जलविद्युत्मा हडताल नगर्ने राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता

काठमाडौं, २९ चैत । जलविद्युत्को विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभामा मुख्य राजनीतिक दलले जलविद्युत् आयोजनामा बन्द, हड्ताल र चन्दा असुली रोक्ने लगायतका १९ बुँदामा प्रतिवद्धताजनाएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रतिवद्धताआफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा समावेश गर्ने, आफ्नो महाधिवेशन तथा अन्य संयन्त्रमा पारित गराउने, सहयोगका लागि आफ्नो दलभित्र संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका हुन् ।

राजनीति दलहरूको उक्साहटमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अवरोध तथा समस्या आइरहेको बेला नेकपा माओवादीका बाहेकका मुख्य राजनीति दलका मुख्य नेताहरूले सामुहिक रूपमा प्रतिवद्धताव्यक्त गरेका हुन् । महासंघको ४७औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा बुधबार उनीहरूले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको विशेष उपस्थितिमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । कांग्रेस सभापति कोइराला कांग्रेस महासमितिको भेलामा नवलपरासीमा भए पनि उनले भिडियोमार्फत प्रतिवद्धता जनाएका थिए । पछिल्लो समयमा भारतीय लगानीका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायतका आयोजनाहरू निर्माणमा अवरोध गर्ने घोषणा गर्दै आएको नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई आमन्त्रण गरे पनि उनी भने उपस्थित भएनन् । प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न माओवादी नआउँदा प्रतिवद्धता कार्यान्वयनले प्रभावकारिता नपाउने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
जलविद्युत् परियोजनालाई कब्जामा नलिने वा राष्ट्रियकरण नगरिने तथा विनाअवरोध विदेशी लगानी फिर्ता र हस्तान्तरण हुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने, जलविद्युत् परियोजनामा संलग्न मानव संसाधन, मेसिनरी तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपर हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने, जलविद्युत्मा स्वदेशी वा विदेशी दुवै प्रकारका निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका मुद्दामा समेत उनीहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसैगरी विदेशी लगानी वा स्वामित्वका कम्पनीका विरुद्ध कुनै कारबाही नगर्ने तथा जलविद्युत् परियोजनाको विकास र सञ्चालनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीको राष्ट्रियता तथा संस्थापना भएको मुलुक जुनसुकै भए पनि समान व्यवहार गर्ने कुरामा मुख्य दल सहमत भएका छन् । विशेष क्षेत्र भएको कुरालाई स्वीकार गरी जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न हुने स्थानीय अवरोधहरू हटाउनका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने समेतमा दलहरू सहमत भएका छन् ।
दिगो र योजनावद्ध जलविद्युत् विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न कानुन, नियम, विनियम, नीति, योजना निर्माण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने प्रतिवद्धता दलले गरेका छन् । एउटा स्वतन्त्र नियामक निकाय बनाएर जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि खुला, प्रभावकारी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार उपलब्ध गराउने एवं स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीको साथै सरकारी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गरिने प्रतिवद्धता गरिएको छ । विदेशी लगानी वा स्वामित्वका कम्पनीका विरुद्धमा कुनै कारबाही नगर्ने र सबै मुलुकलाई समान व्यवहार गर्ने समेत प्रतिवद्धता दलहरूले गरेका छन् ।
प्रतिवद्धता पत्रमा मुलुकको संक्रमणकाल अन्त्य गरी राजनीतिक स्थिरता ल्याउन र देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न राजनीतिक सहमति गर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रलाई हड्ताल, बन्दबाट मुक्त गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । राज्यको संघीय स्वरूपले जलविद्युत् परियोजनाको विकासमा असर नपर्ने सुनिश्चितता दलहरूले गरेका छन् ।
नेपाल र छिमेकी मुलुकबीचमा जलविद्युत्को विनिमय तथा व्यापारका सम्बन्ध स्थापित गर्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धी–सम्झौंता गर्ने र जलविद्युुत् परियोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तथा शुल्कहरू स्थानीय तहसम्म उपलब्ध गराउन प्रभावकारी नीतिगत संयन्त्र निर्माण गर्ने जनाएका छन् ।
विद्युत् उत्पादन गर्ने अपार स्रोत भएर पनि अँध्यारोमा बस्नुपरेको भन्दै महासंघले न्यूनतम साझा एजेन्डाका रूपमा राजनीतिक प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई राजी गराएको हो । महासंघले डेढ वर्ष अघिदेखि जलविद्युत्को साझा रणनीति बनाउन थाले पनि २०१२ फेब्रुअरीमा ऊर्जा विशेषज्ञ रोगर जीललाई परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गरेर अन्तिम मस्यौदा तयार गरी राजनीति दलहरूलाई पठाएको थियो ।
निर्माण व्यवसायी उत्कृष्ट वस्तुगत संघ
महासंघको ४७औँ वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सर्वोत्कृष्ट वस्तुगत संघ सदस्य कदर सम्मान २०६९ बाट सम्मानित भएको छ । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेलाई सम्मानित गरेका थिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत वर्ष र केही वर्ष अगाडि गरी तेस्रोपटक यो सम्मान प्राप्त गरेको छ । उत्कृष्ट जिल्लातर्फ चितवन उद्योग वाणिज्य संघ बनेको छ ।