अर्थबजार

प्राधिकरण–इम्प्रेजिलो मिलापत्र अन्योलमा

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ३० गते २३:२४ मा प्रकाशित

neaकाठमाडौं, ३१ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार कम्पनी इम्प्रिजिलो इटालीबीचको मिलापत्र अन्योलमा परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले इम्प्रिजिलो कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम नदिएपछि मिलापत्र अन्योलमा परेको हो । मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा प्राधिकरण र कम्पनीबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई ८५ लाख डलर र कम्पनीले कर तिर्न बाँकी एक अर्ब रुपियाँ गरी करिब पौने दुई अर्ब तिर्ने सहमति भएको थियो । गत असोजमा प्राधिकरण र इम्प्रिजिलोबीच भएको मिलापत्रमा ६ महिनाभित्र रकम तिरिसक्ने सहमति भएको थियो । ६ महिनाभित्र ८५ लाख डलर नतिरे तीन प्रतिशतका दरले उक्त कम्पनीलाई व्याज तिर्ने सहमतिसमेत भएकोमा फेरि ६ महिना म्याद थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पहिलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा अर्थ मन्त्रालय आपैँm जमानत बसेर दुई पक्षबीच सहमति भए पनि नयाँ अर्थमन्त्री शंकर कोइराला आएपछि मिलापत्रमा चलखेलको आशंका गर्दै रकम दिन नमानेपछि मिलापत्र अन्योलमा परेको हो । ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले उक्त रकम दिन प्रस्ताव राखेकोमा कर सरकारले मिलान गरिदिने र इम्प्रिजिलोलाई दिने रकम पछि गरौँला भन्दै पन्छाएका थिए । ‘जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहेका मन्त्री कोइरालाले मिलापत्रको चलखेल बुझेरै रकम नदिएको हुनुपर्छ, प्राधिकरणका केही अधिकारीले समेत चलखेल भएको कुरा अर्थ मन्त्रीलाई भनेका थिए ।’, ऊर्जाका एक अधिकारीले भने–‘तर ऊर्जासचिव अर्थमन्त्रीले पैसा नदिएपछि मुड अफ हुनुभएको थियो, त्यसमा केही कारण होला ।’
सन् २००२ मा १७ लाख डलरमा नेगोसेसन भएर मिलिसके पनि तत्कालीन प्राधिकरणका केही सञ्चालकले मुद्दा लड्नुपर्ने भन्दै उक्साएपछि प्राधिकरण मुद्दामा अघि बढेको थियो । ‘इम्प्रिजिलोले पहिलै १७ लाख डलरमा मानिसकेको र नेपालले नदिएपछि माया मारिसकेको पैसामा ८५ लाख डलर दिने सहमति गर्नुमा केही चलखेल छ ।’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने– ‘विनाकमिसन यो मिलापत्र भएको छैन, कस–कसलाई कमिसन दिने भनेर मिलापत्र भएको हो, सायद अर्थमन्त्रीले त्यो बुझेकै कारण रोकेको हुन सक्छ ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने आगामी बजेटमा उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले दिने आशा व्यक्त गरे । अर्थ मन्त्रालय जमानी बसेको कारणले पैसा दिन्न भन्नु गलत हुने प्राधिकरणका एक अर्का अधिकारीले बताए । चार अर्ब दिनुपर्नेमा पौने दुई अर्ब रुपियाँ मिलापत्र गरिएको बताउँदै त्यतिबेला प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यसलाई ठूलो उपलब्धि भएको बताएका थिए ।
कम्पनीले आयोजना निर्माणको क्रममा बन्द, हड्तालको कारणले थप रकम लागेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । इन्टरनेसनल अदालतले समेत उक्त कम्पनीको पक्षमा निर्णय गर्दै प्राधिकरणले सन् २००७ मा दुई करोड डलर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार रकम नपाएपछि कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो भने प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो । रकम नपाएपछि दुई करोड डरलको व्याज र जरिवाना गरी पाँच करोड १० लाख डलर अर्थात् करिब चार अर्ब नेपाली रुपियाँ दाबी गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणको टोलीले नेगोसेसन गरेर करिब पौने दुई अर्बमा सहमति गरिएको थियो । सहमतिपछि मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ । मुद्दा फिर्ताका लागि मिलापत्र कागज, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरणको आधिकारिक व्यक्तिको निर्णय, अर्थ मन्त्रालय जमानतलगायत प्राधिकरण टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पेस गरेको थियो ।
मुद्दा फिर्ता तथा मिलापत्रका लागि गत असोजको अन्तिम साता तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य विश्वप्रकाश गौतम, तत्कालीन प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक एवं हालका महाप्रबन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, कानुन विभागका निर्देशक केसी, प्राधिकरण तालिम केन्द्रका प्रमुख गोविन्दराज खरेल र मिलापत्रका लागि नेगोसेसन गरेका प्राधिकरण निर्देशक सुनील ढुंगेललगायत इटाली गएका थिए । ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणका कानुनी व्यवसायीहरू तथा प्राधिकरणका टिमबीचको छलफलबाट सम्पूर्ण कागजपत्र तयार गरेर श्रेष्ठको हस्ताक्षरसहित मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय