कास्कीको लुम्लेस्थित बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयबाट असुरक्षा र दुव्र्यवहार खप्न नसकी ७१ जना बालबालिका हिँडे । शिक्षक र स्थानीयवासीले ती बालबालिकालाई दुव्र्यवहार गरेर भाग्न वाध्य बनाएको खवर धेरै अगाडि देखि आइरहेका छन् । तर, ती पीडित विद्यार्थीका हकमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेन । बरु मन्त्रलायले त्यही विद्यालयमा फर्काउने निर्णय गरेर उल्टो सास्ती दिने काम गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापनले गरेका गल्ती ढाकछोप गर्दै बालबालिका माथि नै अनेक खाले दबाब सिर्जनागर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । यो सामान्य घटना होइन । बालबालिकाले पढाइ नै छाडेर भाग्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा त्यहाँ हदैसम्मको अत्याचार भएको थियो भन्ने पुष्टी हुन्छ । कम से कम सरकारको अनुदानमा चलेको विद्यालयलले दायित्व पूरा गर्यो वा गरेन त्यसको अनुगमन र छानबिन गर्ने काम सरकारको हो । यी कलिला बालबालिकाको भविष्य बर्बाद गर्नेहरू प्रति सरकार हदैसम्मको नरम र आफन्त बन्नु दु:खद विडम्बना हो । कतिसम्म दु:खद भने विस्थापित विद्यार्थीको किताब र कपडासमेत त्यहाँका शिक्षक र कर्मचारीले हतारहतार जलाई दिए । यो घटनाले दुव्र्यवहार गर्नेहरू विस्थापित विद्यार्थी प्रति अत्यन्त निर्दयी छन् भन्ने देखाउँछ । जुन विद्यालयमा विद्यार्थीको पुस्तक र कपडासमेत जलाइन्छ ती विद्यार्थीलाई पुन: त्यही विद्यालयमा पढ्न पठाउनु भनेको गैरजिम्मेवारी पूर्ण काम हो । तसर्थ, शिक्षा मन्त्रालयले ती विस्थापित विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विस्थापित विद्यार्थीका हकमा शिक्षा मन्त्रालयले गत ३ वैशाखमा निर्णय गरेर पुन: सोही विद्यालयमा पढ्न जाने आदेश गरेको छ । विस्थापित विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकले उक्त निर्णय मान्नु भनेको आत्महत्या गर्नु सरह हो भनेका छन् । ती पीडित विद्यार्थीका हकमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नै नमान्ने मन्त्रालयलको निर्णय रहस्यमय र अव्यावहारिक देखिन्छ । विस्थापित विद्यार्थी लुम्ले बालमन्दिरको नाम सुन्दै डराउने अवस्था देखिएको छ । सरकार बरु त्यही विद्यालयलाई, प्रति विद्यार्थी वार्षिक ३० हजार रुपियाँ तिर्न मञ्जुर छ वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तयार देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालय विस्थापित विद्यार्थीलाई जसरी पनि लुम्ले नै फर्काउने सोचमा देखिन्छ भने शिक्षा विभाग वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तयार देखिन्छ । त्यहाँ समन्वयको अभाव हो वा आ–आफ्नो पक्षले काम गरेको छ भन्न सकिँदैन । जे–जस्तो घटना भए पनि विद्यार्थीले तनावरहित भएर पढ्न पाउनुपर्छ । उनीहरूको भविष्य प्रति गम्भीर बन्दै सरकारले आपैँm दायित्व बोकेर पठन–पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । फेरि लुम्ले पठाउनु भनेको आर्यघाट पठाउनु जस्तै हो भन्ने विस्थापित विद्यार्थीमाथि दबाब दिएर आफ्नो निर्णय लागू गराउन खोज्नु मनासिव होइन । आवासीय विद्यालयबाट छात्रवृत्तिमा पढिरहेका ७१ जना विद्यार्थी दुव्र्यवहारका कारण विस्थापित भएको खबरसँगै त्यस विद्यालयको औचित्य समाप्त भएको छ । कि त विद्यार्थीले गम्भीर र अक्षम्य गल्ती गरेको औँल्याउन सक्नुपर्छ कि त उक्त विद्यालयले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । कसको गल्तीले, के का लागि विद्यार्थी विस्थापित हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो त्यसको यथार्थ पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्ने काम सरकारको हो ।
अहिले विस्थापित विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावक सानो ठिमीमा रहेको शिक्षा विभागमा धर्ना बसिरहेका छन् । आफ्ना छोरा/छोरीको भविष्य बर्बाद हुने कल्पनाले अभिभावक चिन्तित बनेका छन् । वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म उनीहरू चैनले निदाउन सक्ने छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने विस्थापित विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकभन्दा पनि सरकार, शिक्षा मन्त्रालय साथै शिक्षा विभाग चिन्तित हुनुपर्ने हो । ती विद्यार्थीमाथि सरकारको निकै ठूलो लगानी भइसकेको छ । तसर्थ, यस पीडादायी घटनालाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेर शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय सच्याउनु पर्छ । र, विद्यार्थीका हकमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पठन–पाठन साथै परीक्षा दिने व्यवस्था बेलैमा गरिदिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया