औचित्यहीन ११ बुँदे सहमति

Vijaya-Narshing-Kcअन्तरिम अवस्थाको ०६३ को लोकतान्त्रिक संविधानले कल्पना नगरेको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तथा  रायमाझी आयोगले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषणा गरिएका लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तिायर प्रमुख बनाउन बाधा परेको भएर नै चार दलले आन्तरिक ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिका आधारमा २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमार्फत संविधान संशोधन गरिएको थियो भन्ने तथ्य अदालतले प्रमाणित गरिदिएको छ । चार दलको  आन्तरिक सहमतिले जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापकीय अधिकार जबर्जस्ती हरण गरीे सत्ता भागबन्डा मिलाएर प्रचण्डको अख्तियारमा परेको मुद्दा राफसाफ पार्न एमाओवादीको भागमा परेको अख्तियारमा सिफारिस गरिएका लोकमान सिंह कार्कीको सहमतिको उलंघन गर्दै  कांग्रेस, एमालेले विरोध गरी रणनीतिक रूपमा गतिरोध लम्ब्याइरहेका थिए । जसलाई अदालतले पूर्णविराम लगाइदियो ।
राजाको अभिभावकत्वलाई माओवादीको एजेन्डासँगै उखेलेर फालेका कांग्रेस, एमालेले वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक मुद्दा नै पाएका थिएनन् । त्यसैको छटपटाहटले राजाको सहयोगीको ट्याग झुन्डाएर भए पनि ०६२/०६३ को आन्दोलनको भूमिका खेलेको कारण देखाई लोकमान सिंह कार्कीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजिरहेका थिए । वैधानिक सरकारमा रहँदा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई डस्टविनमा फालेकाहरू आज त्यही प्रतिवेदनमा भएका अन्य पात्रहरूलाई पन्छाएर एक मात्र पात्र लोकमान सिंह कार्कीको नाउँमा राजनीति गर्नु राजनीतिक विचलन भएको पुष्टि गर्छ । लोकमान सिंह कार्की सो आन्दोलन दमनका पात्र होइनन् भन्ने अदालतले प्रमाण पत्र दिए पनि ११ बुँदे सहमति तोड्ने प्रयास गरी निर्वाचन भाँडने षड्यन्त्रअनरूप लोकमान सिंह कार्कीलाई पात्रको रूपमा अगाडि सारिरहेको हो । यसरी षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट चार दलीय आन्तरिक सहमति टुटाउन प्रयत्न गर्दै छन् भन्ने विश्लेषण गरिन्छ ।
राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिएको राष्ट्रिय सम्मान प्रथम तक्मा वितरण कार्यक्रममा विरोधका आवाजको बेवास्ता गर्दै ०६२/०६३ को आन्दोलन दबाउने व्यक्तिहरूलाई कसको सिफारिसमा कसले, किन र कसरी तक्मा र सम्मान दिइयो र गरियो त्यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ । कांग्रेस, एमालेले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न आन्दोलनका अर्का पात्र रुक्मांगत कटवाललाई हाईहाई गर्दै काँधमा चढाएर आन्दोलन गर्दे प्रचण्डलाई घुँडा टेकाउन प्रयोग गरेको घटना ताजै छ । कटवाल प्रकरणबाट नै सत्ता पाएकाले कांग्रेस, एमालेले ०६२/०६३ को आन्दोलन दमन गरेको भूमिका देखेनन् । दोष देख्ने आँखाबाट राजनीतिक खेललाई अग्रसर गर्ने कांग्रेस एमालेहरूले केवल लोकमान सिंहलाई मात्र दोषी देख्नु उनीहरूको राजनीतिक बुख्याचा मात्र थियो । यदि उनी अख्तियार प्रमुख भए  कांग्रेस, एमाले नेतृत्वमा सरकार चलाउँदा गरेको भ्रष्टाचार उजागर हुने तथा सुडान घोटालाका राजनीतिक अपराधीहरूलाई  कारबाही हुन सक्ने डरले विरोधका स्वरलाई उजागर गरेको चरितार्थ मात्र हुन सक्छ ।
चार दलीय ११ बुँदे  आन्तरिक सहमतिमा उल्लेख सेनामा माओवादी लडाकुलाई कर्णेल पद दिन बनाएको फास्ट ट्रयाक अदालतबाट खारेज हुन पुग्यो । निर्धारित मिति असार ७ भित्र गर्ने चुनाव गर्न असमर्थ भए भने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सुनियोजित विलम्ब गरिँदै छ । वैधानिक सिक्रीले बाँधिएको बाबुराम सरकार विघठन गरी जनआन्दोलनमार्फत पाएको उपलब्धिलाई तुसारापात गरेका नेताहरूको नयाँ कर्तुतले संविधान बादको उलंघन गर्दै २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउमार्फत निरंकुश तथा अधिनायकवाद शैलीले स्पष्ट धारा संशोधन गर्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको निर्दलीय सरकार बनाउन सहमति जनाएर लोकतन्त्रको परिभाषा नै समाप्त गरेको अवस्था छ । तर, पनि लोकतन्त्रको दुहाई दिनपछि पर्दैनन् । कांग्रेस, एमालेले आज निर्लज्ज लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दुहाई दिएर बहुमत प्राप्त गर्ने र लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने झुटको नारा फलाक्दै जनता झुक्याउने खेलमा लागिपरेका छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउन असफल भएका प्रमुख कारण चार दलका नेताहरूले विवादित विषयमा कुनै ठोस कार्य नीति नवनाई दोश्रो संविधान बनाउने प्रतिवद्धता  हास्यास्पद छ ।  संविधान बनाउने प्रतिवद्धता गरेर प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा माधवकुमार नेपालले संविधानसभा एमाओवादीको मुद्दा हो हाम्रो मुद्दा होइन, हामीलाई त जबर्जस्ती ल्याइएको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, उहाँ दोश्रो संविधानसभाको  निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न बहुमत चाहिएको उद्घोष गरेको नाटक गरिरहनु भएको छ ।
राष्ट्रिय मुद्दाको एजेन्डा नभएका कारण प्रचण्डको वक्तव्यलाई नै मुद्दा बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले चुनावमा जान डराइरहेका कारण अनेकौँ हथकन्डा रची झुटको खेती गरी गतिरोध लम्ब्याएर सत्ता भागबन्डामा रजाइ गर्ने रणनीतिक चालमा तल्लीन भइरहेका छन् । बाध्य भएर सहमति गरिएको स्वीकारोक्ति गरेका ४ नेता ११ बुँदेको उलंघन गर्दै जाँदा सहमतिको नाटक रचेर सत्ता भागबन्डा मिलाउने प्रपञ्च मात्रै रहेको सिद्ध हुन्छ । औचित्यहिन ११ बुँदे सहमतिले  जनता झुक्याउने देखावटी सहमति गरे पनि वर्तमान सरकारलाई असफल बनाई भागबन्डाको आधारमा चार दलीय सरकार बनाउने तथा आफ्नो पक्षमा निर्वाचन गर्ने कलुषित भावना बोकेको षड्यन्त्र नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् ।
लाल झन्डाको पखँेटा बनाई सुशील कोइरालाको पुच्छर समातेर कांग्रेसको रूखमा भुन्डिएपछि चमेरो राजनीति गर्ने एमोले सिद्धान्तविहीन भएकाले पार्टी नै होइन भन्ने प्रचण्डको भनाइमा दिमाग तिरमिराउन थालेका छन् । कांग्रेस एमालेले जबर्जस्ती धर्मनिरपेक्षमा सहमति गरेको तथा पहिचान सहितको जातीय संघीयताको मुद्दामा आदिवासी जनजाति समूह रुष्ट भै पार्टी फुटाएको र छुट्टिएका कारण धर्मछाडा ब्राह्मणवादी पार्टी बनेकोले तिनीहरूलाई निर्वाचनमा पराजित हुने डरले सताइरहेको छ । त्यसकारण थ्रेसहोल्डको नाममा अडान राखेर चार दलीय संयन्त्रको सिफारीसमा बनेका मन्त्रीहरूको निर्वाचनसम्बन्धि अध्यादेशमा बखेडा झिकेर तथा ११ बुँदे सहमति उलंघन गर्दै समय लम्ब्याउँदै मंसिरमा चुनाव नगर्ने वातावरण तैयार गर्दै छन् । त्यसकारण संविधानसभाको चुनाव अरू कसैका कारण नभई ती चार दलका कारण नै निर्वाचन भाँडिने तथ्य प्रस्ट छ तर चार दलले यसको दोष नेकपा–माओवादी सहित ३३ दलको थाप्लोमा हाल्ने कोसिस गर्दै छन् भने आफू चोखिने दाउ खोज्दै छन् । किनभने, विगतमा संविधानसभा निरर्थक विघठन हुँदा पनि  कुनै  जवाफदेहिता तथा जिम्मेवारी नलिई  एनेकपा माओवादी तथा कांग्रेस, एमाले  एकअर्काेलाई आक्षेप लगाएर आफू दोषमुक्त हुन खोजेको सर्वविदितै छ ।
राष्ट्रपति तथा टुक्रिएर शक्ति क्षीण भैसकेका ४ दलको सहमतिको आधारमा संविधान जस्तो संवेदनशील तथा गम्भीर विषयमा अन्तरिम संविधान ०६३ को मूल भावनालाई तथा स्पष्ट धाराहरूको विरुद्ध हुने गरी दलीय भागबन्डाका आधारमा सिन्डिकेट प्रथामा सत्ता स्वार्थपूर्ण गरिएको निर्णय ब्राह्मणवाद तथा विदेशी दलालपथ चिन्तनबाट अघि बढेको छ । यस्ता कार्यले अन्य दलहरू तथा जनता आक्रोशित पार्ने कार्य भएको छ, जसले गर्दा विरोधका आवाजहरू गुञ्जिरहेका अवस्थामा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भावनाविपरीत अलोकतान्त्रिक तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत विधिको शासनविरुद्ध चालिएको कदमबाट विकराल परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ तथा देशमा जातीय सद्भावसमेत विथोलिन सक्छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ  ।

प्रतिक्रिया