जैविक ऊर्जा रणनीति बनाइँदै

काठमाडौं, १२ वैशाख । परम्परागत जैविक ऊर्जाको खपत घटाउने उद्देश्यसहित सरकारले जैविक ऊर्जा रणनीति बनाउँदै छ ।

परम्परागत ऊर्जाको खपत घटाउने तथा किफायती बनाएर जैविक पदार्थलाई ऊर्जासँगै बिजुली, ग्याँस उत्पादनसमेत गर्न सक्ने गरी रणनीति बनाउन लागेको हो । देशमा ४० लाखभन्दा बढी घर परिवारअर्थात ८७ प्रतिशत अझै पनि खाना पकाउन दाउरा, गुइँठालगायतका जैविक ऊर्जामा नै निर्भर छन् ।
परम्परागत ऊर्जा प्रयोगलाई घटाएर ऊर्जा किफायती बनाउने, विविधीकरण गर्ने लगायतका उद्देश्यसहित रणनीति बनाउन लागिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । ‘जैविक पदार्थ ऊर्जाको स्रोतसँगै बहुउपयोगी बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई आधार मानेर नयाँ रणनीति बनाउन लागेका हौँ ।’ केन्द्रका सहायक निर्देशक नवराज ढकालले भने, ‘जैविक पदार्थबाट सुधारिएको चुलो र बायोग्यासका साथै दाउराबाट बिजुली, ग्यास निकालिन सकिने गरी रणनीति बनाउन लागिएको हो ।’ जैविक पदार्थको उपयोगलाई विविधीकरण गर्दै यसलाई वन, कृषि, जलवायु परिवर्तन, उद्योग व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास लगायतसँग जोडेर रणनीति बनाउन लागिएको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले जर्मन विकास सहयोग (जिआइजेड)को सहयोगमा सञ्चालित नेपाल इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम (निप) को सहभागितामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जैविक ऊर्जा रणनीति निर्माण अघि बढाएको हो । सरकारले निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीतिमा समेत जैविक ऊर्जाको प्रयोग घटाउने उल्लेख छ । सोही आधारमा बनाइरहेको जैविक ऊर्जा रणनीतिको अन्तिम मस्यौदा सन् २०१३ भित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०१० देखि रणनीति बनाउन सुरु गरिएकोमा अहिले भने नीपले रणनीतिकै लागि आइपी र इन्ट्रिेगेसनको संयुक्त परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेको छ भने कम्पनीका परामर्शदाताले रणनीति बनाउन सुरु गरिसकेका छन् । परामर्शदाता कम्पनीले चार चरणमा अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न लागेको छ । अध्ययनपछि सरोकारवालाहरूसँग छलफल, त्यसपछि निर्माण, त्यसपछि फेरि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मस्यौदा निर्माण र उक्त मस्यौदामा सल्लाह, सुझाव लिएपछि अन्तिम मस्यौदा बुझाउने परामर्शदाता वेर्नहार्ड मोहन्सले जानकारी दिए । उनीहरूले हिमाली, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका सहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्र पुगेर जैविक ऊर्जाको उपयोगबारे समेत स्थलगत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
मंगलबारसमेत परामर्शदाता कम्पनीका साथै आयोग, केन्द्र, निप कार्यक्रमका प्रतिनीधिहरू र सरोकारवालाहरूबीच रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा रणनीतिको उद्देश्य र भिजन, कार्ययोजना निर्माण, राजनीतिक र नीतिगत वातावरण, लक्ष्य प्राप्तिका लागि अवलम्बन गर्ने उपायहरू लगायतबारे छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले जैविक पदार्थसँग जोडिएका सबै क्षेत्रहरूलाई समेटेर रणनीति बनाउन सल्लाह दिएका थिए ।
केन्द्रले विभिन्न सरकारी, नीजि तथा गैरसरकारी साझेदारहरूको सहभागितामा हालसम्म देशभर ६ लाख ६० हजारभन्दा बढी घर परिवारमा सुधारिएको चुलो र लगभग ३ लाख घरपरिवारमा वायोग्यासको प्रवद्र्धन गरिसकेको छ । सन् २०१२ को जुलाई १६ देखि केन्द्रले नेपाल सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहयोगमा राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यस कार्यक्रमको जैवीक ऊर्जा सह–इकाईअन्तर्गत २०१७ सम्ममा थप ४ लाख ७५ हजार उच्च गुणस्तरका सुधारिएको चुलो प्रवद्र्धन गर्ने तथा चुलोको परीक्षणलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालै मात्र नेपाल सरकारले ‘सन् २०१७ सम्ममा देशका सम्पूर्ण घरपरिवारहरूमा स्वच्छ ऊर्जाका प्रविधि पुर्‍याई घरभित्रको धुँवामुक्त नेपाल बनाउने’ योजना घोषणा गरेको छ । जैविक पदार्थमार्फत ग्यास र बिजुली निकाल्ने नमुना आयोजना भने केन्द्रले निर्माण गरिसकेको छ ।