४२ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं, ९  जेठ । विद्युत्को लाइसेन्सको दस्तुर वृद्धिपछि ऊर्जा मन्त्रालयले सर्भे र जेनेरेसन गरी ६ सय ५० मेगावाटबराबरका ४२ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । साथै, ऊर्जाले सोही अवधिमा १ सय ५० आयोजनाको लाइसेन्सको दरखास्त पनि खारेज गरेको छ ।
बढेको दस्तुर नतिरेको तथा समयमै प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै माघपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । असोजमा शुल्क वृद्धि गरेपछि मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले नवीकरणका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सरकारी निकायले ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्ति बढेको तथा सरकारले उचित वातावरण नबनाउँदा निजी प्रवद्र्धकले ‘खोलामा झोला’ पुगेको बताइरहेका बेला विभागले भने भटाभट लाइसेन्स खारेज गर्न सुरु गरेको थियो । ‘बढेको दस्तुर नतिरेको र प्रगति नबुझाएकाले ४० वटा सर्भे लाइसेन्स र २ वटा उत्पादन लाइसेन्स रद्द गरेका छाँै ।’ विद्युत् विकास विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने, ‘असोजमा दस्तुर बढेपछि जथाभावी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको छ ।’ उनका अनुसार दस्तुर वृद्धिपछि नयाँ दस्तुर बुझाएर २० आयोजनाले मात्र नवीकरण गरेका छन् भने ४० भन्दा बढीले सर्वोच्चको आदेशका आधारमा हालका लागि नवीकरण गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ११ वर्षभित्र झन्डै १८ सय मेगावाट बराब रका ९६ जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स रद्द गरिएको छ । रद्द हुनेमा ८५ सर्भे लाइसेन्स, ५ वटा उत्पादन लाइसेन्स र ६ वटा उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त छन् । ११ वर्षमा ४ सय ५५ वटा लाइसेन्स दरखास्त रद्द गरेको विभागले जनाएको छ । अन्य दरखास्त आयोजनाको भने छानबिन गरिरहेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि करिब १४ हजार मेगावाट बराबरका ६ सय आयोजनाले दरखास्त दिएका छन् । ३५ दिनभित्र लाइसेन्स नवीकरणका लागि बढेको दस्तुर तिर्न र विवरण बुझाउन भने पनि तोकिएको १५ चैतभित्र नबुझाएपछि विभागले दरखास्तसमेत रद्द गर्न थालेको हो । ०६२ देखि अधिकांश प्रवद्र्धकले दरखास्तको भरमा खोला ओगटिरहेका छन् ।
०४९ सालमा विद्युत् ऐन आएर निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र दिन खुला गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नीजि क्षेत्रले गरी झन्डै १८ हजार ७ सय ६७ मेगावाट बराबरका ६ सय ८० आयोजनाको अनुमतिपत्र दिइएको थियो । तीमध्ये ११ हजार ३ सय २५ मेगावाटका १८३ आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकसँग सर्भे लाइसेन्स छ भने ३१ सय ३४ मेगावाटका ५९ आयोजनाले निर्माणका लागि निवेदन दिएका छन् । विभागका अनुसार १८ सय ३४ मेगावाट बराबरका ५८ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ३७ आयोजनाबाट ६ सय ९३ मेगावाट बराबर उत्पादन भइरहेको छ । त्योमध्ये निजी क्षेत्रबाट करिब २ सय २५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । एक मेगावाटमुनिका करिब १५० मेगावाट बराबरका २ सय ५० आयोजनासमेत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । रद्द भएका आयोजनासमेत सरकारको स्वामित्वमा रहने र ती आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले अनुमतिपत्र मागेमा दिनसक्ने अवस्था रहेको पन्थले जानकारी दिए । प्रतिशतका आधारमा लिएको अनुमतिपत्रमध्ये अहिलेसम्मको उत्पादित विद्युत् ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
विद्युत् ऐन २०४९ पछि निजी प्रवद्र्धकले समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्ने उद्देश्यले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिने क्रम बढेकामा समयमै आयोजना बनाउन नसकेपछि ०५९ सालपछि विभागले लाइसेन्स खारेज गर्न थालेको हो । पछिल्लो चार महिनायता भने विभागले लाइसेन्स रद्द गर्ने क्रम बढाएको हो ।