ऊर्जा विकासका लागि प्रतिवद्धता

नेपाली जनताले लोडसेडिङको मार भोग्न थोलेको निकै वर्ष बिते । राजनीतिक किचलो, भ्रष्टाचार, कुशासन र व्याप्त अस्थिरताले जलविद्युत् विकासमा प्रगति हुन सकेन । जसले गर्दा लोडसेडिङले स्थायी हुने मौका पायो । वास्तवमा राजनीतिक संकट र अक्षम नेतृत्वकै कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भएनन् । जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रचुर मात्रामा उपयुक्त जलस्रोत हुँदाहँुदै पनि अदूरदर्शी र भ्रष्ट नेताकै कारण जनताले रोजगारी पाएनन् । कलकारखानाहरू सञ्चालन गर्न सकिएन, विद्यार्थीले परीक्षाको समयमा पनि अन्धकारमा बस्नुपर्‍यो । दूरदर्शी बनेर दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्दै जलविद्युत् आयोजनाहरू पूरा गर्नुपर्नेमा बाधा र अड्चन खडा गरियो । जुन कारणले गर्दा थुप्रै आयोजना थला परे । अरुण तेस्रो बन्न सकेन, भारतसँग गरिएको सम्झौताअनुसार महाकाली, पञ्चेश्वरलगायतका आयोजनाहरू बनेनन् । यसरी जतासुकैबाट नेपालको जलस्रोतमाथि धावा बोल्ने काम भयो । नेतृत्व दूरदर्शी र सक्षम नभएकै कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । जुनसुकै मुलुक विकसित हुन नेतृत्व सक्षम र दूरदर्शी हुनै पर्छ । हाम्रो मुलुकमा लोभरहित भएर पवित्र उद्देश्यले राष्ट्र र जनतालाई सुविधा दिने नेता देखिएनन् । यही कारणले गर्दा मुलुकमा विकास कार्य ठप्प भएको हो । र, अधिकांश युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिनु परेको हो । यो यथार्थलाई अबका दिनमा मनन गरिएन भने मुलुक झन् बर्बादितर्फ उन्मुख हुनेछ ।
गत बुधबार उद्योग, व्यवसायी, सरकार र केही राजनीतिक दलबीचमा जलविद्युत् आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको बाधा नपुर्‍याउने सहमति भएको छ । यो सहमति आफैँमा निकै राम्रो उत्साह जगाउने उपाय बन्न सक्छ । तर, राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गर्न र घुस खान पाएनन् भने निर्माणाधीन आयोजनासमेत बन्द गर्ने छन् । साथै त्यस्ता आयोजनाले टोलेदेखि राष्ट्रिय गुन्डाहरूको समेत बितन्डा सहुन पर्छ । जलविद्युत् विकास नहुनुमा मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरू नै हुन भने दोस्रो जलविद्युत् नीति नै हो । यसलाई समयमै नसुधार्ने हो भने हामीले अझ निकै वर्ष लोडसेडिङ भोग्नै पर्छ । जलविद्युत् विकासका लागि आयोजना स्थलमा कुनै प्रकारको बाधा अड्चन नपुर्‍याउने विषयमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैमा पूरा हँुदैन । त्यसका लागि सोहीअनुसारको व्यवहार गरिनुपर्छ । र, त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्मको अनुभवले जलविद्युत् विकासमा बाधा पुग्दैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन । ग्यारेन्टी नहुनु भनेको जलविद्युत् आयोजनाहरू पूरा हुन नसक्ने अवस्था देखिनु नै हो । अहिले आएर ऊर्जा संकट हटाउनलाई सहमति हँुदैमा ऊर्जा संकट हट्दैन । यसका लागि दृढ संकल्पसहित कानुन निर्माण गरेर लागू गर्न सक्नुपर्छ ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरताले स्थायित्व पाएसम्म कुनै पनि विकास कार्य हँुदैनन् । त्यसमा पनि विद्यमान दल, त्यसका नेता र कार्यकर्ता विकास कार्यका बाधक देखिएका छन् । उनीहरूले कमिसन र चन्दा आतंक कायम गरेर सामान्य ठेकेदारलाई समेत काम गर्न दिइरहेका छैनन् । अहिले सरकार, राजनीतिक दल र उद्योग व्यवसायीबीचमा सहमति हुँदैमा लगानी भित्रिने अवस्था पनि छैन । त्यसका लागि पहिलो सर्त राजनीतिक स्थायित्व नै हो । यसपछि दल र दलका कार्यकर्ताले आफ्नो आचारण सुधार गरेर पनि विकास आयोजनालाई बाधा नपुर्‍याउने सोचको विकास गर्नुपर्छ । साथै नीतिगत स्पष्टता, राजनीति मुक्त र सहज वातावरण पनि जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्छ । तर, लगानीमैत्री वातावरण र शान्ति स्थापना नभएसम्म सहमति पत्रमा भएको हस्ताक्षरको कुनै अर्थ रहँदैन ।