चिर्वाचनको तायरीमा दल

नेपाली राजनीतिले फेरि अर्कैखाले जटिलता निम्त्याउँदै छ । निर्वाचन खातिर बनेको सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच एखाले अप्रत्यक्ष जुहारी चल्न थालेको छ । जसले जटिलता थप्ने सम्भावना बढाएको छ । जुहारीको अग्रभागमा अहिले निर्वाचनको मिति घोषणालाई राखिएको छ  भने निर्वाचन खातिर तयार हुनुपर्ने कानुन, नियम र आचारसंहितालाई ओझेलमा पारिएको छ । यो विवाद एकातिर छ भने चार दलीय सिन्डिकेटको विवादले दलहरूबीच तनाव उत्पन्न गराएको छ । निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण वालिक नेपाली नागरिकले मत जाहेर गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पहिलो सर्त हो । यसका लागि प्रत्येक नेपालीका हातमा नागरिकता र मतदाता नामावलीमा नाम हुन जरुरी छ । यसपछि आउँछ कानुनी र आचारसंहिताको सवाल । जसले निर्वाचमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ । यी सबै पक्षलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा विभिन्नखाले जटिलता र समस्याले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्छ । यसतर्फ दलका शीर्ष नेताहरूले ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउनका लागि गठन भएको हो । यो सरकार दलहरूकै अगुवाइमा बनेको हो । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई दलहरूले नै अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनी दिन बारम्बार अनुरोध गरेपछि उहाँले स्वीकार गर्नु भएको हो । तसर्थ, दलहरूले आफूलाई वर्तमान सरकारको प्रतिपक्ष ठान्नु हुँदैन । अहिले कोही प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष छैन । कतिपय सवालमा दलहरूले आफूलाई सरकारको प्रतिपक्षका रूपमा उभ्याएको अवस्था छ । योखालको अभ्यासले निर्वाचनलाई असर पुर्‍याउन सक्छ । किन भने निर्वाचनसम्बन्धी नियम, कानुन र आचारसंहिता दलहरूकै सल्लाहमा तयार हुने हो । सरकार एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनका लागि राजनीतिक र कानुनी बाधा हटाउने कार्य पनि दलहरूले नै गर्नुपर्छ । सरकारले मिति घोषणा गर्दैमा निर्वाचन हँुदैन । यहाँ मिति महत्त्वपूर्ण होइन, दलहरूबीचको सहमति र समझदारी महत्त्वपूर्ण हो । गम्भीर र जटिल मुद्दालाई थाती राखेर मिति घोषणामा विवाद गर्नुको तुक रहँदैन । छिट्टै मिति घोषणा गर्दा लामो समयसम्म आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्न सक्तैन । सरुवा, बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भने आर्थिक कार्य पनि रोकिन्छ । तसर्थ, विवादमा रहेका सबै विषय टुंग्याएपछि र निर्वाचनसँग सम्बन्धित पूर्वकार्य सम्पन्न भएपछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आठ महिनापछि गरिने चुनावको मिति अहिले नै घोषणा गर्न दबाब दिनु भनेको राजनीतिक किचलो थप्नु मात्र हो । शीर्ष नेताहरूले वास्तविकतातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पनि दलहरूको कचकच समाप्त पार्छु भन्ने सोचेर अहिले नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु हँुदैन । दलका नेताहरू आफ्नो चुनावी अभियानलाई गतिशील बनाउन विभिन्नखाले भाषण गर्छन् । त्यसमा पनि नेपाली नेता नतिजा र प्रभावको ख्याल नै नगरी बोली दिन्छन् । जसले गर्दा विभिन्नखाले शंका उपशंका हुने गर्छन् । अहिले निर्वाचन मितिकै सवालमा पनि दलबीच छलफल भएको छैन । कात्तिकको अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो साता निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मोटो सहमति देखिन्छ तर, निर्वाचनका कानुनी बाधा हटाउने, नागरिकता वितरण र नाम दर्ता प्रक्रिया टुंग्याउने, उम्मेदवारसम्बन्धी आचारसंहिता तयार गर्ने विषयमा उनीहरू प्रवेश गर्न पनि चाहिरहेका छैनन् । एमाओवादी, कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाबीच निर्वाचनको पद्धति, शैली र आचारसंहितामा सहमति भएको छैन । यो सहमति हुन जरुरी छ भने त्यो सहमतिमा निर्वाचनका विपक्षमा देखिएका दलहरूलाई ल्याउन पनि जरुरी छ । अहिले हतारमा मिति घोषणा गर्दा दलहरूकै लागि प्रतिउत्पादक बन्न सक्छ । बरु सकिन्छ भने वर्तमान सरकारलाई संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र निर्वाचन मिति घोषणाभन्दा अगाडि सम्पन्न गर्नुपर्ने काम छिटो गर्न दलहरूले सहजकर्ताको भूमिका खेलिदिनुपर्छ । केमा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने पहिला निर्वाचनसम्बन्धी पूर्वतयारी गर्ने कि मिति घोषणा गर्ने ? यो सवालमा दलका नेताहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । दलहरूका बारेमा मात्र होइन सरकारका बारेमा पनि विभिन्नखाले सवाल उठेका छन् । निर्वाचन आयोगले आफूलाई अति आवश्यक पर्ने कानुन र उम्मेदवारसम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी दिन आफ्नोतर्फबाट लिखित प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । यो प्रस्ताव राजनीतिक दल र सरकारकै कारणले थन्किएको बुझिन्छ । उक्त प्रस्ताव किन रोकिएको हो थाहा हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताबारे तर्क प्रस्तुत गरेपछि दलहरूबीचमा एकखालको विवाद उत्पन्न भएको छ । उम्मेदवारको हकमा बनाउन खोजिएको उक्त आचारसंहितामा अपराधीले माननीय बन्न नपाउने, चुनावअगावै सम्पत्ति विवरण सर्वाजनिक गर्नुपर्ने, कुनै पनि दलले एक प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने जस्ता प्रावधान समेटिएका छन् । जसलाई एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले ठाडै अस्वीकार गरेको अवस्था छ भने नेपाली कांग्रेस र एमालेले त्यो आचारसंहिता अक्षरस लागू गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । आफ्ना धेरैजसो नेता, कार्यकर्ता फौजदारी मार्गका अनुयायी भएको र सम्पत्ति पनि प्रसस्त थुपारिएको हँुदा एमाओवादी र मधेसी दलले उक्त आचारसंहितासम्बन्धी प्रस्तावित प्रस्तावको विरोध गरेको हुनुपर्छ । यो प्रस्तावको विरोध गर्ने दलहरूलाई सरकारले सम्झाउन सक्नुपर्छ । किनभने यो प्रस्ताव स्वीकृत नभए मुलुकमा सुशासन र कानुनी राज्यको जग बस्ने छैन । अदालतबाट सजाय पाएका र विभिन्नखाले फौजादरी अपराध कर्ममा संलग्नहरू नै माननीय बनेपछि अरूले कानुन मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदैन । यसर्थ, यस्ता विषयमा छलफल सहित निचोडमा पुग्न सक्नुपर्छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन मिति घोषणा विवाद बन्नु हँुदैन । यो सरकार अन्तरिम सरकार हो र चुनावका लागि मात्र गठन भएको हो । यो अवस्थामा चुनावको मिति घोषणा गर्ने र चुनाव भने गर्न नसक्ने अवस्थामा मिति घोषणाकै लागि आतुर बन्नु युक्ति संगत हुँदैन । अहिले मिति घोषणा गर्न हतार गर्नुभन्दा निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न हतार गर्नुपर्छ । संविधानसभा कति सदस्यीय हुने ? क्षेत्र कति र कुन प्रक्रियाले निर्धारण गर्ने ? निर्वाचन र चार दलीय संयन्त्रको विरोधमा रहेका दलहरूलाई कसरी मनाउने जस्ता विवादित विषयहरूको टुंगो नलगाई हचुवाको भरमा निर्वाचनको मिति घोषणा प्रत्युत्पादक बन्नेछ । राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक मार्ग प्रसस्त भइसकेपछि मिति घोषणा गर्ने अवस्था आफैँ निर्माण हुनेछ । राजनीतिक दल र सरकारबीच बारम्बार छलफल र संवादबाट प्रत्येक विषयमा निर्णयमा पुग्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले सबै दललाई भेला गरेर विवादित विषयमा छलफल गराउने र त्यसलाई टुंग्याउने हो भने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सहज हुनेछ । तर, हतारमा मिति घोषणा गर्ने र फुर्सदमा पश्चाताप गर्ने अवस्था नआओस् । यसतर्फ भने सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।