मत-विमत

संघीयतामा पहिचानको सान्दर्भिकता

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख १६ गते २३:१२ मा प्रकाशित

saroj-mohan-lamaहाल नेपालमा उठेका सवालहरूमध्ये घनिभूत रूपमा बहस भएको विषय राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना, संघीयता, पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकार नै हो । सदियौँदेखि हेपिएका नेपालीले समान अधिकार पाउन समग्रतामा पहँुचयुक्त राज्यमा पहिचान र संघीयताको सवाल उठाएका हुन् । यिनै सवालमा विशेषत: प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिलेकै कारण संविधानसभा आफ्नो उद्देश्य पूरा नगरी अवसान हुन पुग्यो । यसको मुख्य कारण राज्यको नामांकन र सिमांकनको पहिचान नै हो । राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना गर्दा कुनलाई मुख्य आधार मान्ने भन्ने सवालमा शुद्घ पहिचान भन्ने एउटा आधारलाई उग्रवामपन्थको व्यवहार देखाउने, आफूलाई नेपालको एक मात्र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ठान्ने पार्टीलगायत अन्य अतिवादी, अहंकारवादी, संकिर्णतावादी चिन्तनले ग्रसित हुनेहरूले राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना, संघीयता खास गरी पहिचानलाई जातीय पहिचान भनिएको देखियो । अझ, एकल जातीय पहिचान हुँदै जातीय राज्य भनी जबरजस्त रूपमा आरोप लगाई जातीय रंगले रंग्याउँदै लगिएको छ । फेरि, अर्कोतिर अहिले पहिचानको सवाललाई पहिला जातीय राज्य त्यसपछि एकल जातीय राज्य भन्दै राज्यलाई पहिचानसँग जबरजस्त रूपमा जोडी जातीय पहिचानयुक्त राज्य भन्दै एकल जातीय पहिचान युक्त राज्य हो भनी पहिचानको सवाललाई पंगु बनाई सारा नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित पारिएको छ ।
कहाँको राज्य कहाँको अधिकार अनि कहाँको पहिचान । यी सबै अन्तरसम्बन्धित तर पृथक सवालहरू हुन् । फेरि राज्यको अग्रगामी पुन: संरचना गर्नका खातिर संघीय प्रदेश बनाउँदा बनाएको प्रदेश नेपाल राज्य राष्ट्र जस्तै अरू पृथक प्रदेश राज्य राष्ट्र बनाउन खोजिएको पनि होइन । चाहिएको मुख्य कुरो त अधिकार, अवसर, पहुँचयुक्त प्रतिनिधित्व, अस्तित्व, स्वामित्व र अपनत्व हो । नेपाली जनता यो कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
हिजोको एकात्मक केन्द्रिकृत शासनबाट मुक्त हुन फेरि बहुरूपी तर धेरै केन्द्रिकृत शासन सञ्चालन गर्न धेरै सिंहदरबारहरूको जन्म गराउन पनि पक्कै खोजेको होइन होला । जस्तो एक मधेश एक प्रदेश, एकल जातीय राज्य आदि । त्यसैले सवाल यहाँ शक्ति पृथकीकरण, त्यसअन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन, निक्षपीकरण अनि विकेन्द्रिकरणको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो । त्यो उच्चतम प्रयोग भनेको हाल राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना गरी संघीय प्रणालीमा देशलाई अगाडि बढाउने हो भन्न र सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने, स्थानीय स्वयतत्ता शासन त सञ्चालन भई करिब असफल नै भएको स्थिति देखिएको थियो । त्यसैले अब राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना गरी संघीय प्रणालीमा देश गयो भने त्यसभित्र मुख्य रूपमा अधिकार र राज्यको जुनसुकै अंगमा कसैलाई समावेश वा स्थापित गर्दा वा प्रतिनिधित्व गर्दा वा अवसर पाउनु पर्दा वर्गीय रूपमा तल्लो वर्गले पाउनुपर्छ न कि उत्पीडित दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सीमांककृत आदि समुदायहरूको नाममा सीमित, जहिले पनि सधैँभरी उही अनुहारका ‘सो–पिस’ जस्ता हुनेखाने सुकिला–मुकिला व्यक्तिले । बरु, ऊ कथित मथिल्लो जातको बाहुन क्षेत्री नै किन नहोस तर वर्गीय हिसाबमा तल्तो बर्गमा पर्छ भने उसले नै पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । नत्र भने देश प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै जुनसुकै प्रणाली र व्यवस्था आउँदा पनि हुनेवाला केही छैन । संघीय प्रदेशको नामको सवाल त्यति महत्त्वपूर्ण होइन जस्तो लाग्छ । यद्यपि, हिजो पहिचान नामेट भएको/पारेका ठान्ने समुदायहरूलाई उचित तरिकाले उनीहरूको पहिचानको सम्बोधन हुने गरी र अन्यको सवालमा हिजोदेखिको पहिचान नामेट नहुने गरी नामाकरण गर्दा वा गर्न सके सुनमा सुगन्ध ।
तर, वास्तबमा जसरी मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रजातन्त्र आदि जस्ता भनी पुँजीवादीहरूले वामपन्थी कम्युनिस्टलाई ठेगान लाउन विश्वभर हल्ला गरे, त्यसैगरी पहिचानको मुद्दा पनि उही प्रयोजनका लागि पुँजीवादीहरूले संरक्षण, संम्बद्र्घन र प्रबद्र्घन गरिएको हो भनी प्राय: सबै माक्र्सवादी विद्घानहरूको भनाइ तथा लेखाइ सुन्न र पढ्न पाइन्छ । तथापि, फेरि पनि विश्वमा र हाम्रो मुलुकमै पनि उभार आउनुमा वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले सिद्घान्तअनुसार सापेक्षिक तरिकाको सकारात्मक व्यवहार नदेखाउनु नै हो भनी अनुमान लागाउन सकिन्छ । अर्को पहिचानको सवाललाई खाली कम्युनिस्ट वा वामपन्थी विचारको विरोधीका रूपमा मात्रै लिनु पनि उचित हुन्न जस्तो लाग्छ । विशेषत: कम्युनिस्ट दर्शनबाट मार्गनिर्देशित दलहरूले समाज, राष्ट्र र दलहरू वर्गीय हुन्छन् भन्ने मान्यता बोकेका हुन्छन् । अनि, फेरि हाम्रो मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । यो मान्यतालाई स्वीकार गर्ने वामपन्थी दललगायत अन्य दलहरू कहिले पहिचानलाई कम्युनिस्ट वा वामपन्थी विचारको विरोधी भन्ने त कहिले प्रदेशचाहिँ एकल जातीय पहिचानको मात्र झल्को दिने खालको हुनुपर्छ भनेर दुविधायुक्त असैद्घान्तिक/असान्दर्भिक दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएका पाइन्छन् । यसरी कोही पहिचानमा अडिग रहेको जस्तो गर्नु र कोही नरहेको जस्तो गर्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
एकल जातीय पहिचानयुक्त राज्यको नामकरणभन्दा पनि अझ पहिचानको सवाललाई नै बेवास्था गरी त्यसलाई सिधै ‘जातीय राज्य’ भनी/मानी बाँड्दै हिड्यो । अझै हिँडेको देखिन र सुन्नमा आउँछ । पहिचानको मुद्दालाई एकल जातीय पहिचानको रंगले रंग्याउँदै ‘एकल जातीय पहिचान युक्त राज्य’ भनी कुरूप शब्द प्रयोग गर्दै सर्वस्वीकार्य आधारलाई अनाधार सिद्घ गरी हिजोका उसका नौटंकी असम्भव असैद्घान्तिक मुद्दा र वैचारिक बाटोलाई सोझ्याउन मनोगत ‘जातीय राज्य’को पक्षामा रहेको देखिन्छ एनेकपा माओवादीले । उसले त्यस्तो असम्बन्धित मुद्दामा अडिग भएको जस्तो देखाई आफ्नो वर्गीय चरित्र गुमाउनुका साथै एक जुगमा एक दिन आएको संविधानसभा पनि गमाउनु पर्‍यो । तथापि, मुलुकमा फेरि दोस्रोचोटी संविधानसभाको निर्वाचन गराउने नाममा मन्त्रिपरिषद् बनिसकेको छ ।
०६२ साल मंसिर ६ गते सम्पन्न सातदल र माओवादीबीच सम्पन्न १२ बँुदे समझदारी पत्रमा ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय जातीय लैंगिक समस्याहरूको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना गर्ने’ उल्लेख छ । यो १२ बुँदे समझदारीकै जगमा नेपालमा विश्वलाई नै चकित पार्ने शान्तिपूर्ण अनआन्दोलन सफल भएर राजतन्त्रले नेपाली जनता सामु आत्मसमर्पण गरेको थियो । सोही आन्दोलनको बलमा पुन: स्थापित प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणामा पुन:संरचनाको लक्ष्यलाई किटान गरिएको छ । त्यस्तै माओवादीले ०५२ सालदेखि सञ्चालन गरेको सशस्त्र आन्दोलन ‘कथित जनयुद्घ’ परित्याग गरेको घोषणा गरिएको ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि राज्यको पुन:संरचनालाई उल्लेख गरिएको छ । जनआन्दोलन पूर्व र जनआन्दोलन पश्चात्का यी ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको आधारमा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ मा पनि राज्यको अग्रगामी पुन:संरचनाको विषयलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । राज्यको अग्रगामी पनु:संरचनाको लक्ष्य समेत संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, भेदभावको अन्त्य गर्दै ती समस्याहरूको सम्बोधन गर्न वर्तमान केन्द्रिकृत र एकात्मक राजयको ढाँचाको अन्त्य गर्दै राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुन:संरचना गर्ने’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना, संघीयता र पहिचान विषय राजनीतिक दलको नारा र माग मात्र नभएर अब राष्ट्रिय मुल दायित्वसमेत बनेको हो । उपरोक्त सबैमाथि उल्लिखित कुराहरूले राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना, संघीयता र पहिचान अब अपरिहार्य जस्तै भइसकेको अवस्था हो । यसतर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय