न्यायाधीश नियुक्त गर

अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त भएको निकै लामो समय भयो । न्यायपालिकामा भित्रिएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन नसकेको हो । कहिले नाम सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ नो बनाउनुपर्ने खालकारुहुनुपर्ने, कहिले भागबन्डा मिलाउनुपर्ने र कहिले न्यायालयलाई आ गतिविधि दलहरूले गरे । जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत न्यायाधीशको संख्या घटेर पाँच जना मात्र हुन पुग्यो । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठनपछि अन्य पाँच जना न्यायाधीश थप्ने काम भयो, तर त्यो पनि एक वर्षका लागि अस्थायी नियुक्ति । न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, प्रशासन र संघ संस्थालाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास गरेर ती निकायका काम, कारबाहीलाई असफल बनाउने खेल राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेको छ । अन्तत्वगत्वा यसले मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र अन्य निकायलाईसमेत पंगु बनाएर अराजक अवस्था मित्र्याउनेछ । यो पाखन्डपूर्ण र घातक राजनीतिक हमालाबाट अरूलाई नभए पनि न्यायपालिकालाई जोगाउनुपर्छ । अन्यथा स्वतन्त्र न्यायपालिका दल विशेषको निर्देशनमा चल्नुपर्ने र निष्पक्ष न्याय गुम्ने खतरा रहन्छ । न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यायिक अवधारणा अनरूपको भएन भने त्यसले गरेका न्याय निरूपणका कार्य पाच्य हुन सक्तैनन् । यसलाई सबै पक्ष र क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्यायाधीश नियुक्ति स्वतन्त्र रूपमा गरिनुपर्छ । नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद् रहने व्यवस्था छ । पहिलो कुरा यो परिषद् नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन जरुरी छ । अर्को मुख्य विषय हो न्यायाधीश नियुक्तिको लागि उल्लंघन गर्नै नसकिने मापदण्ड । यदि, संवैधानिक रूपमै खरो खालको मापदण्ड तयार गर्ने हो भने न्यायपालिकामा हुन थालेको हस्तक्षेपलाई रोक्न सकिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गर्न जरुरी छ । स्वतन्त्र ठानिएको सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी कोटाबाट नाम सिफारिस गरिनु लज्जाजनक र दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो । दलका शीर्ष नेताहरूलाई थोरै भए पनि लाज लाग्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूले लाज पचाइसकेका छन् । तसर्थ, यो राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न न्यायपरिषद् नै अग्रसर हुनुपर्छ । दलहरूकै सिफारिसका कारण न्यायपरिषद्मा विवाद सिर्जना हुनु, दलहरूका कार्यकर्तामध्ये कति कानुन व्यवासयीबाट र कति क्याडरबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने भन्ने सवालमा कुरा नमिल्नुजस्ता विषय वास्तवमा उठ्नै नहुने विषय हुन । तर, यही विषय अहिले चर्चित बन्न पुगेको छ । यसैले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अवरोध पुर्‍याएको छ । यसलाई न्यायपरिषद्ले नै हटाउनु पर्छ ।
बहलावाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई न्यायाधीश नियुक्तिका अवरोधहरू केके हुन् सबैथाहा छन् । राम्रो काम गर्दा कतिपय व्यक्ति र दलहरू चिडिन सक्छन् । यसलाई स्वभाविक मानेर कानुन व्यवसायीले समेत उचित ठानेर विरोध गर्न नसक्ने खालको निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । ‘काम्लोमा सातु मुछ्ने खान घिनाउने’ खालको नीति काम लाग्दैन । प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीश बन्न योग्य र उपयुक्त व्यक्तिको नामावली कसैले दिइरहनु पर्दैन । आफैँलाई सबै थाहा छ ।
यो समयमा पनि रिक्त पदमा उपयुक्त र योग्य न्यायाधीश नियुक्ति नहुने हो भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । तसर्थ, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा दह्रो कदम चाल्नु अब ढिला गर्नु हुँदैन । यस्तो सुनौलो मौका नआउन सक्छ । किनकि अहिले न्यायाधीश नियुक्तिकै सवालमा दलहरूको खुसामद गर्नुपर्दैन । जुनसुकै हालतमा रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्छ ।