नगर क्षेत्रमा सहकारी दर्ता ठप्प

काठमाडौं, २२ जेठ । सहकारी विभागले नगर क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) कारोबार गर्ने गरी स्थापना हुने सहकारीको दर्ता ठप्प पारेको छ । त्यस्तै, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्थापनासम्बन्धी कार्य पनि ठप्प पारेको छ ।

सहकारी संस्था दर्ता गर्नुपूर्व संस्थाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत अन्य व्यवस्थामा पुनरावलोकन तथा आवश्यक सर्तबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू नभएसम्मका लागि दर्ता बन्द गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र नगरपालिका एवं काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उप–महानगरपालिका, कीर्तिपुर र भक्तपुर नगरपालिकासँग जोडिएका गाविस क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी कुनै पनि प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्ता रोकेको हो । विभिन्न डिभिजन कार्यालयलाई नगरपालिका क्षेत्रमा दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार, सदस्य सुविधा काउन्टर थप गर्ने काम ठप्प भइसकेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बन्द गरेका हाँै,’ उनले भने, ‘केही समयपछि दर्ता खुला हुनेछ ।’ अन्य विषयगत सहकारी भने दर्ता गर्न पाउने उनले बताए ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन), विषयगत सहकारी संघ, सहकारी विकास बोर्ड, डिभिजन सहकारी कार्यालय र राष्ट्रिय सहकारी संघलगायत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर बन्द गरिएको विभागले जनाएको छ । सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताविपरीत काम गर्ने सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिएकाले पनि यस्ता सहकारीको नयाँ दर्ता निश्चित क्षेत्र वा केही समयका लागि रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको विभागको भनाइ छ । सहकरीको विकास र प्रवद्र्धन गर्नका लागि सहकारी दर्ता बन्दले सहयोग पुग्ने ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका रामशरण घिमिरेले बताए । ‘आजभन्दा ३/४ वर्षअघि नै बन्द गर्नुपर्ने थियो,’ घिमिरेले भने, ‘भएका सहकारीलाई मर्जर गरी व्यवस्थापनमा अब सरकार लाग्नुपर्छ ।’ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ सहकारी आवश्यक छ र नगर क्षेत्रमा अन्य विषयगत सहकारी पनि बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले बचत तथा ऋण सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको थियो । समितिले दिएको सुझाव तीन महिनापछि कार्यान्वयन भएको हो । सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन दर्ता रोक्ने सुझावसँगै एउटै व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकको पदमा बस्न नपाउने सुझाव समितिले दिएको छ । त्यस्तै, सहकारीको साइनबोर्डको आकार ६×/३ फिट मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ । जसरी पनि कार्यान्वयन गराउन प्रत्येक डिभिजन कार्यालय, संघसंस्थालाई पत्रचार गरेको छ । साइनबोर्डमा हरियो रङले पोतेको पृष्ठभूमिमा सेता अक्षरले संस्थाको नाम, दर्ता नम्बर, दर्ता भएको कार्यालय मात्र लेख्नुपर्ने व्यवस्था जारी गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । यसअनुरूप साइनबोर्ड नभए विभागले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । आकर्षक र ठूलो साइनबोर्ड राखेर सर्वसाधारणलाई भ्रमित गराई ठगी गर्ने क्रम बढेको भन्दै विभागले यो कदम चालिएको विभागका रजिस्ट्रार न्यौपानेले बताए ।