चुनाव हुन नसक्ने संकेत

संविधानसभा निर्वाचनका लागि चुनावी सरकार बने पनि चुनाव हुने वातावरण बन्न सकेन । दलीय पद्धतिभन्दा पर गएर सरकार गठन गर्ने दलहरूको अवस्था हेर्दा निर्वाचन गराउने भन्दा टार्ने उपाय खोजेको पाइन्छ । वास्तवमा चुनावका लागि वातावरण तयार गर्ने काम दलहरूको हो । दलहरू नै चुनावभन्दा परको सवालमा अल्झिन थालेपछि चुनाव नहुने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । वर्तमान सरकार संविधानसभाको निर्वाचनका लागि बनेको हो । तर, निर्वाचनका लागि सरकार होइन दलहरूको सहमति र सहयोग आवश्यक पर्छ । अहिले सबै दल निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । ठूला भनाउँदा दलहरू पनि आत्मैदेखि निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता जनाइरहेका छैनन् । जसले गर्दा निर्वाचन मिति घोषणा हुन सकेन । अहिले वर्तमान सरकार गठनमा अगुवाइ गर्ने दल एमाओवादी नै सरकारको विरोध गरिरहेको छ । ऊ पहिला चुनावको मिति घोषणा गरेर त्यसपछि मात्र नियम कानुन बनाउनुपर्छ भनिरहेको छ । चुनाव नभए पनि मिति घोषणाका लागि दबाब दिइरहेको एमाओवादीको आशय स्पष्ट नभए पनि अन्य दलले उसले गरेका सरुवा, बढुवा, अनियमतितालगायतका कामलाई स्थायित्व दिनका लागि हो भन्ने बुझेका छन् । यो आपसको द्वन्द्व र चालबाजीले संविधानसभाको निर्वाचनलाई परसार्दै लगेको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी नियम, कानुन बनिसकेको अवस्था छैन । फौजदारी अभियोग लागेका, सजाय भोग्दै गरेका, अपराधी पृष्ठभूमिका सबैले चुनावमा उठ्न पाउनुपर्ने र उम्मेद्वारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुनपर्ने जस्ता विषयमा एमाओवादी लागेको छ । यदि उल्लिखित विषयमा मुछिएका र सजाय भोगेकाले उम्मेद्वार बन्न पाउने हो भन्ने निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको कल्पना मात्र हुनेछ । वास्तवमा त्यस्ता व्यक्ति उठ्न पाउनु भनेको लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र सुशासनविपरीतको कार्य हुनु हो । अर्काेतिर नेकपा–माओवादीलगायतका ३३ दल निर्वाचनका विरुद्धमा ओर्लिएका छन् । उनीहरू वर्तमान अन्तरिम सरकारको विघटन, चारदलीय संयन्त्रको सिन्डिकेट भंग, सर्वदलीय चुनावी सरकार निर्माणलगायतका कार्य नभएसम्म चुनाव हुन दिने पक्षमा छैनन् । यता सबै दलबीच सहमति नभएसम्म सरकारले चुनावको तिथि घोषणा गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यिनै कारणले गर्दा निर्वाचन हुने सम्भावना टर्दै गएको हो । जबसम्म उपयुक्त परिस्थिति बन्दैन तबसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुको अर्थ रहँदैन ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीबीच गत शनिबार भएको वार्ताले पनि चुनावी माहोल तयार नभएको स्ष्ट पारेको छ । अध्यक्ष रेग्मीले असन्तुष्ट दलहरूलाई मनाउन राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गरेका छन् । तर, असन्तुष्ट दलहरूको माग भने सामान्य खालको छैन । जुन कारणले गर्दा निर्वाचनका लागि समय अनुकूल बन्ने देखिँदैन । सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने मात्र हो । राजनीतिक र दलगत वातावरण पार्टीहरूले नै बनाइदिनुपर्छ । जबसम्म दलीय सहमति बन्दैन तबसम्म निर्वाचन हुँदैन । झिनामसिना र नामै नसुनेका दलहरूको ‘पाजी’ आन्दोलनले केही गर्दैन भनेर हँुदैन । त्यही पाजी आन्दोलनले नै हो निर्वाचन हुन नदिने । तसर्थ, सबैलाई स्वीकार्य हुने अवस्था सिर्जना साथै नियमकानुन तर्जुमा गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ । अन्यथा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा मिति तोक्नुको कुनै तुक रहँदैन ।