काठमाडौं, ३० वैशाख । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ८२ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट माग गरिएको छ ।
आइतबार बसेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयसँग उक्त बजेट माग गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा विस्तृत परियोजना अध्ययन(डिपिआर) गरिरहे पनि विकास समितिले आफ्नो मातहतमा नआइकन परामर्शदाताका लागि समेत बजेट माग गरेको छ । ‘हामीले कार्यालय सञ्चालन, जग्गा प्राप्ति, भवन निर्माण, गाडीलगायतका मेसिनरी सामान, अनुगमन तथा मुल्यांकनका साथै परामर्शदाताका लागि बजेट माग गरेका छौँ ।’ विकास समितिका सदस्य डा. डम्बरबहादुर नेपालीले भने, ‘आयोजना छिट्टै समितिको मातहतमा आउने आशाका साथ परामर्शदाताका लागि समेत बजेट मागेका हाँ ।’
प्राधिकरणद्वारा डिपीआर कार्य भइरहेको आयोजना अहिलेसम्म विकास समितिलाई हस्तान्तरण भएको छैन तर समितिले उर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणसँग हस्तान्तरण गर्न पत्र भने लेखिसकेको छ । विकास समितिले परामर्शदाताका लागि समेत बजेट मागे पनि अझै प्राधिकरणद्वारा समितिलाई आयोजना हस्तातरण भएको छैन । आयोजना निर्माणस्थल धादिङ र गोर्खा जिल्लाको सीमानामा पुगेर रामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सले डिपिआर कार्य गरिरहेको छ । सरकारले विकास समितिमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेकोले प्राधिकरण दिनसमेत तयार भइसकेको छ तर मन्त्रालयले उचित समन्वय नगर्दा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । ‘विकास समिति लिन र प्राधिकरण दिन तयार छ तर मन्त्रालयले समन्वय नगर्दा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयको केही स्वार्थका कारण हस्तान्तरणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’ छिट्टै आयोजना हस्तान्तरण नगरेर अन्योलमा राखेमा आयोजनाको डिपिआरका साथै जग्गा प्राप्तिलगायतका अन्य कार्यसमेत असर पर्ने प्राधिकरणका अधिकारीले बताए । ‘कि विकास समितिमा हस्तान्तरण गर्नुपर्यो, कि प्राधिकरणलाई काम गर्न दिनुपर्यो प्राधिकरण दन तयार छ, अन्योलमा राख्नुभएन ।’ उनले भने ।
परामर्शदातासँग भएको सम्झौताअनुसार, फागुनदेखि ३० महिनाभित्र आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्य योजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्णटेन्डर डकुमेन्ट तयार हुनेछ । परामर्शदाताले अध्ययन पूरा गरेको समयभित्रै आयोजनाको निर्माण कार्यअघि बढाउन आवश्यक लगानीदेखि सबै जुटाएर आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढीरहेको बेला काठमाडांैबाट सबैभन्दा ६० किलोमिटरनजिकमा उक्त आयोजना पर्छ । करिब एक खर्बको लागतमा बन्ने आयोजना सन् २०२० मै निर्माण सम्पन्न गरेमा सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ भने यसले नेपालको उर्जा संकट समाधानमा ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
परामर्शदातासँग भएको सम्झौता अनुसार, आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययन,वातावरणीय असर मूल्याङ्कन, सामाजिक अध्ययन र पुर्नस्थापनको कार्य योजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाईन सहित पूर्ण टेण्डर डकुमेन्ट तयार हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढीरहेको बेला काठमाडौबाट सबैभन्दा ६० किलोमिटर नजिकमा उक्त आयोजना पर्छ । करिब एक खर्बको लागतमा निर्माण हुने उक्त आयोजना सन् २०२० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया