बैंकिङ प्रणालिमा तरलता अभाव

काठमाडौं, २६ वैशाख । चालु आर्थिक वर्षमा तीनचोटि किस्ताबन्दीमा बजेट आएका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म सरकारी खातामा ५६ अर्ब ९५ करोड नगद मौज्दात त्यत्तिकै थन्किएर रहेको छ । त्यसमाथि नेपाल टेलिकमले लाभांशस्वरूप उठाएको साढे ६ अर्ब रुपियाँ पनि सरकारी खातामै जम्मा गरिसकेको छ । तरलतामा दबाब परेपछि बैंकहरूले अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत बढाएर कारोबार गरिरहेका छन् ।
तरलतामा अत्यधिक चाप परेपछि बैंकहरू हाल ठूला निक्षेपकर्तामा धाउनुको अतिरिक्त साना निक्षेपकर्तालाई पनि विज्ञापनमार्फत आकर्षित गरिरहेका छन् । हालै एनसिसी बैंकले सयदिने मुद्दती खातामा ८ प्रतिशत ब्याज दिने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि ब्याज बढाउने निर्णय गरिसकेका छन् । बैंकहरूको निक्षेप अहिले नौ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँमा झरेको छ । निक्षेप जम्मा नभएका कारण बैंकहरूले दुई/तीन सातादेखि कर्जा दिन सकेका छैनन् । बैंकहरूले अहिलेसम्म सात खर्ब २३ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ७३ करोड ३० लाख रुपियाँ मुद्दती ब्याजमा लगाउन प्रस्ताव मागेको छ । राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ३९ करोड ३० लाख रुपियाँको मुद्दती निक्षेप वाणिज्य बैंकमा राख्न लागेको हो । बैंकले विकास बैंक र फाइनान्समा १५ करोडका दरले निक्षेप राख्ने भएको छ । प्रस्ताव २५ गतेभित्र बुझाउन राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेको छ । उता, साता बिमा संस्थानले भने दुई अर्ब ३० करोड रुपियाँ मुद्दती निक्षेपमा राख्न वैशाख २० गतेसम्म प्रस्ताव बुझाउन आग्रह गरेको थियो । गत वर्ष समयमै बजेट आएर खर्च भएका कारण यथेष्ट तरलता भएका कारण बैंकहरूले ठूला लगानीकर्ताको निक्षेपसमेत अस्वीकार गरेका थिए । अहिले चरम तरलता अभाव भएपछि पुन: तरलता व्यवस्थापन गर्न ठूला निक्षेपकर्ताकहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था धाउन थालेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा बैकिङ क्षेत्रका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, गुठी संस्थान, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र बिमा कम्पनीलाई ठूला निक्षेपकर्ताको समूहमा राखेर हेर्ने गरिन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले नै साना निक्षेपकर्तालाई नै ब्याजदरलाई बढाएर साढे १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् भने ठूला निक्षेपकर्ताले त ११ प्रतिशतभन्दा बढी माग्न थालेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । बैंकले महँगोमा निक्षेप संकलन गरेपछि त्यसको असर बैंंकको ऋणमा समेत पर्ने देखिएको छ । कतिपय वाणिज्य बैंकले ऋणमा समेत ब्याजदर बढाउन थालिसकेका छन् । ‘ऋणमा ब्याज बढाउन थालिएकै असरस्वरूप तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय सूचकांक राम्रो भए पनि सेयर बजार घटिरहेको छ,’ सेयर विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले भने ।
१२/१३ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जाको ब्याजदर पुर्‍याइसकेका बैंकले त्यसैगरी तरलता अभाव सिर्जना हुँदै गए पुरानै १७/१८ प्रतिशतकै हाराहारीमा ब्याजदर पुग्ने प्रक्षेपण एक बैंकरले गरे ।
बैंकरका अनुसार राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा ल्याउन अनिवार्य नगद मौज्दात अर्थात् (सिआरआर) कर्जा–निक्षेप अनुपातमा फेरबदल गर्नुपर्छ । अहिले सय रुपियाँ निक्षेप उठाएपछि बैंकरले ६ रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा सिआरआरबापत राख्नुपर्छ । ३२ वटा बैंकको गरेर राष्ट्र बैंकमा सिआरआर ५५ अर्ब रुपियाँ जम्मा हुन्छ । सिआरआर घटाउने हो भने केही रकम बजारमा आउनेछ ।
बैंकहरूले सय रुपियाँ निक्षेपमध्ये ८० रुपियाँ मात्र ऋण दिन पाउँछन् । यस्तो कर्जा–निक्षेप अनुपात केही बढाइए तरलतामा सुधार आउने बैंकर बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि सरकारी विकास खर्च नबढेको, चैतमा करबापत ठूलो रकम सरकारी खातामा जम्मा भएकाले बजारमा तरलता अभाव चर्किएको छ । तरलता अभावले बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपातसमेत बढ्न थालेपछि यसलाई सहज गर्न ब्याजदर बढाइएको हो । तीन साताअघिसम्म ८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर साढे ११ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । कृषि विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई दिनेभन्दा १ प्रतिशतले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिने जनाएको छ । बैंकले ठूला निक्षेपकर्तालाई साढे ८ प्रतिशत ब्याज दिनेछ ।
बजारमा अत्यधिक तरलता एवं न्यून तरलता हुँदा यसको प्रत्यक्ष दबाब बैंकका शाखा प्रमुखलाई पर्ने गरेको छ । तरलता अभाव हुँदा निक्षेप संकलन गर्न र बढी हुँदा ऋण प्रवाह गर्न दबाब पर्ने गरेको एक वाणिज्य बैंकका शाखा प्रमुखले बताए । त्यसो त नयाँ वाणिज्य बंैंकका कर्मचारीलाई बैंक व्यवस्थापनले सबैभन्दा बढी निक्षेप संकलन एवं ऋण प्रवाह गर्न दबाब दिने गरेको छ ।