निर्वाचन मिति घोषणाका जटिलता

चार प्रमुख राजनीतिक दलले जेठ असारमा संविधानसभा दोस्रो संस्करणको निर्वाचन गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा पूर्वप्रशासकहरू सम्मिलित अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको दुई महिना बितेको छ । प्रमुख दलबीच राजनीतिक नेतृत्वको सरकार निर्माणमा एकले अर्कोलाई विश्वास गर्ने थिति नभएपछि र यही विवादमा झन्डै आठ महिनासम्म मुलुकको राजनीति डेडलक भएपछि अन्तत: उनीहरू यो प्रस्तावमा सहमत भएका थिए । सत्तारूढ एकीकृत माओवादी र मधेसी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार संविधान बनाउन, संविधानसभा जोगाउन र घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न नसकी इतिहासकै सबैभन्दा अलोकप्रिय र असफल सावित भएपछि उसको विकल्प खोजिनु स्वाभाविक थियो । रेग्मी सरकार गठनसँगै निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनेको थियो र जेठ असारमा नै निर्वाचन हुने अपेक्षा ह्वात्तै बढेको थियो । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अभाव, प्रमुख राजनीतिक दल निर्वाचनमा जाने पर्याप्त तत्परता, कतिपय दल, सरकार र निर्वाचनको विपक्षमा रहेको र सरकारमा पर्याप्त आत्मविश्वासका कमीका कारण जेठ असारमा निर्वाचन टरेको छ । अहिले कातिक मंसिरमा गर्ने भनिए पनि अझै वातावरण बन्न र मिति घोषणा हुन सकेको छैन । एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायत राजनीतिक दल निर्वाचनको पक्षमा जुट्न खोजेको सन्देश दिइरहेका छन् । नागरिक समुदाय निर्वाचन चाँडो होस् र अवरुद्ध राजनीतिक प्रक्रियाले सही बाटो र लक्ष्य प्राप्ति प्रक्रियाअघि बढोस् भन्ने चाहन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालमा चाँडोभन्दा चाँडो संविधानसभाको निर्वाचन भएको हेर्न चाहन्छन् ।
यतिखेर रेग्मी सरकारको आत्मबल नै कमजोर देखिएका कारण निर्वाचनको पक्षमा उपयुक्त वातावरण बन्न सकेको छैन । रेग्मी सरकार गठन प्रक्रियामै गम्भीर असहमति राख्दै आएका नेकपा– माओवादीलगायत तेत्तीस दललाई वार्तामार्फत सहमतिको प्रक्रियामा ल्याउन सरकार सफल हुन सकेन । गत शुक्रबार सरकारले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचनको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहेन । बैठकमा सहभागी दलहरूबीच निर्वाचनसँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरूमा साझा सहमति बन्न सकेको छैन । दलहरूले रेग्मीको भूमिका नै निर्वाचनको पक्षमा नरहेको र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसक्ने कटाक्ष गर्दै तत्काल प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन आग्रहसमेत गरेका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिने बताउँदै आफू र आफ्ना मन्त्रीहरू निर्वाचनमा भाग नलिने भएकाले निर्वाचनको निष्पक्षताप्रति शंका नगर्न र निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । रेग्मी सरकारको सामथ्र्य र कार्यशैली हेर्दा मंसिरमा निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्मको अवस्थामा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा छैन र ऊ निर्वाचन बिथोल्ने कार्यमा सक्रिय देखिएको छ । वास्तवमा यो शक्तिलाई निर्वाचनमा ल्याउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म वातावरण प्रभावकारी रूपमा बन्न सक्दैन । चार राजनीतिक दल उनीहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट निर्वाचनमा ल्याउन पर्याप्त क्रियाशील छैन । नेकपा माओवादी आफूबाट फुटेर बनेको शक्तिलाई स्पेस दिन र विश्वासमा लिन अनिच्छा देखाइरहेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा वैद्य र उपेन्द्र यादवलाई ल्याउने भनिए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । वैद्यले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् भने यादवलाई ल्याउने पक्षमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
निर्वाचनसम्बन्धित कतिपय विषयहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बन्न सकिरहेको छैन । रेग्मी सरकार गठनपूर्व चार राजनीतिक दलले संविधानसभाको संख्या घटाएर ४ सय ९१ बनाउन गरेको सहमति उल्टाएर पुन: ६ सय एकको बनाउने प्रयास हँुदै छ । त्यसैगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि कम्तीमा एक प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा पनि असहमति बढिरहेको छ । विगत संविधानसभा जम्बो आकारको भएका कारण गुणात्मकताभन्दा पनि भीड बढेको र राज्यकोषले खर्च धान्न कठिन भएको अनुभवको प्रकाशमा संविधानसभामा सदस्य संख्या घटाउने गरी भएको संविधानको संशोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले पूर्वसहमतिबमोजिम संविधानसभाको संख्या घटाउने र थ्रेसहोल्ड राख्ने पक्षमा कांग्रेस एमाले छन् भने एकीकृत माओवादी र अन्य दल विपक्षमा उभिएका छन् । फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई उम्मेदवार बनाउन नहुने र उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरणको स्वघोषणाको पक्षमा कांग्रेस एमाले छन् भने एकीकृत माओवादी र मधेसी दल विपक्षमा । जतिसुकै मत ल्याउनेलाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण संविधानसभामा दलहरूको संख्या बढ्ने अनि भूगोलमा तीस प्रतिशत कम उम्मेदवारी दिनेले समानुपातिकको बन्द सूची समावेशी बनाउनुनपर्ने प्रावधानका कारण थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अनिवार्य रहेको जिकिर छ । वास्तवमा थ्रेसहोल्डले दलहरूको भीड घटाउनेछ र प्रत्यक्षमा बढी उम्मेदवारी दिनेले मात्रै समानुपातिकलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या जति कम भयो त्यति नै ती दलहरूबाट समावेशी प्रतिनिधित्वको संख्या र गुणात्मकता त्यति नै प्रभावकारी बन्न सक्छ । साना र धेरै दलको सहभागिताले त्यही दलका नेतृत्वमा रहेका सम्भ्रान्तहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने भएकाले समावेशीको प्रतिनिधित्वको संख्या त्यति नै घटने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
एकीकृत माओवादीले साँच्चै भन्नुपर्दा जिम्मेवार राजनीति गरिरहेको छैन । ऊ यी यावत सवालहरूमा साना दलहरू र समावेशीका नाममा आफ्नो पक्षमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्थापित गर्न खोज्दै छ । अनेक नाममा बखेडा खडा गरेर फेरि पनि कातिक मंसिरमा निर्वाचनको वातावरण बन्न नदिएर अन्यौल सिर्जना गरेर आफ्नो पक्षमा परिस्थितिलाई ध्रूवीकृत गर्ने वा पर धकेलेर आफ्नो पक्षमा अनुकूल वातावरण बनाउने प्रयत्न गर्दै छ । निर्वाचनको वातावरण नबनाई अन्यौल र अनिश्चितता बढाउँदै जाने हो भने राजनीतिक दलहरूको बाँकी अस्तित्व पनि संकटमा पर्नेछ । वैद्य नेतृत्वको माओवादीसहित विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनको प्रक्रियामा नल्याएसम्म निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्दैन । चार दलपछि पाँचाँै शक्तिको रूपमा  वैद्य माओवादीलाई निर्वाचनमा ल्याउने वातावरण बनाउन स्वयं एकीकृत माओवादी इच्छुक देखिँदैन । राजनीतिमा कुनै पनि प्रकारको अन्तरविरोध बाँकी राखेर निर्वाचनमा जाने प्रयत्न फेरि पनि समाधानको पक्षमा छैन । संविधानसभाको निर्वाचन एकपटक हुन्छ तर नेपालमा दोस्रोपटक अभ्यास हँुदै छ । त्यसमा पनि विद्यमान अन्तरविरोध र असहमतिहरूलाई यथावत राखेर गरिने निर्वाचन र संविधानसभाको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन ।
अहिले कुनै पनि बहानामा रेग्मी सरकारको विकल्प खोजिनु सहज छैन । रेग्मीको बिदाइले फेरि अस्थिरता र अविश्वास बढ्न सक्छ किनभने राजनीतिक नेतृत्व वा अन्य विकल्पमा तत्काल सहमति हुने अवस्था छैन । एकीकृत माओवादी र पुष्पकमल दाहाल वर्तमान रेग्मीलाई असफल बनाएर थप अस्थिरता सिर्जना गर्न र आफ्नो हातमा सरकारको बर्चस्व लिने मौका खोज्दै छन् । त्यसैले कातिक मंसिरमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार र निर्वाचन आयोग क्रियाशील हुनु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरू पनि निहित स्वार्थभन्दामाथि उठेर निर्वाचनको पक्षमा उभिनु जरुरी छ । असहमतिका कतिपय मुद्दाहरूलाई चाँडो टुंगो चलाउने र निर्वाचनका गतिविधिलाई तीव्रता दिने कुराले वातावरण बन्दै जान्छ । निर्वाचन आयोगले पनि तयारी र वातावरण निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रियाको प्रारम्भले पनि वातावरणमा सकारात्मकता थपेको छ । अब आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नेतर्फ सरकार, राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध निकायको आवश्यक ध्यान पुग्नुपर्छ । सरकारले दृढता र प्रभावकारिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुनुपर्छ । राजनीतिक डेडलकलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याएसम्म राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रक्रियाले ठोस दिशा र गति प्राप्त गर्न सक्दैन । यसैले सबैको ध्यान निर्वाचनतर्फ हुनुपर्छ र निर्वाचनमैत्री वातावरण निर्माणमा अग्रसरता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । निर्वाचनबिना लोकतन्त्र र लोकतन्त्रबिना मुलुकको अग्रगमन र समृद्धि सम्भव छैन ।
[email protected]