सोल, १ बैशाख । इपिएसमार्फत् रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया आएका आप्रवासी कामदारलाई कोरियाली भाषा मूख्य समस्याका रूपमा रहेको छ । सोही कारण प्रवासी कामदारले पाउने सेवा तथा सुबिधाबाट पनि वञ्चित भएका छन् ।
ख्यङनाम माइग्रेन्ट सेन्टरले विभिन्न मुलुकका कामदारमाथि गरेको अध्ययनबाट भाषाको कारण कामदारले जीवनशैलीमा कठिनाई भोग्नुपरेको जनाएको छ । सन् २०१२ को अगस्त १ देखि अक्टोबर अन्तिमसम्म १५ देशका ४ सय ४९ कामदारलाई दैनिक जीवनमा सबैभन्दा अप्ठयारो विषय बनेको थियो । भाषा नजानेकै कारण कम्पनीमा १० जना मध्ये एक जना कुटिने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रवासी मजदुर जीवन २०१२’ नाम दिइएको सो सर्भेक्षण अनुसार १५.४ प्रतिशतले आर्थिक, ११ दशमलव ३ प्रतिशतले स्वास्थ्य र १० दशमलव ५ ले आवाससम्बन्धी कठिनाई रहेको बताएका छन् । सर्भेक्षणमा कम्पनी सञ्चालकले कोरियन श्रमिकलाई उच्च सम्मान र प्रवासी कामदारलाई हेयदृष्टिले हेर्ने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संस्कृतिका कारण उत्पादनमा समेत ह्रास आउने गरेको उल्लेख छ ।
केही समय अगाडि सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनमा कामको स्तरबारे पनि अध्ययन गरिएको छ । जसअनुसार धूलो आउने २४ दशमलव ९ प्रतिशत, ध्वनी प्रदूषण भएको ठाउँमा २० दशमलव ५ प्रतिशत, गह्रौँ बस्तु उचाल्ने ११ दशमलव ७ प्रतिशत र केमिकलसँग सम्बन्धित ११ दशमलव २ प्रतिशत विदेशी कामदार कार्यरत रहेको उल्लेख छ ।
साथै ३३ दशमलव २ प्रतिशत कामदारले कम्पनीबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको र ३७ दशमलव २ प्रतिशतले कम्पनीमा दुर्घटनाबाट बच्ने सुरक्षा तालिम नदिएकाले आफू जोखिममा रहेको बताए । कम्पनीमा मानवीय व्यवहार नभएकाले ३२.५ प्रतिशत कामदारले बहाल रहेको कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एकपटक कम्पनी परिवर्तन गर्नेको संख्या ७२ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । उत्पादन घट्ने र सहकर्मीलाई मानसिक असर पर्ने भन्दै सरकारले गतवर्षबाट कम्पनी परिवर्तनसम्बन्धी नियम कडा बनाएको थियो । कामदारमा कम्पनी परिवर्तन गर्ने प्रवृति बढदै गएपछि एउटै कम्पनीमा ४ वर्ष १० महिनासम्म काम गरे अर्को एक कार्यकाल काम गर्न पाउने नियमसमेत लागू भएको छ ।
सन् २००१ देखि प्रत्येक वर्ष प्रवासी मजदुरसम्बन्धी विभिन्न सर्भेक्षण गर्दै आएको माइगेन्ट सेन्टरले प्रतिवेदनको अन्त्यमा भाषा अज्ञानताले नै कामदार कुटिनु दु:खद घटना भएको दाबी गरेको छ । कोरिया सरकारले साना तथा मझौला उद्योगमा आवश्यक पर्ने अदक्ष कामदार कोरियन भाषा दक्षताको आधारमा छनौट गर्दै आएको छ । यसै आधारमा नेपालमा तीनपटक भाषा परीक्षा सञ्चालन भइसकेको छ भने चौथो भाषा परीक्षाको तीव्र तयारी भइरहेको छ ।
भाषा अज्ञानताले नै कामदारले आफ्ना समस्याहरू राख्न नसकेको र औद्योगिक दुर्घटनासमेत हुने गरेकाले सरकारीस्तरबाट कोरियन भाषा अध्यापन गराउने संस्थाहरूको मापन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण गर्न जरुरी रहेको पीडित कामदारले बताएका छन् । कामदारले इपिएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने हिसाबले मात्र तयारी गरेकाले व्यावहारिक बोलचालका लागि त्यो पर्याप्त नहुने कोरियन भाषा विशेषज्ञ प्रा. भानु श्रेष्ठ बताउँछन् । विगत केही वर्षदेखि ग्वाङउन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आएका श्रेष्ठले सम्मानजनक भाषाको प्रयोग विधि नजानेकाले विदेशी कामदार कुटिन सक्ने बताए ।
प्रतिक्रिया