मत-विमत

उतारचढावको वर्ष २०६९

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ५ गते ०:११ मा प्रकाशित

Lucky-copyasdf२०६९ वर्ष सुरुभएकै दिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले देश खण्डित गर्ने खालको संविधान तयार भए आफूले त्यसमा हस्ताक्षर नगर्ने उद्घोष गरेका थिए । उनको त्यो घोषणाले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्यायो । राजनीतिक दलका नेताहरूबीच संघीयताको विषयमा चर्को बहस र छलफल भइरहँदा देशलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गर्ने र स्वायत्ततासहितको जातीय राज्यनिर्माण गर्ने तयारी देख्दा राष्ट्रपतिको त्यस्तो धारणाबाहिर आएको थियो । संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमतिको प्रयास गर्ने दलका नेताहरूको असफलताले संविधानको मस्यौदा पनि जारी हुन सकेन । यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरूबीच निरन्तर सहमतिको असफल प्रयास भने कायमै राखे । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याई छोटो प्रक्रियाबाट भएपनि नयाँ संविधान जारीका लागि दलका नेताहरू आफ्नो सक्रियता वर्षभरी देखाइ नै रहे । दलहरूको आपसी तिक्तता, वैमनस्यता र अकर्मण्यताले भनौँ कुनै उपायबाट पनि संविधान जारी हुन सकेन ।

डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले समेत शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको वातावरण निर्माण गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले जेठ १६ गते नै सो सरकारलाई कामचलाउको हैसियतमा झारे । कांग्रेस, एमाले, मालेलगायतका दलहरूको गठबन्धनले भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न जेठ १९ गते नै सडक संघर्षको घोषणा गर्नपुगे । सहमतीय सरकार गठनका लागि बाबुरामले कुर्सी छाड्नुपर्ने माग गर्दै ती दलहरू आन्दोलित भएका थिए । तर, बाबुरामले कामचलाउकै हैसियतमा कुर्सीमा कायमै रहे । त्यही भएर कांग्रेस एमालेलगायतका दलहरूले आन्दोलन जारी राखे ।
राजनीतिक दलको आफ्नै पार्टीभित्र अस्थिरता कायम भयो । राज्य पुन:संरचनाको विषयको मतभेदले गर्दा पार्टीमा फुट आयो । जसको परिणाम जेठ २३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता शरदसिंह भण्डारी पार्टीबाट निस्कासित गरिएपछि नयाँ पार्टी बनाउन बाध्य भए । उता सबैभन्दा ठूलो पार्टी एनेकपा माओवादीमा पनि फुटको बीउ रोपियो । पार्टीबाट असन्तुष्ट मोहन वैद्य पक्षकाले असार ४ गते नयाँ पार्टी घोषणा गरे । यता आदिवासी जनजाति नेताहरू पनि आफ्नै माउ पार्टीबाट निकै असन्तुष्ट देखिए । सबै पार्टीका जनजाति नेताहरू मिलेर अलग पार्टी बनाउने गृहकार्यमा लागे । त्यसैको परिणाम असार २१ र २२ गते काठमाडौंमा दुई दिनेभेला गरी जनजातिको अलग पार्टी बनाउने घोषणपत्रसहित बैठक सम्पन्न गरे । सत्तारूढ दल एमाओवादी र संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच पनि गठबन्धन बनाउने कसरत कायम थियो ।
०६८ भदौ ११ गते संविधानसभाबाट निर्वाचित डा. बाबुराम नेतृत्वको सरकारले ०६९ भदौ १२ गते आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समीक्षासहित देशबासीको नाममा सम्बोधन गरे । वैधानिक सरकार नबन्दासम्म आफू पदबाट
राजीनामा नदिने उनको घोषणा भयो । भदौ २५ गते मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले ७० बुँदे माग राख्दै डा. भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्‍यो । उता कांग्रेस र एमालेको अगुवाइमा बाबुराम विरुद्धको आन्दोलन जारी थियो । असोज ८ गते पुन: सो सत्ताबाहिरका गठबन्धन दलले बाबुराम नेतृत्वको सरकार हटाउन सडक संघर्षको थालनी गर्ने निर्णय गरे । वैद्य नेतृत्वको पार्टीले असोज ११ गते भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी र हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने घोषणा गर्‍यो ।
कांग्रेसले जनजातिको मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै कुमार राईलगायतका जनजाति नेताहरूको एक समूहले असोज १७ गते कांग्रेस परित्याग गरे । त्यसैगरी एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा पार्टी नगएको भन्दै एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राई समूहले असोज १८ गते पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे । ०६९ मंसिर ७ मा अशोक राई नेतृत्वमा संघीय समाजवादी पार्टी गठन भयो । यसैगरी कांग्रेसबाट अलग भएका जनजाति नेताहरूले डा. चैतन्य सुब्बाको नेतृत्वमा पुस १५ गते सामाजिक लोकतान्त्तिक पार्टीको गठन गरे । सुरुमा आदिवासी जनजाति नेताहरूको सामूहिक पार्टी गठन गर्ने सहमति बने पनि नेताहरूबीच वैचारिक एकता हुन नसकेपछि जनजाति नेताको पार्टी पनि अलग गठन हुनपुग्यो ।
डा. बाबुराम नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले कुर्सी छाड्न अटेर गरेपछि कांग्रेस, एमाले सम्मिलित दलले माघ ६ गतेदेखि दैलेखबाट जनजागरणको अभियान सुरु गरे । देशव्यापी रूपमा प्रतिपक्षी दलहरू आन्दोलनमा सक्रिय भएपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विगतको सबै सहमतिहरू च्यातेर पुन: विद्रोहमा जाने चेतावनी दिए । उनको सो चेतावनी पनि माघ ६ गते नै एक कार्यक्रममार्फत आएको थियो । प्रतिपक्षीदलहरूको दैलेख आन्दोलनपछि सत्तारूढ दलले पनि माघ १० गते दैलेखमै आमसभा राखे । आमसभामा दोहोरो भिडन्त भयो । पत्रकारहरू कुटिए ।
साउन २० गते सरकारले विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशतले वृद्धि गर्‍यो । भदौ १७ गते पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि भयो । सोपछि ग्यासको मोल १४७०, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ९७ र पेट्रोलको मूल्य १२५ कायम भयो । २०६९ फागुन १ मा बाबुराम नेतृत्वको सरकारले एलपी ग्यासमा पुन: मूल्यवृद्धि गरी प्रति सिलिन्डर २१ सय रुपियाँ कायम गर्‍यो । तर, देशव्यापी रूपमा त्यसको विरोध भएपछि २ गते सो मूल्यवृद्धि सरकारले स्थगित गर्‍यो ।
सोपछि फागुन ५ गते प्रमुख चार दलले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिपछि कार्यदल गठन गरे । कांग्रेस र एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दललाई बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनु थियो । सोहीअनुसार चार दलका नेताले फागुन ९ गते प्रधानन्यायाधीशलाई औपचारिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरे । दलहरूको आग्रहअनुसार फागुन १४ गते रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गर्न आफू तयार रहेको औपचारिक घोषणा गरे । रेग्मीको विरुद्धमा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी र संघीय जनगणतान्त्तिक मोर्चाले फागुन २३ र २४ गते नेपाल बन्द गरे । यद्यपि प्रमुख चार दलले फागुन ३० गते राति ११ बुँदे सहमति गरी खिलराज रेग्मीकै नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गर्ने ढोका खोले । सो सहमतिअनुसार चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी सरकारको अध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिबाट शीतल निवासमा सपथग्रहण गरे । सो सरकारलाई सहयोग गर्ने भनी चार दलले चैत ३ गते उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति प्रचण्डको संयोजकत्वमा गठन गरे । चैत ५ गते वर्तमान सरकारलाई ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलसहित पूर्णता दिने काम भयो ।
वर्तमा न सरकार गठन भएपछि पनि राजनीतिक निकासको अन्यौलता कायमै छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । असारमा निर्वाचन सम्भव नहुनेभएपछि प्रमुख दलका नेताहरूले कात्तिक अन्तिम सातासम्म निर्वाचन गर्ने मोटामोटी सहमतिमा पुगेका छन् । सोहीअनुसार निर्वाचनको मिति तोक्न उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनको काम सम्पन्न गरिनसकेकाले र सरकारको तर्फबाट सिफारिस हुन बाँकी निर्वाचन अध्यादेशहरू अझै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभएकाले निर्वाचनको मिति तोक्न नसकिएको सरकारको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । चैत ३० गते सेना समायोजन विशेष समितिले शान्तिप्रक्रियाको काम सकिएको औपचारिक घोषणा गरेको छ । वर्षको अन्तिममा यस्तो घोषणा हुनु पनि ०७० सालका लागि शुभ संकेत मान्न सकिन्छ । अब हेर्न बाँकी छ आगामी मंसिरमा निर्वाचन सफल पार्न ठूला दलका नेताले साना दललाई सहमतिमा ल्याउँछन् या झन् दूरी बढाई देशलाई बर्बादीतिर जाक्छन् ? आशा गरौँ यो ०७० सालमा
राजनीतिले स्थिरता पाउनेछ । नागरिकहरू सुखका सास फेर्न पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय