काठमाडौं, ४ वैशाख । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई पार्टीका असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेताहरुले जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा जान दवाव दिएका छन् । उनीहरुले तत्कालीन नेता भीमबहादुर तामाङ नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन संशोधन गर्न पनि माग गरे ।
आफ्नै निवास महाराजगञ्जमा आज असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेताहरुसँगको भेटका क्रममा कोइरालाले माग पुरा गर्ने आश्वासन दिए । असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुको नेतृत्व गरेका नेता ईन्द्रबहादुर गुरुङले तत्कालीन नेता तामाङ नेतृत्वको समितिले पार्टीमा बुझाएको संघीयता सम्बन्धि प्रतिबेदन परिमार्जन गर्न माग गरेको बताए ।
‘कांग्रेसले जनजाति सम्बन्धि स्पष्ट परिभाषा तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन नेता भीमबहादुर तामाङ नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयता उल्लेख छैन । उनले सोही प्रावधानलाई परिमार्जन गरर एकलजातीय पहिचानमा जान माग गरिएको बताए ।
‘हामीले खोजेको एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता हो,’ नेता गुरुङले भने, ‘तर उक्त प्रतिबेदनमा एकल जातीय पहिचान उल्लेख छैन । हामीले उक्त समितिको पुनर्गठन गरी तत्काल प्रतिबेदन परिमार्जन गर्न माग गरेका हौं ।’
जवाफमा सभापति कोइरालाले तत्काल समिति संयोजक तोकेर प्रतिबेदन परिमार्जन गर्ने आश्वसन दिएको नेता गुरुङले दाबी गरे ।
नेता गुरुङले उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले महासमिति बैठकमा पृथ्वीनारायण शाहको पालाका सबै जातिलाई आदिवासी जनजाति मान्ने प्रस्ताव खारेज गर्न माग गरे । ‘उपसभपाति रामचन्द्र पौडेलको प्रस्ताव स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले जनजाति सम्बन्धि परिभाषा तय गर्नु पर्छ ।’
गुरुङले जनजाति नेताहरुले उठाएका मागको तत्काल सुनुवाई नभए असन्तुष्टहरुको भेलागरी फरक बाटो लिन सक्ने चेतावनी दिएको बताए ।
प्रतिक्रिया