदालतले सबै प्रक्रिया नबुझी म्याद थप्ने गरी आदेश दिन थालेपछि विभागलाई लाइसेन्स खारेज गर्नसमेत अप्ठेरो पर्न थालेको छ । यसअघि विद्युत् मागको आधारमा उत्पादन नभएको बेला कहिल्यै लोडसेडिङ नगर्नु भनेर अदालतबाटै आदेश आएपछि त्यो आदेशसमेत जलविद्युत् क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रवद्र्धकहरूले समयमै काम गर्न नसकेर खारेज गरेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी भने विभागले गरिरहेको छ । विभागमा महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले अदालतको आदेशपछि ती प्रवद्र्धक कम्पनीलाई दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘अदालतले म्याद थप्नू भन्ने खालको अन्तरिम आदेश दिएकाले म्याद थपका लागि ती प्रवद्र्धक कम्पनीले निवेदन दिएमा प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । ६ महिनाअघि लाइसेन्सको शुल्कमा वृद्धि भएपछि र उक्त शुल्क अनुसार शुल्क नबुझाएपछि त्यसको विरुद्ध समेत ८४ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेका थिए । ‘पुरानै महसुलअनुसार तत्कालका लागि नवीकरण गर्नू’ भन्ने आदेशअनुसार करिब ८० वटा आयोजनाले नवीकरण गरेका थिए । यसलाई सामान्य मानिए पनि म्याद थपमा सर्वोच्च आदेश आउन थालेपछि विभागका कर्मचारीसमेत आश्चर्यमा पर्न थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय