तराई/मधेस राष्ट्रिय अभियानको माग र दृष्टिकोण

संविधानसभाको निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन सक्छ भन्नेमा आश्वस्त हुनका लागि तत्काल देहायका विषयहरूमा चार दलीय संयन्त्र र नेपाल सरकारबाट निर्णय हुन आवश्यक छ :
१)    निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण : वर्तमान सरकार तथा चारपक्षीय राजनीतिक संयन्त्रले संविधानमा व्यवस्था रहेको निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्ने मनसाय राखेको छैन । यसनिम्ति तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको र सो रिटमा अदालतको आदेश भएपछि अब निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण बाध्यात्मक भएको छ ।
मधेसको जनसंख्या वृद्धि भएर ५०.२९ प्रतिशत पुगेको छ । यसअनुसार मधेसको निर्वाचन क्षेत्रमा थप हुनुपर्ने तराई/मधेस राष्ट्रिय अभियानको माग जायज तथा न्यायोचित्त छ । मधेसको जनसंख्यामा वृद्धि हुनु तर निर्वाचन क्षेत्र नबढ्नु अन्यायपूर्ण र अस्वाभाविक हुन्छ । वर्तमान अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले एक प्रकारबाट यही स्थिति उत्पन्न गर्दै छ । यसको न्यायोचित्त निराकरण अन्तरिम संविधानमा वाञ्छित संशोधनबाट मात्र हुन सक्छ । अन्य धेरै विषयमा राष्ट्रपतिबाट बाधा अडकाउ फुकाउने काम भए पनि यस संवेदनशील विषयलाई अनदेखा गरियो । यसमा स्वयं संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मौनता आत्मघाती र आत्म समपर्णवादी चरित्रको रह्यो ।
यस सन्दर्भमा हाम्रो दृढ धारणा छ : नयाँ राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार मधेसको जनसंख्या ५०.२९ प्रतिशत पुगेकाले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्न अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी बढ्नुपर्ने थप प्रत्यक्ष सिट संख्या कायमगरी निर्वाचन क्षेत्र तोकिनु पर्छ ।
२)    संविधानसभाको संख्या : संविधानसभामा समानुपातिक सदस्यसंख्या घटाइनु अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व घटाएर राज्यको रूपान्तरणको मुद्दालाई धूमिल पार्ने प्रपञ्च हो । यस प्रपञ्चमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा मतियार रहनु मधेसप्रतिको एक गम्भीर, अक्षम्य अन्तर्घात हो । तथ्यगत रूपमै स्पष्ट हुन्छ कि यस निर्णयबाट भावी संविधानसभामा संघीयताका पक्षघर मधेसी, जनजाति, दलित, बहिस्करणमा पारिएका तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको उपस्थति घट्नेछ । तसर्थ, तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानलाई यो मान्य छैन । समानुपातिकको सदस्य संख्या ३३५ लाई नै पुन: कायम गरिनुपर्छ ।
३)    थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव : विघठित संविधानसभाको लागि यदि १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखिएको भए संविधानसभामा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, फोरम र तमलोपासमेत ५ दल मात्र रहन्थ्यो । यदि १ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखिएको भए ७ वटा दलको मात्र प्रतिनिधित्व हुने थियो । त्यो संविधानसभा संघीयता विरोधीहरूका लागि स्वर्णकाल हने थियो । अहिले मूलत: माओवादी, कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा निर्वाचन आयोगबाट प्रस्ताव गरिएको १ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड भावी संविधानसभामा संघीयताका पक्षधर मधेसी, जनजाति, दलित, बहिस्करणमा पारिएका तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति घटाउने र संविधानसभामा यी समुदायहरूको प्रवेशलाई निषेध गर्ने नग्न चालबाजी हुन् । तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान यो प्रस्तावित थ्रेसहोल्डको व्यवस्थालाई अनुचित्त ठान्छ । यो लागू गरिनु हुँदैन ।
४)    मतदाता नामावली : मतदाता नामावली संकलन गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य गरिएको विदितै   छ । हालैको ११ सूत्रीय सहमति र तदनुरूप अन्तरिम संविधानमा संशोधन भएर नागरिकताको प्रमाणपत्रकै अनिवार्यतालाई हटाइयो । नागरिक प्रमाणित हुने अन्य वैध प्रमाणको पनि आधार मान्ने कुरा स्वीकार गरियो । तर, अहिले निर्वाचन आयोगले यसको कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । यो एक गम्भीर संवैधानिक उलंघन हो, जसप्रति राजनीतिक संयन्त्रमा हालीमुहाली कायम गरेका चारपक्षको लज्जाजनक मौनता छ । सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरो त यसमा  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अकर्मण्यता रहनु पनि हो ।
यस सन्दर्भमा तराई/मधेस राष्ट्रिय अभियानको माग छ : नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनका लागि वि.स. २०६४ सालमा व्यवहारमा ल्याइएकै मतदाता नामावलीलाई कायम गरिनुपर्छ तथा त्यसैलाई अद्यावधिक गरिनुपर्छ ।
५)    दल दर्ताको प्रावधान : निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न यही जेठ १५ गतेसम्मको म्याद दिइएको छ । यस प्रयोजनका लागि १० हजार मतदाताको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने अनावश्यक प्रावधानको निरन्तरताका साथै यसपटक हरेक हस्ताक्षरकारीको नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर राख्नुलाई अनिवार्य बनाएर निर्वाचन आयोगले एक संशोधित आन्तरिक संविधान तथा व्यवहारको दृष्टिकोणबाट एकदमै विरोधाभाषपूर्ण काम गरिरहेको छ । देशभर नागरिकता वितरणको काम जारी छ । मतदाता नामावलीका लागि नागरिकता प्रमाणपत्रका बाहेक अन्य वैध प्रमाणलाई पनि आधार मान्ने भनिएको छ, जबकि दल दर्ताको फारममा नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर राख्नुलाई अनिवार्य गरिएको छ । यस गलत कार्यप्रति राजनीतिक संयन्त्रका चारपक्षको मौनता एक चालबाजी हो । निर्वाचन आयोगले यस प्रकारको दोधारे चरित्र राख्नु उचित होइन । यसमा तत्काल सुधार गरिएर दल दर्ताका लागि थप म्याद जारी हुनुपर्छ ।
६)    समावेशी विधेयक : विगतमा संसद्बाट समावेशी विधेयक जारी हुन नसकेकाले मधेस आन्दोलनको सहमतिअनुसार राज्यका सबै अंग र निकायमा समावेशीकरणको संवैधानिक प्रक्रिया हाल अवरुद्ध  छ । यसले गर्दा सेना, प्रहरी, निजामति सेवा, न्याय सेवा, शिक्षण पेसा झन्झन् एकात्मवादी हँुदै गएको छ । यसर्थ, यसअघि अध्यादेशको रूपमा जारी हुन राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको भनी प्रचारित समावेशी कानुन तत्काल अध्यादेशको रूपमा जारी हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले यस सन्दर्भमा राजधर्मको पालन गर्न ढिलो गर्नु हुन्न भन्ने कुरामा तराई/मधेस राष्ट्रिय अभियान जोड दिन चाहन्छ ।
७)    राजनीतिक आस्थाका बन्दीको रिहाइ र झुटो मुद्दाको खारेजी : तराई मधेसका शसस्त्र गतिविधीसँग संलग्नता देखाएर सरकारले हालसम्म करिब ९ सय युवाहरूलाई अर्धन्यायिक आदेशको भरमा जेलमा राखेको छ । यिनीहरू राजनीतिक आस्थाका बन्दी हुन् । यसैगरी विगतको शाहीसत्ताकाल देखिका झुटा एवं प्रतिशोधपूर्ण मुद्दाहरू र यसका फैसला पश्चात्का दुष्प्रभावहरू अझै कायमै छन् । यसरी राजनीतिक बन्दीहरूलाई जेलमा राखेर निर्वाचन हुन सक्दैन । हाम्रो जोडदार माग छ कि, तत्काल नै यी सबै आस्थाका बन्दीहरूलाई आममाफीको आधारमा रिहा गरिनुपर्छ । मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ र झुटा मुद्दा एवं फैसला भएकाको दुष्प्रभावको अन्त्यका लागि आवश्यक कदम चालिनुपर्छ ।
८)    संविधानका आधारभूत मान्यतामा सहमति : सबैलाई थाहा छ, नयाँ नेपालको संविधानका आधारभूत मान्यताहरूका बारेमा आम राजनीतिक सहमति हुन नसकेकै कारणले संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । विगतमा संविधान निर्माण हुन नसक्नुको सबैभन्दा मुख्य कमजोरी यही नै थियो । अहिले फेरि यही कमजोरीको पुनरावृत्ति गर्न खोजिएको छ । यदि संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व भावी संविधानका आधारभूत मान्यताका बारेमा सहमति भएन भने फेरि पनि संविधान बन्न सक्दैन । तसर्थ, स्वयं राष्ट्रपति महोदयले पहल गरेर वि.स. २०६३ का दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिका मधेस आन्दोलनहरू, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलनलगायतका अन्य विभिन्न आन्दोलनकारी पक्षहरू सम्मिलित एक बृहत् राजनीतिक सम्मेलन बोलाई संविधानका आधारभूत मान्यतामा आम वा अधिकतम सहमति निर्माण गर्ने कार्य गरिनुपर्छ ।
उपयुक्त विषयहरूको समाधान हुनुपर्छ । अन्यथा मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको समाधान हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा स्पष्ट रूपमा आग्रह गर्छा ।
तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान

(पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत दस्ताबेज)